मुस्ताङमा जलवायु परिवर्तनको क्षति रोक्न ५० करोड उपलब्ध गराउने प्रधानमन्त्रीको घोषणा

मुस्ताङमा जलवायु परिवर्तनको क्षति रोक्न ५० करोड उपलब्ध गराउने प्रधानमन्त्रीको घोषणा
सुन्नुहोस्

जोमसोम : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले  जलवायुसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट नेपाललाई प्राप्त हुने ५० करोड सहयोग मुस्ताङलाई उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका छन्। बुधबार बिहान मुस्ताङ आएका प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ,अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाद्वारा जोमसोममा आयोजित स्थानीय सरोकारवालासँग ‘जलवायु सम्वाद’कार्यक्रममा यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालले अहिलेको जलवायु परिवर्तनको असर राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय चुनौती र चिन्ताको विषय बनेको भन्दै  सबै मिलेर सामना गर्नुपर्ने बताए । उनले पटकपटक आफूले संयुक्त राष्ट्र संघको महासभा,इटालीको रोममा आयोजित खाद्य सुरक्षा सम्मेलनलगायतमा नेपालमा जलवायुले पुर्याएको असरको विषयमा विश्व समुदायको जोडदार ध्यानआर्कषण गराएको भन्दै अब कोप २८ सम्मेलनमा नेपालको प्रतिनिधित्व गरेर जलवायु परिवर्तनको असरलाई उठान गर्ने बताए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले कोप २८ मा  जलवायु  क्षतिको जानकारी गराई अन्तराष्ट्रिय सहयोगको अपिल गर्ने तयारी भइरहेको समेत जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री दाहालले हिमाली जिल्लालाई जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताए । 

उनका अनुसार मुस्ताङको कालिगण्डकी र यहाँका शाखा नदीहरूलाई नियन्त्रणका साथै व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको र भोलीका दिनमा हुने जोखिम न्यूनिकरण गर्न प्रमुख चुनौती रहेको औंल्याए । मुस्ताङमा जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी पहिरो,भूक्षय र हिमपहिरोले विगतमा मानवीय र भौतिक क्षति तुल्याएको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले अब त्यस प्रकारका क्षति न्यूनिकरण गर्न सरकार प्रतिवद्ध भएर लाग्ने बताए।

जलवायु सम्वादमा प्रधानमन्त्री दाहालले भने,‘यहाँको कृषि,पर्यटन,उत्पादन ,पर्यटन र तमाम व्यवसायलाई जलवायु क्षतिले असर पार्दै गइरहेको छ । अब त्यस्ता क्षति कसरी रोक्न सकिन्छ भन्नेमा सरकार गम्भीर रहन्छ ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले मुस्ताङको ऐतिहासिकता,भौगोलिक विशिष्टता र यहाँको संस्कृति,परम्परा र कृषि उत्पादनप्रति सरकार संवेदनशील रहेको बताए । यस्तै,संघीय बन तथा वातावरणमन्त्री डा.उपेन्द्र महतोले नेपाल सरकारले बिनियोजन गरेको बजेटले अवैज्ञानिक किसिमले सञ्चालन गरिएका परियोजनाले जलवायु संकट निम्त्याएको बताए । 

उनले अबको विकास परियोजना वैज्ञानिक हुने पर्नेमा जोड दिए । 

प्रधानमन्त्री दाहालले आजै नेकपा माओवादीको संयुक्त जिल्ला भेलालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.