संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव आउनुअघि टीआरसी विधेयक टुंग्याउने प्रधानमन्त्रीको कसरत

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड र प्रमुख विपक्षी दल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिोनियो गुटेरेसको नेपाल भ्रमण र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकको विषयमा छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा शुक्रबार भएको भेटवार्तामा ती विषयमा कुराकानी भएको हो। 

गुटेरस कात्तिक १२ गते नेपाल आउँदैछन्। उनले १४ गते संघीय संसद्को संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने कार्यतालिका छ। प्रधानमन्त्री दाहाल संक्रमणकालीन न्याय (टीआरसी) सम्बन्धी विधेयकलाई गुटेरस आउनु पहिले नै पारित गर्न चाहन्छ। तर, प्रमुख प्रतिपक्षीको सहमति बेगर यो विधेयक अघि बढ्ने अवस्थामा छैन। त्यसकारण पनि प्रधानमन्त्री दाहालले ओलीसँग भेटवार्ता गरेको बताइएको छ। 

उक्त विधेयकका अधिकांश विषयमा सहमति छ। तर, विधेयकमा भएका हत्याको विषयलाई मानवअधिकार उल्लंघनको विषयमात्रै मानेर पीडकलाई उन्मुक्ति दिने लगायतका प्रावधानको कारण यो विधेयक अगाडि बढाउन एमाले चाहँदैन। सरकार भने हत्याजस्तो विषयलाई मेलमिलापबाटै टुंग्याउन अग्रसर देखिन्छ। हत्याजस्तो जघन्ध अपराधलाई पनि गम्भीर मानवअधिकार उलघंनबाट हटाएर मानवअधिकार उल्लघंनमात्रै राखेर विधेयक पास गर्ने सुरमा सरकार छ। तत्कालीन विद्रोही पक्ष माओवादी र सरकार पक्ष कांग्रेस दुवै सत्ता गठबन्धनमा नै छन्। कांग्रेस र माओवादीको मत यस विषयमा मिल्छ तर एमालेले यो विषय मानेको छैन।  

एमाले सचेतक महेशकुमार बर्तौला सरकारले चाहेमा यूएनका महासचिव आउनु अगाडि यो विधेयकमा सहमति जुट्ने बताउँछन्। तर, उनले सरकारले सहमति गर्नेभन्दा वातावरण बिगार्ने काम गरिरहेको आरोप लगाए। जनयुद्ध दिवसका दिन बिदा दिने, पीडित र नेपालका राजनीतिक दललाई अपिल गर्नुको साटो विदेशी समुदायलाई गुहारेर प्रधानमन्त्री दाहालले नै वातावरण बिगारिरहेको उनको आरोप छ। 

कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिअन्तर्गतको उपसमितिले सहमतिका आधारमा ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’को प्रतिवेदन डेढ महिना लगाएर तयार पारेको छ। उपसमितिका सदस्यसमेत रहेका एमाले सचेतक बर्तौला अधिकांश विषय टुंगिएको बताउँछन्। उनका अनुसार दोहोरो भिडन्त बाहेक हत्या जस्तो गम्भीर घटनामा मेलमिलाप हुन नसक्ने विषय टुंगिन बाँकी छ।

‘एमाले दोहोरो भिडन्तबाहेकको हत्याको घटनालाई मेलमिलापबाट टुंग्याउन हुँदैन भन्ने पक्षमा छ, यस्ता घटनाको अभियोजन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मत छ,’ उनले भने, ‘जुन सशस्त्र संघर्षमा बालसेनाको विषय थियो, त्यो विषय गम्भीर छ, सहमतिमा बालसेना नभनेर द्वन्द्वका जोडिएका पक्ष भनिएको छ।’ 

सरकार यो विषयलाई नटुंग्याएर लम्ब्याउने मनसायमा रहेको उनको आरोप छ। ‘सरकारले चाहे यो तीन दिनमा नै टुंगिन्छ तर सरकार यसलाई राजनीतिक मसला बनाउन चाहन्छ, टुंग्याउन चाहँदैन,’ उनले भने। उनले यसका लागि अतिरिक्त छलफल हुनुपर्ने उनको बताए। 

मानवअधिकार समितिकी सभापति एवम् माओवादी नेतृ विमला सुवेदी अधिकांश विषय सहमति भइसकेको विधेयक अघि बढ्नेमा सकारात्मक रहेको बताउँछिन्। शान्ति प्रक्रियाको विषय संवेदनशील भएकाले सहमतिमा टुंग्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘यो विषय नै संवेदनशील हो, त्यसै लामो समय लागेको हो’, उनले भनिन्। समितिले उपसमिति बनाएर सहमतिमा नै प्रतिवेदन तयार गरेको उनको भनाइ छ। 

चार वटा विषयमा थप छलफल गर्ने भन्दै प्रतिवदेन समितिमा बुझाइएको छ। राजनीतिक तहमा नै सहमति गरेर टुंग्याउनुपर्ने उनले बताएकी छन्। ‘यो विषय राजनीतिक तहमा टुंग्याउनु पर्छ, अहिले वातावरण पनि सकारात्मक बनेको छ’, उनले भनिन्।  प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताको भेटले पनि सकारात्मक सन्देश दिने उनको भनाइ छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन जानुभन्दा पहिला पनि प्रधानमन्त्री दाहालले यो विधेयक संसद्बाट पारित गर्ने प्रयास गरेका थिए। 

एमालेले सार्‍यो चियापान कार्यक्रम

यता एमालेले गुटेरसको सम्बोधन र चियापान कार्यक्रम जुधेकाले उक्त कार्यक्रम एक दिन पछाडि सारेको छ। कात्तिक १४ गते चियापानको कार्यक्रम तय गरेको थियो अब कात्तिक १५ गते उक्त कार्यक्रम हुनेछ। गुटेरसको नेपाल भ्रमणको कार्यतालिकालाई मध्यनजर गर्दै १५ गते आयोजना गर्ने निर्णय भएको एमालेका कार्यालय सचिव डा. भीष्म अधिकारीले जानकारी दिए।