नीति निर्माणसँगै कार्यान्वयन पक्ष झनै कमजोर छ : चित्रबहादुर केसी

नीति निर्माणसँगै कार्यान्वयन पक्ष झनै कमजोर छ : चित्रबहादुर केसी
फाइल तस्बिर
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा नीति निर्माण र कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको बताएका छन्। 

उनले राजनीतिक दल, सरकार, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सरकारी वकिल कार्यालयबाट भएका निर्णयले सुशासन कायम गर्ने सिलसिलामा चुनौती खडा गरेको धारणा राखेका थिए।

पूर्वउपप्रधानमन्त्री केसीले भने, 'हाम्रा नीति निर्माणमै कमजोरी छ, कार्यान्वयन गर्ने पक्ष त झन कमजोर छ। पैसाको मोलमोलाइको अभियोगमा आयोगका पदाधिकारी नै संलग्न भएको घटना विगतमै बाहिरियो, मुद्दा चलाउन पर्नेलाई सरकारी वकिलले नीति निर्माताका नाममा छोड्यो।'

हामीले अवलम्बन गरेको प्रणाली, सत्ता, जिम्मेवार व्यक्ति र नीति निर्माताप्रति जनतामा असाध्यै ठूलो निराशा रहेको बताउँदै उनले जनताको यो निराशालाई गलत साबित गर्न सरकार, राजनीतिक दल र सांसदले जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुनुपर्ने खाँचो औंल्याए। 

कैयौं घटनामा सरकारी वकिलले के गर्छ भनी जनताले नियालिरहेकामा जघन्य र ठूला घटनामा संलग्नका मुद्दा नचलाउने र फिर्ता लिने कुराले कानुनी राज्यमाथि नै प्रश्न उठेको उनको विश्लेषण छ। उनले भने, 'देशलाई यो स्थितिमा पुर्‍याउन समाजको अगुवाइ गर्ने हामी राजनीति नेतृत्वले नै यो वातावरण तयार गरेका हौं।'

संस्कृति, सम्पदा, भूगोल, चलन, प्राकृतिक स्रोत र साधनका हिसाबले हाम्रो मुलुक संसारकै समृद्ध रहे पनि हाम्रा गलत अभ्यासले जनतामा केही हुन्न भाव फैलिएको बताउँदै अध्यक्ष केसीले बालबच्चालाई अङ्ग्रेजी सिकाउने, त्यही खुवाउने र लाउने प्रवृत्तिले राष्ट्रियता कमजोर भएको विचार प्रकट गरे।

शैक्षिक परामर्शका नाममा विद्यार्थी र युवालाई आफ्नो व्यापार वृद्धि गर्न विदेश जान प्रेरित गर्ने काम भइरहेको बताउँदै उनले भने, 'यहाँ भविष्य छैन, विदेश जानुपर्छ, भाषागतरूपमा तयार हुनुपर्छ। खेतबारी बेचर खर्च बनाउनुपर्छ भन्ने प्रवृत्तिले समाज नै अधोगतितर्फ गइरहेको छ।'

सरकार चलाउने र नियम कानुन बनाउनेप्रति नै जनताको अविश्वास बढिरहेको विषय त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कहालीलाग्दो भीडले पुष्टि गरेको बताउँदै सांसद केसीले शिक्षण संस्थाले पनि देशभक्तिको भावना बढाउने शिक्षा दिलाउन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे। सिद्धान्तदेखि अत्यावश्यक सबै आयात गर्नु परिरहेको परिस्थितिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै नेता केसीले हाम्रो निर्यात भनेको राष्ट्र विकासका लागि आवश्यक युवा जनशक्तिमात्र हुन पुगेको भनी व्यङ्ग्य गरे।

उदारीकरणका नाममा मुलुकका राष्ट्रिय उद्योगधन्दा र कलकारखाना सबै सखाप भएको उल्लेख गर्दै वामपन्थी नेता केसीले भने, 'हामीले दिएको शिक्षा र अपनाएको अभ्यासले मानसिक र भौतिकरूपमै बाहिर जानका लागि जनशक्ति तयार गर्नेमात्र काम भएको छ।' पुर्खाले अहिलेको जस्तो बेथिति गरेको भए सांसददेखि प्रधानमन्त्रीसम्म हामी हुन्थेनौं भन्दै उनले देश बनाउने, परिवर्तन गर्ने र बचाउने जिम्मेवारी हाम्रै काँधमा रहेकाले त्यसका लागि थप गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.