जातीय भेदभाव र सम्प्रदायिक घृणा नफैलाउन सरकारको अपील

जातीय भेदभाव र सम्प्रदायिक घृणा नफैलाउन सरकारको अपील
फाइल तस्बिर
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई मुलुकको हितलाई ध्यानमा राखेर मर्यादित तवरले प्रयोग गर्न अपिल गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक सञ्जालमा आधारहीन कुरा, जातीय भेद्भाव दुरुत्साहन, शान्ति सुरक्षा भंग हुने खालको सामाग्री प्रकाशन नगर्न अपील गरिएको प्रवक्ता रेखा शर्माले बताइन्।

'विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालगायत संविधान दिएको मौलिक हकको सम्मान गर्दै सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगलाई सकारात्मक तथा मर्यादित बनाउने सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन र प्रयोगकर्ताले नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, राष्ट्रिय हित वा संघीय इकाईबीचको सुसम्बन्धमा प्रतिकुल असर हुनेगरी वा वर्गीय, जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय, साम्रदायिक र यस्तै कुनै आधारमा घृणा, द्वेश वा अवहेलना हुने कुनै काम कारबाही नगर्नू नगराउनू,' अपीलमा भनिएको छ।

सरकारले विभिन्न जातजाति, सम्प्रदायबीचको सम्बन्धमा खलल पुग्नेगरी गतिविधि नगर्न नगराउन पनि अपील गरेको छ। सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले आधारहीन कुरा राख्ने, व्यक्तिको प्रतिष्ठा, आत्मसम्मान, गोपियनता तथा चरित्रमा आघात पुर्‍याउने जातीय भेदभाव वा छुवाछुतलाई दुरुस्साहन गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, अपराध गर्ने दुरुस्साहन गर्ने, शान्ति सुरक्षा भंग हुने कामलाई बढावा दिने वा प्रचलित कानुन बमोजिम प्रकाशन वा प्रसारण हुन रोक लगाएको कुरा प्रसारण वा प्रकाशन नगर्न अनुरोध गरेको प्रवक्ता शर्माले बताइन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.