नदीजन्य वस्तु बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने विधेयक सदनमा दर्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन

नदीजन्य वस्तु बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने विधेयक सदनमा दर्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले नदीजन्य वस्तु बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने विधेयक सदनमा दर्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको समिति बैठकले ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन् बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने विधेयक चालु अधिवेशनमा संघीय संसदमा दर्ता गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। 

बैठकले उखु किसानहरूलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने गत आर्थिक वर्षको अनुदान हालसम्म उपलव्ध नगराएको भन्दै भुक्तानिको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

त्यस्तै बैठकले चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन भएको अनुदान रकमसमेत सम्पूर्ण उखु किसानलाई उपलब्ध गराउन पुग्ने नदेखिकाले कृषि मन्त्रालयबाट प्रस्ताव भए बमोजिमको रकमको सुनिश्चितता गराइदिनका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ भने चाडबाडलाई लक्षित गरी बजारमा हुनसक्ने मूल्य वृद्धि, कालोबजारीजस्ता विषयमा बजार अनुगमनको कार्यलाई प्रभावकारीरूपमा गर्न र अनुगमनको प्रतिवेदन समितिमा उपलब्ध गराउन उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको समिति सभापति अव्दुल खानले जानकारी दिए।

बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले आवश्यक नीति नियम नहुदा क्रसर उद्योगीहरूलाई समस्या परेकाले नीतिगत समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए। उनले नियम र मापदण्डअनुसार गिट्टी बालुवा उत्खनन् हुनुपर्ने र यसका लागि आवश्यक कानुन निर्माणको चरणमा रहेको जानकारी दिए। ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन् नगर्दा तराईका क्षेत्र मरुभूमि बन्नेसमेत उनले बताए।

त्यस्तै सङ्‍घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवीले उद्योग व्यवसायीको समस्याप्रति सरकार चिन्तित रहेको भन्दै आवश्यक कानुन बनाइने प्रतिबद्धता जनाए। बैठकमा समिति सदस्यहरूले नियम र मापदण्डमा रहेर सहजरूपमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि बाधा अड्कन फुटाउन सरकार गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.