लोक सेवामा आकर्षण, १ वर्षमा ५ लाखको दरखास्त
काठमाडौं : लोक सेवा आयोगका परीक्षाप्रतिको आकर्षण बढ्दै छ। आयोगप्रतिको विश्वसनीयताको आधारमा नै दरखास्त दिनेको संख्या बढी छ। आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा करिब पाँच लाखले लोक सेवाका लागि दरखास्त दिएका छन्। अघिल्ला वर्षमा भन्दा दरखास्त दिनेको संख्या बढेको छ। आयोगले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पेस गरेको ०७९/०८० को वार्षिक प्रतिवेदनमा लोक सेवाका परीक्षाप्रति आकर्षण बढ्दै गएको देखिएको हो।
लोक सेवाले जारी गरेका विभिन्न आन्तरिक तथा खुला प्रतियोगितात्मक विज्ञापनमा ४ लाख ८३ हजार २ सय ३ दरखास्त परेका थिए। यस्तै आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा लोकसेवाले लिएका विभिन्न परिक्षाका लागि ३ लाख ६५ हजार ४ सय ३४ दरखास्त परेका थिए।
७७ वटै जिल्लाबाट दरखास्त
आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा लोक सेवाले लिएका विभिन्न परीक्षामा ७७ वटै जिल्लाबाट परीक्षार्थी सहभागी भएका थिए। सर्लाही, बारा, रौतहट, महोत्तरी र धनुषा जिल्लाका धेरै परीक्षार्थीले लोकसेवामा भाग लिएका थिए। ती पाँच जिल्लाबाट ८१ हजार ४ सय ३ अर्थात १७ प्रतिशत दरखास्त परेका थिए। सबैभन्दा कम मनाङ, मुस्ताङ, रसुवा, म्याग्दी र डोल्पा जिल्लाबाट आवेदन परेका थिए। ती जिल्लाबाट ३ हजार ७३ अर्थात् ०.६३ प्रतिशत मात्रै लोक सेवाका विभिन्न परीक्षामा दरखास्त परेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यस अवधिमा आयोगबाट निजामती सेवातर्फ सञ्चालित विभिन्न लिखित परीक्षाहरूमा ४५ हजार ७ सय १५ महिला र ८४ हजार ७ सय ६ पुरुष गरी कुल १ लाख ३० हजार ४ सय २१ उम्मेदवार सम्मिलित भएका थिए। परीक्षामा अनियमितता गर्ने १९ महिला र २४ पुरुष गरी ४३ जना कारबाहीमा परेका थिए।
१ हजार ६ सय १६ विज्ञापन माग
लोक सेवाले बढुवातर्फ ९ सय ९०, आन्तरिकतर्फ २ सय ८१, खुला प्रतियोगितातर्फ १ हजार ८० तथा महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेसी, दलित, अपांग र पिछडिएको क्षेत्रका समावेशी समूहतर्फ १ हजार ६ गरी ३ हजार ३ सय ५७ पदका लागि १ हजार ६ सय १६ वटा विज्ञापन तथा बढुवा सूचना प्रकाशन गरी दरखास्त माग गरेको थियो।
साढे तीन हजारको स्थायी नियुक्ति
आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा निजामती सेवातर्फ १ हजार ९९ महिला र २ हजार ५ सय ७६ पुरुष गरी ३ हजार ६ सय ७५ उम्मेदवार स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका थिए। वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी उम्मेदवार सिफारिस हुने पाँच जिल्लामा गुल्मी, स्याङजा, सर्लाही, जुम्ला र धनुषा छन्। मनाङ र मुस्ताङ जिल्लाका कुनै पनि उम्मेदवार सिफारिस हुन सकेनन्। मधेश प्रदेशबाट सबैभन्दा बढी ६ सय ८४ र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट सबैभन्दा कम ३ सय ९१ उम्मेदवार सिफारिस भएका छन्।