प्रयोगकर्ता थपिंदा घट्यो आम्दानी, किन ?

काठमाडौं : पछिल्लो पाँच वर्षको अन्तरमा नेपालका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूको आम्दानीमा व्यापक गिरावट आयो। देशमा सञ्चालित दुई ठूला टेलिकम कम्पनी एनसेल र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (एनटीसी) को प्रयोगकर्ता थपिए तर आम्दानी भने लगातार घट्यो। जसकारण लगानीकर्ताले पाउने प्रतिफल घट्यो, सरकारले संकलन गर्ने राजस्व पनि खुम्चियो।

सन् २०१६ सम्म नेपाली दूरसञ्चार क्षेत्रको कुल वार्षिक आम्दानी एक खर्ब रुपैयाँ थियो। सन् २०२२ सम्म आइपुग्दा ७७ अर्बमा खुम्चिएको छ। जसमध्ये एनसेलको वार्षिक आम्दानी करिब ५९ अर्ब हुने गरेकामा ४० अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ। एनटीसीले उक्त वर्ष ४० अर्बको बिजनेस गर्ने गरेकामा गत वर्ष ३८ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ। 

टेलिकम कम्पनीले गर्ने आम्दानीको करिब आधाबराबर त सरकारले करका रूपमा प्राप्त हुन्छ। टेलिकम क्षेत्रको आम्दानी २३ अर्बले घट्दा सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व १० अर्ब रुपैयाँ बढीले खुम्चिएको हो।

नेपालमा दूरसञ्चार कम्पनीले कुन सेवा ? कति मात्रामा ? प्रदान गरेर आम्दानी गर्छन् भन्ने सेवा प्रदायकलाई मात्र थाहा हुन्छ। अन्य देशमा सेवा प्रदायकको प्रणालीमा नियामकले एउटा डिभाइस जोडेको हुन्छ जसले नियामकलाई नियमित विवरण उपलब्ध गराइरहेको हुन्छ। सो डिभाइसले कति मात्राको टेलिफोन भयो ? (कति अवधि ? कुन स्थानबाट कहाँ ? र कसले कसलाई ?) कति मात्रामा मेसेज वा इन्टरनेट खपत भयो ? ती सेवाको गुणस्तर कस्तो छ ? जस्ता विवरणको लाइभ डाटा नियामकलाई दिइरहेको हुन्छ। सेवा प्रदायकले नियामकलाई बुझाउने विवरण र सो डिभाइसले प्राप्त गरेको विवरण मिलान गरिन्छ। यसरी ती देशमा सेवा प्रदायकले नियामकलाई फर्जी विवरण दिन सक्दैनन्।

तर, नेपालमा सेवा प्रदायकले दिएको विवरण पत्याउनुको विकल्प रहँदैन किनकि छड्के जाँच गर्ने प्रणाली नियामकसँग छैन। यसरी सेवा प्रदायकले एकलौटी रूपमा पठाएको विवरण हेर्दा आम्दानी ह्वात्तै घटेको देख्न सकिन्छ। आम्दानी किन घट्यो भन्ने प्रश्न गर्दा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको जवाफ छ, भ्वाइसको ओभर इन्टरनेट (मेसेन्जर, ह्वाट्सएप, भाइबरमार्फत हुने फोन कल) बढ्यो। यही अवधिमा अन्य देशका दूरसञ्चार सेवा दिने कम्पनीको आम्दानी भने व्यापक रूपमा बढेको छ। ६ वर्षअघिको तुलनामा इन्डोनेसियाको एक्सएल टेलिकमको आम्दानी ३६, कम्बोडियाको स्मार्ट टेलिकमको ४२, बंगलादेशको रोबी टेलिकमको ६३ र श्रीलंकाको डायलग टेलिकमको २०५ प्रतिशतले बढेको छ। त्यसैगरी, फिलिपिन्सको स्मार्ट टेलिकमको १९, मलेसियाको म्याक्सिसको १४, जर्मनीको रोजरको १२ र दुच्सेको ५६, दु दुबईको १ र भारतको एयरटेलको ११ प्रतिशतले बढ्यो। तर, नेपाली दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको आम्दानी घटेकामा नियामक र सरकारको टाउको दुखाइ बनेको छ।

