चार महिनामा ११ अर्ब ८० करोडको विद्युत् निर्यात

चार महिनामा  ११ अर्ब ८० करोडको विद्युत् निर्यात
फाइल तस्बिर।

काठमाडौं : नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत जेठ अन्तिमदेखि असोजसम्ममा ११ अर्ब ८० करोड २८ लाख रुपैयाँको विद्युत् भारततर्फ निर्यात गरेको छ। प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी बचत भएको वर्षायामको विद्युत् यस वर्ष गत २८ जेठबाट भारतीय बजारमा बिक्री सुरु गरेको थियो। x

प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को  साउन, भदौ र असोज ३ महिनामा ९ अर्ब ६४ करोड ५४ लाख रुपैयाँको विद्युत् भारतर्फ निर्यात गरेको छ। असोज महिनामा मात्र ४ अर्ब २ करोड ३५ लाख रुपैयाँको विद्युत् निर्यात गरिएको छ। 

तीन महिनामा भारततर्फ निर्यात गरिएको विद्युत्को औसत दर प्रतियुनिट १० रुपैयाँ २७ पैसा छ । गत जेठ महिनाका पाँच दिनमा ४० करोड ५ लाख र असारमा १ अर्ब ७५ करोड ७० लाख रुपैयाँको विद्युत् भारततर्फ निर्यात भएको थियो। जेठ र असारमा भारततर्फत निर्यात गरिएको विद्युत्को औसत दर प्रतियुनिट ९ रुपैयाँ ६७ पैसा थियो। 

साउनमा २ अर्ब १४ करोड ३३ लाख, भदौमा ३ अर्ब ४७ करोड ८५लाख र असोजमा ४ अर्ब २ करोड ३५ लाख रुपैयाँको विद्युत् भारतीय बजारमा निर्यात भएको छ।

साउन, भदौ र असोजमा भारतर्फ निर्यात गरिएको विद्युत्को औसत बिक्री दर प्रति युनिट क्रमश ः ८ रुपैयाँ ४३ पैसा,  ११ रुपैयाँ ९७ पैसा र १० रुपैयाँ २० पैसा रहेको छ। तीन महिनाको विद्युत् समग्र औसत बिक्री दर प्रति युनिट १० रुपैयाँ २७ पैसा छ। विद्युत् निर्यातबाट नेपाल र भारतबीचको व्यापार घाटा कम गर्न र देशको विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा योगदान पुगेको छ। 

प्राधिकरणले मध्यकालीन विद्युत् सम्झौताबमोजिम करिब ११० मेगावाट विद्युत् भारतीय कम्पनी एनटिपिसी विद्युत व्यापार निगम लि–एनभिभिएनलाई बिक्री गरिरहेको छ। एनभिएनले उक्त विद्युत् हरियाणा राज्यमा बिक्री गरिरहेको छ। 

भारतको केन्द्रीय विद्युत्प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धी बजारमा निर्यातका लागि स्वीकृति दिइएकै ५२२ मेगावाट मध्येबाट पहिलो चरणमा करिब ४४ मेगावाट विद्युत् रियल टाइम मार्केटमा बिक्री अनुमति दिएको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा यस वर्ष करिब १६ अर्ब रुपैयाँको विद्युत् निर्यात हुन सक्ने देखिएको बताए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.