परासी : नवलपरासी जिल्लाका खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ (ढुंगा,बालुवा,गिट्टी) को चोरी निकासी बढेको छ । सबैभन्दा बढी सुनवल र बर्दघाट नगरपालिका क्षेत्रका खोलाबाट नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासी बढेको हो । सुस्ता गाउँपालिकाको नारायणी नदीबाट पनि नदीजन्य पदार्थको चोरी कार्य बढेको छ ।
सबैभन्दा बढी रातको समयमा नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासी हुने गरेको छ । रातको समयमा खोलाबाट चोरी गरी नदीजन्य पदार्थ बोकेका सवारी साधनको आवाजले सुत्नै नसकिएको स्थानीयको गुनासो छ । सबैभन्दा बढी सुनवलको तुरिया,पानभार, भूमही खोलाबाट चोरी निकासी बढेको स्थानीय बताउछन् ।
त्यसरी ल्याइएका नदीजन्य पदार्थ डम्पिङ (घाटगद्धी) गरेर राख्ने गरेका छन् । पुरानो स्टकभन्दै उनीहरूले त्यहीँ लगेर चोरीका ढुंगा,बालुवा राख्ने गरेको पाइएको छ । त्यसरी अनुमति नलिइ डम्पिङ बनाएर राखेकाका नदीजन्य पदार्थको स्थानीय तहहरूले प्रमाणित नगर्दा चोरी निकासी बढेको बताइएको छ ।
नदीजन्य पदार्थको बिक्री तथा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पालिकाहरूको हो । तर पालिकाहरूले चोरी निकासी नियन्त्रणका लागि आवश्यक जनशक्ति नभएका कारण समस्या भएको बताउँदै आएका छन् । चोरी नियन्त्रणका लागि स्थानीय प्रहरीसँग समन्वय गर्दा खासै सहयोग नपाइएको केही स्थानीय तहका प्रमुखको भनाइ छ । जिल्लाका पालिकाहरूले अहिले कुनै पनि खोलाको ठेक्का लगाएका छैनन् । साउनदेखि तीन महिनासम्म पालिकाहरूले ठेक्का लगाउने गरेका छैनन् । त्यसपछि मात्र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर ठेक्का लगाउने गरेका छन् ।
खोलाहरूबाट चोरी निकासी भएको र रातको समयमा ढुंगा, बालुवा बोकेका सवारी साधनका कारण सुत्नै नसकिएको भन्दै पालिकामा स्थानीयहरू डेलिकेसन लिएर आउने गरेको सुनवल नगरपालिकाकी प्रमुख विमला अर्यालले बताइन् । ‘ पालिकाभित्र रहेका केही खोलाबाट ढुंगा, बालुवाको चोरी बढेको छ । नियन्त्रण गर्न प्रयाप्त जनशक्ति छैन । नगरमा जम्मा ४ जना नगरप्रहरी छन्, उनीहरुले कसरी नियन्त्रण गर्न सक्छन् ? त्यसका लागि प्रहरीसँग समन्वय गरेका छौं,'नगरप्रमुख अर्यालले भनिन् ।
नगर प्रहरी र इलाका प्रहरी कार्यालय सुनवलको संयुक्त टोली बनाइ चोरी नियन्त्रणको कार्य अघि बढाइने उनको भनाइ छ । यता बर्दघाट नगरपालिका क्षेत्रमा रहेका खोलाहरूबाट पनि नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासी बढेको छ । सबैभन्दा बढी खजुरा खोलाबाट चोरी कार्य बढेको हो ।
खजुरा खोलासँगै गंगोटी खोला र सहायक खोलाहरुबाट पनि नदीजन्य पदार्थको चोरी बढेको बताइएको छ । चोरी नियन्त्रणका लागि नगरपालिकाले प्रहरीसँग समन्वय गरेको बताएपनि चोरी कार्य भने रोकिएको छैन । रातको समयमा आँखा छलेर नदीजन्य पदार्थको चोरी हुने गरेको गुनासो आउने गरेको नगरप्रमुख शम्भुलाल श्रेष्ठले बताए ।
स्थानीय प्रहरीको सहयोगमा चोरी निकासी गर्ने सवारी साधनलाई पक्राउ गरेर जरिवाना गर्ने गरिएको नगरप्रमुख श्रेष्ठले बताए । साउनदेखि हालसम्म नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ चोरी निकासी गरेको अवस्थामा १२ वटा टेक्टरलाई पक्राउ गरेको छ । उनीहरूबाट जनही २० हजारका दरले २ लाख ४० हजार राजश्व संकलन भएको नगरपालिकाकी राजश्व शाखा प्रमुख शारदा जिसीले बताइन् । यता सबैभन्दा बढी नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासी हुने गरेको गुनासो बढेको सुनवल नगरपालिकामा भने चालुवर्षको अहिलेसम्म चोरीमा संलग्न सवारी साधन पक्राउ परेका छैनन् । चालु आर्थिक वर्षमा नदीजन्य पदार्थ चोरीमा संलग्न सवारी साधनबाट जरिवाना असुल उपर भएको नदेखिएको सुनवल नगरपालिकाको राजश्व शाखाले जनाएको छ ।
