पहिले बजारमा पूर्णरूपमा चिनी अभाव छ। अन्य वस्तुको मूल्यवृद्धि उच्च छ। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले तत्कालका लागि हजार मेट्रिकटन चिनी ल्याउने विकल्प खोजेर मात्रै हुँदैन। मन्त्रालयले आजभन्दा ३ महिनाअघि नै कसरी आपूर्ति सहजीकरण गर्ने, कसरी बजार व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा नसोच्दा अहिले बजारमा चिनी अभाव भएको हो। यसले अहिले बजार भद्रगोल छ। महँगी र कालोबजारी रोक्न चाल्नुपर्ने कदम धेरै छन्।
१ महँगीको मुख्य कारण भनेकै सरकारको बजार अनुगमन, नियमन, आपूर्ति नीति, आपूर्ति अवस्था मजबुत नहुनु हो। सरकारको बजार हस्तक्षेप कमजोर हुँदा व्यापारीको मनोमानी भएको छ।
२ सरकारले मूल्यको वैज्ञानिक मापदण्ड र संयन्त्र पनि बनाएन। हुन त बजारमा वस्तु नै नभएपछि अनुगमन गर्नुको अर्थ छैन। त्यसैले पहिला चिनीको आपूर्ति बढाउनुप¥यो।
३ अहिलेको यस्तो अवस्था हेर्दा सरकार नै बिचौलियासँग साँठगाँठ भएर आपूर्ति शृंखला बिगारेको हो कि भन्ने आशंकाको स्थिति खडा भएको छ। वाणिज्य, आपूर्ति विभागलाई आवश्यक मात्रामा स्रोत, साधन, जनशक्ति दिएन।
४ यसघि ५० प्रतिशत भन्सार छुटमा आयात गर्न सरकारले निर्देशन दिँदा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले ल्याउन सक्दिन भन्यो। तर, साल्ट ट्रेडिङले ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेकोमा कसैले पनि आयातका लागि तोकिएको मूल्यमा सहभागी भएनन्। यी कम्पनीले नल्याइदियोस् भनेरै हतारमा यस्तो गर्न लगाइएको जस्तो पनि देखियो।
५ नेपाल चिनी उद्योग संघलगायतका बिचौलियाको संगतले गर्दा सरकारले चिनी आपूर्तिमा चासो नदिएको आशंका गर्न सकिन्छ। सरकारले ३ महिनाअघि चिनीलगायतका वस्तु ल्याइसक्नु पथ्र्यो यसका लागि खाद्य विभाग, साल्ट ट्रेडिङलाई समय राखेर जिम्मेवारी दिनुपथ्र्यो। यसैले प्रधानमन्त्री कार्यालय, उद्योग मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय नागरिकप्रति जिम्मेवार भएनन्। यिनीहरूले नै बजारको समस्यालाई नजरअन्दाज गर्दा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो।
(तिमिल्सिना उपभोक्ता अधिकार संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
