अर्थतन्त्र निर्माणमा चुकेको राज्य

नेपालको बाह्य क्षेत्रमा केही सुधार देखिए पनि समग्र अर्थतन्त्र अझै चुनौतीपूर्ण छ। बाह्य क्षेत्रमा समेत अझै व्यापार घाटाको अनुपात उच्च छ। समग्र अर्थतन्त्रलाई नियाल्दा आन्तरिक पक्षमा बिरामीमा हुने थुप्रै लक्षण अनि क्षेत्रगत चुनौती र समस्या पनि छन्। यस्ता चुनौतीमा युवालाई देशमै र गाउँका मानिसलाई आआफ्नै थातथलोमा बस्न सक्ने वातावरण बनाउन सहरमा पाइने स्तरको शिक्षा र स्वास्थ्यसमेतका सेवा एवम् कृषि क्षेत्रमा सिँचाइसमेतका पूर्वाधार र सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्था छ। कृषि, पशुपालन, वन, खनिजसमेतका स्थानीय स्रोतमा आधारित उद्योग स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न चाहिने अनुसन्धान, उत्पादन, भण्डारण, ढुवानी तथा बजारसम्बन्धी पूर्वाधार, सूचनाप्रविधि र यातायात सुविधाको अझै पनि ग्रामीण क्षेत्रका जनताले गरिरहेछन्। यी सबै पूरा गर्न वैज्ञानिक कार्य व्यवस्थाको प्रबन्ध गर्नुपर्ने देखिन्छ।

ग्रामीण भेगका सबै वर्ग र समुदायलाई मानवोचित जीवन जिउन चाहिने पूर्वाधार आदि निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ। सहर तथा ग्रामीण दुवै क्षेत्रमा राज्य तथा निजी क्षेत्रको लगानी बढाउनुपर्ने देखिन्छ। उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाई रोजगारी, आय र राजस्व अभिवृद्धि गर्नुपर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा र सूचनाका क्षेत्रका सेवाहरूको गुणस्तर बढाउनुपर्ने, आन्तरिक उत्पादन बढाई आयातलाई क्रमशः प्रतिस्थापन र निकासी बढाउँदै जानुपर्ने अवस्था छ। पर्यटनको क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना भएर पनि त्यसबाट अपेक्षाकृत लाभ लिन सकेका छैनौं। आर्थिक वृद्धिदरलाई उछिनिरहेको मुद्रास्फीतिलाई वृद्धिदरभन्दा तल ओराल्नुपर्ने, तीव्ररूपमा बढ्दै गएको चालू र साधारण खर्चलाई घटाएर पुँजीगत बजेटमा बढोत्तरी गर्नुपर्ने बेला ढिलो भएको छ। यस्तै, आन्तरिक ऋणको अनुपातलाई निश्चित सीमा भित्र राख्नुपर्ने, आर्थिक सामाजिक विकासका सन्दर्भमा प्रादेशिक, क्षेत्रीय र वर्गीय सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने तथा दिगो विकासका लक्ष्यहरू निर्धारित समयमै हासिल गरी मुलुकलाई समृद्धितर्फ अग्रसर गराउनुपर्ने आदि चुनौती जिउँदै छन्।

जहाँसम्म स्रोतको कुरा छ, सार्वजनिक क्षेत्रका लागि चाहिने वित्तीय साधन प्राप्त प्रमुख स्रोत भनेको राजस्व र वैदेशिक सहायता हो। निजी क्षेत्रका लागि थप साधन प्राप्त गर्ने मुख्य स्रोत वैदेशिक लगानी हो। अहिले यी तीनवटै क्षेत्र सुस्ताएको अवस्था छ, अपेक्षाभन्दा कम साधन प्राप्त भएको छ। फलस्वरूप चालू खर्चले राजस्वलाई उछिनेको छ। आन्तरिक ऋणको अनुपात बढेर गएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को राजस्व परिचलनले त्यसै वर्षको लक्ष्यमात्र नभेटेको होइन, त्यसभन्दा अघिल्लो वर्षको भन्दा पनि कम असुली भएको छ। बाह्य क्षेत्रमा भएको सुधारले पनि निरन्तरता पाउने सुनिश्चितता छैन।

आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यको तुलनामा एक चौथाइ मात्र हुनु र घटेको वैदेशिक व्यापारतर्फ कुल व्यापार, व्यापारघाटा, निकासी र पैठारी सबै अंक घट्नुले अर्थतन्त्र मन्दीमा रहेका पुष्टि हुन्छ। देशका धेरैजसो युवाहरू विदेश पलायन भएकाले उत्पादन घट्दै गएको छ। उत्पादनको क्षेत्रमा मानव स्रोत कमी भएको छ। फलस्वरूप नेपालका हिमाल, पहाड तराईका उत्पादनशील भूमिहरू बाँझो रहेने क्रम बढेको छ। अर्थतन्त्रमा उत्पादन, व्यापार र जनजीवन सबै प्रभावित छ। उत्पादक पनि प्रभावित छन्, उपभोक्ता पनि प्रभावित छन् र कृषक पनि प्रभावित छन्। उद्योगपति, विद्यार्थी र गृहिणी सबै प्रभावित छन्। यसरी अर्थतन्त्र अप्ठ्यारामाझ गुज्रिरहेको छ।

अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याका पछाडि दुई मुख्य कारण छन्। एउटा बाह्य कारण र अर्को आन्तरिक कारण। बाह्य कारणको कुरा गर्नुपर्दा, कोभिड—१९ ले विश्वकै अर्थतन्त्रलाई प्रभावित पा¥यो। विश्वकै उत्पादनशीलतालाई प्रभावित भयो। लकडाउनले नेपालमा पनि आर्थिक क्रियाकलाप धेरै प्रभावित भयो। अहिले चलिरहेको युद्ध युक्रेन र रूसको मात्र नभइकन पूर्व र पश्चिमको शक्ति राष्ट्रबीचको शक्ति प्रदर्शन र प्रभाव प्रसारण लक्षित युद्ध हो। यो युद्ध कुन दिन टुंगिने हो भनेर भन्न सकिन्न। तर यसले विश्वको उत्पादन र आपूर्ति दुवै पक्षलाई प्रभावित बनाइदिएको छ। यसबाट खास गरेर इन्धन, खानेकुरा र कृषि मल (फ्युल, फुड र फर्टिलाइजर)को आपूर्तिमा समस्या देखिएको छ। पछिल्ला दिनमा साना ठूला सबै देशको ऋणको भार बढेर गयो। मूल्य बढेर गयो, युरोप अमेरिकाजस्तो देशमा पनि दुई डिजिटको मूल्यवृद्धि भयो।

युद्धका कारण इन्धनको मूल्य बढ्यो। खाद्यान्नको मूल्य बढ्यो। निम्न वर्गका मानिसले तीन छाक खाने ठाउँमा एक छाक घटाउनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भयो। मुद्रस्फीति उच्च हुँदै गएपछि विश्वका केन्द्रीय बैंकहरूले ब्याजदर बढाए। यी कुराको प्रभाव नेपालमा पनि प¥यो। नेपालको केन्द्रीय बैंकले पनि कसिलो नीति लियो, नीतिगत ब्याजदरसमेत बढायो। ब्याजदर बढेपछि मानिसले कर्जा लिन सक्ने स्थिति रहेन। कर्जा महँगो भएर गयो। भुक्तानी सन्तुलन र शृंखला टुटे। कोभिड—१९ र रसिया युक्रेन युद्धसमेतका कारण देखिएको नतिजा र प्रभावको अतिरिक्त नेपालले आन्तरिक कुराको व्यवस्थापन गर्न नसक्नाले थप चुनौती देखा परे। संघीयतालाई पनि प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सकिएन। हामीले पनि चाहिने जति लगानी भिœयाउन सकेनौं। वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सकेनौं। मितव्ययिता कायम गर्न सकेनौं।

अझ बाहिर जाने युवालाई रोजगार र स्वरोजगारको वातावरण बनाएर देशमै राख्न सकेनौं। पानीको सदुपयोग गर्न पनि सकेनौं। माटोको सदुपयोग गर्न पनि सकेनौं। सबै कुरामा अरू देशको भर भयोे। आयातमा निर्भर रह्यांै। फलस्वरूप हाम्रो वैदेशिक मुद्रामा पनि चाप प¥यो। त्यसकारण देशको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको जस्तो बन्ने हो कि भन्ने त्राससमेत पैदा भयो। तर नेपालको र अर्थतन्त्रको र श्रीलंकाको अर्थचरित्र फरक छ। श्रीलंकाले कृषि क्षेत्रमा रासायनिक मलको प्रयोग, करका दर र सार्वजनिक ऋण लिने कार्यसमेतमा गरेको नीतिगत त्रुटिका कारणले चाँडै त्यो अवस्थामा पुग्यो। श्रीलंकाजस्तै अन्तरदल र दलभित्रको कलह तथा सत्ता र व्यक्तिकेन्द्रित राजनीति भने नेपालमा पनि छ। यो चरित्र नेपालको विकास र समुन्नतिका लागि प्रमुख बाधक हो। माल्दिभ्स, ग्रिस, पाकिस्तान, सुडान आदि पनि यसका उदाहरण हुन्।

नेपालको सन्दर्भमा आन्तरिक कमजोरीका कारण २०६३ सालमा पुनः राजनीतिक परिवर्तन भए पनि आर्थिक परिवर्तनमा सम्मिश्रित गर्न सकेनौं। राजनीति नयाँ भयो तर अर्थनीति र आर्थिक अभ्यास पुरानै रह्यो। त्यसमा कुशासनको मात्र अझ बढ्यो। संघीयताको समयमै समयानुकूल कार्यान्वयन गर्न सकेनौं। २०७२ सालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा प्राप्त स्रोतका राज्य र प्रभावित परिवार दुवैले गर्न सकेनन्। यसले ऋण थप्यो, उत्पादन बढाएन। त्यसबेला राज्यले दिएको पैसासमेत लगाएर बनाइएका आधाउधी निजी घरमा अहिले मानिसको बसोबास छैन। कोभिड संक्रमणकालको लकडाउन लहडका भरमा भयो। राजनीतक परिवर्तन, भूकम्प र कोभिडबाट हामीले पाठ सिकेको भए युक्रेन–रसिया युद्धले हामीलाई यति प्रभावित गर्ने थिएन। तसर्थ समयमै सचेत भएनौं भने स्वभावतः थप समस्यामा पर्न सक्छौं। अन्यथा पछाताउनुबाहेक विकल्प रहने छैन।