सुस्ता गाउँपालिकाको नारायणी नदीबाट नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासी हुने गरेको बताइएको छ । ‘वर्षामा चोरी निकासी रोकिएको थियो । अहिले नदीमा पानी घटेकाले फेरि चोरी कार्य बढेको गुनासो आएको छ,'गाउँपालिका अध्यक्ष टेकनारायण उपाध्यायले भने ।
चोरी निकासी नियन्त्रणका लागि प्रहरीसँग समन्वय गरिने उनको भनाइ छ । नदीजन्य पदार्थ चोरी नियन्त्रण गर्न प्रहरी सहयोग बिना संभव नभएको सबै पालिकाका प्रमुखहरु बताउँदै आएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख (उपरीक्षक) काजी कुमार आचार्यले स्थानीय तहहरूले जुनसुकै समयमा सहयोग मागेपनि उपलब्ध गराउन तयार रहेको बताए । पछिल्लो पटक सुनवल र बर्दघाटमा नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासी बढेको गुनासो आएको उनले बताए । ‘नदीजन्य पदार्थको चोरी नियन्त्रणका लागि सुनवल नगरपालिकाले अनुरोध गरेको थियो, सोहीअनुरुप त्यहाँ नगर प्रहरीसहितको संयुक्त टोली बनाएर दिउँसो र रातको समयमा गस्ती गर्न थालिएको छ ,'प्रहरी उपरीक्षक आचार्यले भने ।
जिसस मौन
स्थानीय तहहरूले गर्ने नदीजन्य पदार्थको संरक्षण, व्यवस्थापन र बिक्री वितरणको अनुगमन र व्यवस्थित गर्नका लागि जिल्ला समन्वय समितिलाई पनि अधिकार दिइएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधिले नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन गर्न जिल्ला अनुगमन तथा व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ । त्यसको संयोजकका रुपमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखलाई तोकेको छ ।
कार्यविधिले जिल्ला समन्वय समितिले अनुगमन गर्ने र कार्यविधि र ऐनविपरीत कार्य भएमा कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ । तर, नवलपरासीका विभिन्न खोलाहरूबाट अवैधरुपमा भइरहेको नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासीका बारेमा भने जिल्ला समन्वय समिति मौन जस्तै बनेर बसेको आरोप छ ।
जिल्ला समन्वय समिति आफ्नो भूमिकालाई शुन्यजस्तो बनाएर बसेको सरोकारवालाले बताएका छन् । उक्त समितिको काम कर्तव्यमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्, संकलन्, प्रशोधन,भण्डारण र बिक्री वितरणको अध्ययन, निरीक्षण गर्न सक्ने जनाइएको छ ।
कानुनसम्मत कार्यान्वयन भए नभएको हेरी नियमन गर्नका लागि मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने र नियमविपरीत भए प्रचलित कानुनअनुसार कारवाही गर्ने अधिकार कार्यविधिले समितिलाई दिएको छ । तर समितिले जिल्लामा जथाभावीरुपमा राखिएका नदीजन्य पदार्थको अनुगमन र निरीक्षणसमेत गरेको पाइएको छैन ।
नदीजन्य पदार्थको अनुगमन एंव व्यवस्थापन गर्न गठन गरिएको जिल्ला अनुगमन तथा व्यवस्थापन समितिका संयोजक तथा जिसस प्रमुख भगौति यादवले जिल्लामा नदीजन्य पदार्थका कति घाटगद्धी छन् भन्नेबारे जानकारी नभएको बताए ।
'गतवर्ष लागेको ठेक्का, परिमाण र घाटगद्धीका लागि तोकिएका स्थानका बारेमा सबै पालिकासँग विवरण मागेका छौं ,' उहाँहरुले अहिलेसम्म पठाउनु भएको छैन । त्यसैले अनुगमन गर्न नसकिएको हो ,' यादवले भने ।
खोलाहरुको अनुगमनका बारेमा पालिकाहरुलाई पत्रचार गरेपनि कुनै जवाफ नपठाएकाले आफूहरु नगएको उनको भनाइ छ । ‘चोरी निकासी र जथाभावी घाटगद्धी गरेर राखेका गुनासा आएका छन् । पालिकाहरुले नगरे अब हामीहरू आफैंले गर्ने सोँच बनाएका छौं,'जिसस प्रमुख यादवले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
