काठमाडौं : नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका पूर्वअध्यक्ष डा. विष्णुराज उप्रेतीले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको आवश्यकता र औचित्य नभएको बताएका छन्।
सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको राष्ट्रिय सारोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा उप्रेतीले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले गर्ने काम अरु निकायबाट हुने गरेको भन्दै त्यसको कुनै आवश्यकता नरहेको बताए। चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने घोषणा गरेपनि त्यस विषयमा नबुझी विवाद हुँदा अर्थ मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्न नसकेको उनले बताए।
उनले मुलुकको निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र मितव्ययी तुल्याउन निर्वाचन प्रणाली तथा व्यवस्थापन प्रक्रियामा आधारभूत सुधारको खाँचो रहेको र बन्न लागेको नयाँ निर्वाचनसम्बन्धी कानुनले केही सुधार गर्नसक्ने धारणा राखे। निर्वाचन आयोगले गरेको अनुरोधमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले नेपाल ल क्याम्पससँगको सहकार्यमा गरेको अध्ययनका क्रममा आयोगका पदाधिकारीलाई छलफलमा बोलाउँदा इन्कार गरेको उनले गुनासो गरे।
उनले सबै प्रकारका निर्वाचनको मिति ऐनमा तोक्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले अहिलेको निर्वाचन प्रणाली र निर्वाचन क्षेत्र परिवर्तनको आवश्यकता देखिएको बताए। उनले विदेशमा रहेका नागरिकको मताधिकारका विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले सहयोग नगरेसम्म केही नहुने बताए। उप्रेतीले मतदाता शिक्षालाई स्थानीय तह, राजनीतिक दल तथा विभिन्न संघसस्थामार्फत् नागरिक शिक्षाकारूपमा निरन्तर सञ्चालन तथा पठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता दिइएको बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