टेलिकम उद्योगमा अर्को चुनौतीपूर्ण विषय हो, कल बाइपास। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका अनुसार २०६८ देखि २०७६ सालसम्म कल बाइपासबाट १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गुमेको छ। यसैगरी ब्युरोको पहुँचबाहिरको राजस्व हिसाब यकिन छैन। अमेरिकाबाट नेपाल फोन आउँदा सीमित कर सरकारलाई तिर्नुपर्छ। यदि सो फोन अमेरिकाभन्दा कम दूरी (मानौं दुबई) बाट आएको छ भने तिर्नुपर्ने कर थोरै हुन्छ। अहिले टेलिफोन सेवा प्रदायकले कुन कल कुन देशबाट आएको भन्ने यथार्थ विवरण प्राधिकरणलाई दिँदैनन्। प्रयोगकर्ताको मोबाइलमा अमेरिकाबाटै कल आएको हुन्छ तर प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायकलाई बुझाउने विवरणमा अर्को देश उल्लेख गरिएको हुन्छ। कम्पनीले पेस गरेको कागजात यकिन गर्ने प्रणाली प्राधिकरणसँग नहुँदा करोडौं रुपैयाँ सरकारी कर गुमेको अनुमान प्राधिकरणको छ। यसरी फर्जी विवरण पेस गर्ने काममा एनसेल र एनटीसी दुवै संलग्न रहेको आशंका प्राधिकरणको छ।

एकातिर प्रयोगकर्ता बढ्ने तथा सेवाको विविधीकरणका कारण दायरा विस्तार हुने र अर्कातिर सेवा प्रदायकको आम्दानी खुम्चने। यो विषय ६ वर्षअघि नै सरकार र दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको टाउको दुखाइ बनेको थियो। सेवा प्रदायकले नियामकलाई जस्तो विवरण दिन्छन्, सोहीलाई पत्याउनुको विकल्प थिएन। आजको दिनमा पनि छैन। अर्कातर्फ सेवा प्रदायकले सेवाग्राहीलाई कस्तो गुणस्तरको सेवा दिन्छन् भन्ने पनि प्राधिकरणले सेवा प्रदायकको एकलौटी विवरण अध्ययन गरेर थाहा पाउँछन्।

दूरसञ्चार कम्पनीले कम गुणस्तरको भ्वाइस तथा इन्टरनेट सेवा दिएर बढी शुल्क उठाए भने पनि प्राधिकरणलाई जानकारी नरहने स्थिति छ।

उल्लेखित तीनवटै समस्या समाधान गर्ने एउटा सजिलो उपाय छ। विदेशमा झैं प्रत्यक्ष निगरानी गर्ने एउटा डिभाइस राख्ने हो भने टेलिकम कम्पनीले प्राधिकरणलाई बुझाउने र यथार्थ विवरणबीचको अन्तर थाहा हुन्छ। प्राधिकरणले कति मात्रा (कति अवधि ? कुन स्थानबाट कहाँ ? र कसले कसलाई ?)को टेलिफोन कल वा मेसेज वा इन्टरनेट खपत भयो ? ती सेवाको गुणस्तर कस्तो छ ? भन्ने सोही डिभाइसको सहयोगमा प्राप्त गर्न सक्छ। अर्थात्, सेवा प्रदायकले यस्तो डिभाइस राखे उप्रान्त प्राधिकरणलाई फर्जी विवरण बुझाउने दिनको अन्त्य हुनेछ।

२०७४ सालमा मोहन बस्नेत सञ्चारमन्त्री छँदा सो डिभाइस राख्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरियो। मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार २०७४ असोज २० गते प्राधिकरणले टेरामक्स जडानका लागि बोलपत्र आह्वान ग¥यो। उल्लेखित समस्या समाधान गर्ने प्रणाली हो, टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम अर्थात् दूरसञ्चार ट्राफिक अनुगमन तथा ठगी नियन्त्रण प्रणाली अर्थात् छोटकरीमा टेरामक्स। टेलिकम कम्पनीले प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउने विवरणको छड्के जाँच गर्ने सिस्टम टेरामक्स भएको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल बताउँछन्। 

उनका अनुसार टेरामक्स एउटा प्रविधि हो जुन सेवा प्रदायकको मोबाइल स्विचिङ सेन्टरमा जडान हुन्छ। यो डिभाइसले फोन र मेसेजको डाटा राख्छ तर भ्वाइस र एसएमएस रिड गर्ने क्षमता यसको हुँदैन। 

पत्रकार सम्मेलनै गरेर उनले यसबारे प्रस्ट्याए, ‘टेरामक्स लागू भएपछि टेलिकम कम्पनीले कम समयको फोन कल विवरण देखाएर राजस्व लुकाउन सक्दैनन्, कम समयको फोन कलबाट ग्राहकबाट बढी समयको शुल्क लिन सक्दैनन्, कमजोर गुणस्तरको सेवा दिएर उच्च गुणस्तरको शुल्क उठाउन पाउँदैनन्, टाढाको देशबाट फोन आए पनि नजिकबाट आएको भनेर कर लुकाउन पाउँदैनन्।’