अब्बल कम्पनीका सेयरधनी बन्ने मौका

वित्तीय रूपमा सबल कम्पनीको आईपीओ चाडपर्वलगत्तै आउँदै, दुई दर्जन कम्पनी पाइपलाइनमा

अब्बल कम्पनीका सेयरधनी बन्ने मौका
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : चाडपर्वको माझमा सर्वसाधारणलाई राम्रा कम्पनीको सेयरधनी बन्ने राम्रो मौका जुरेको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट कात्तिक १ गते आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिएका दुई कम्पनीसँगै निकट भविष्यमै अनुमति पाउन लागेका कम्पनीमा लगानी गर्ने अवसर मिल्न लागेको हो।

दसैंको मुखैमा आईपीओ निष्कासनको अनुमति पाएको हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले कात्तिक २१ गतेदेखि आईपीओ जारी गर्दैछ भने इतिहासमै पहिलोपल्ट बुक बिल्डिङमार्फत सर्वोत्तम सिमेन्टको आईपीओमा लगानी गर्न पाइने भएको छ। यसबाहेक डेढ दर्जन बढी कम्पनी आईपीओ निष्कासनको अनुमति माग्दै नेपाल धितोपत्र बोर्ड समक्ष पुगेका छन्।

हिमालयन रिले प्रतिकित्ता २ सय ६ रुपैयाँको प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्न लागेको हो भने बुक बिल्डिङका लागि सर्वोत्तमले प्रतिकित्ता ४ सय १ रुपैयाँदेखि ६ सय १ रुपैयाँ ५० पैसा रेन्ज पाएको छ। ती यी कम्पनीहरूले करिब १३ अर्ब रुपैयाँको आईपीओ निष्कासन गर्न अनुमति मागेका छन्। पाइपलाइनमा रहेका २० कम्पनीमध्ये रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले पनि बुक बिल्डिङका लागि अनुमति मागेको छ भने जगदम्बा स्टिलले प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्ने बताएको छ। रिलायन्सको प्राइस रेन्ज प्रतिकित्ता ६ सय ८ रुपैयाँदेखि ९ सय १२ रुपैयाँ छ। अन्य कम्पनीले भने प्रतिकित्ता सय रुपैयाँमै आईपीओ जारी गर्ने भनेका छन्।

नेपाल धितोपत्र बोर्डका अनुसार ११ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँबराबरको ७ करोड ६० लाख ५० हजार रुपैयाँ कित्ता आईपीओ अनुमतिको पर्खाइमा छ। यो मूल्यमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओ समावेश छैन।

राइटको पनि लामै लाम

थप १० कम्पनी हकप्रद निष्कासनको अनुमतिको पर्खाइमा छ। बोर्डका अनुसार नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक अनुमति पाउनमा सबैभन्दा अगाडि छ।
नारायणीले १ बराबर १ को अनुपातमा हकप्रद जारी गर्न लागेको हो। बोर्डको अनुमति पाएसँगै बैंकले     २६ लाख २४ हजार ६ सय ७६ कित्ता हकप्रद जारी गर्नेछ।

थप ९ कम्पनीले ९ अर्ब ८० करोड ६४ लाख ८४ हजार ९ सय २३ रुपैयाँबराबरको ९ करोड ८० लाख ६४ हजार ८ सय ४९ कित्ता हकप्रद निष्कासनको अनुमति मागेका छन्।हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न चाहनेमा थप ९ वटा जलविद्युत् कम्पनी छन्।

यसअघि घलेम्दी हाइड्रोले हकप्रद निष्कासनको अनुमति पाएर कात्तिक ३ गते एक दिनका लागि सेयरधनी दाखिला बन्द भइसकेको छ।
घलेम्दी हाइड्राले एक कित्ताबराबर दुई कित्ता हकप्रद सेयर वितरण गर्ने अनुमति पाएको हो। कम्पनीले २०० प्रतिशत अर्थात् १ करोड १० लाख कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासनको अनुमति पाएको छ जसको सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक मुक्तिनाथ क्यापिटल हो।

हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न भन्दै छ्याङदी हाइड्रोपावर कम्पनीले बोर्डमा निवेदन दिएको छ। कम्पनीले १ः१ अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न लागेको छ। कम्पनीले ३८ लाख ६९ हजार ७ सय ७५ कित्ता सेयर निष्कासन गर्ने तयारी गरेको छ जसको बिक्री प्रबन्धकमा बीओके क्यापिटल हो।
यस्तै सिंगटी हाइड्रो इनर्जी, हिमालय ऊर्जा विकास, अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट, ङादी ग्रुप पावर र बरुण हाइड्रोपावर कम्पनीले ले १ः१ अनुपातमा हकप्रद सेयर बिक्री गर्न बोर्डसँग अनुमति मागेका छन्। 

रिडी पावर कम्पनी र लिबर्टी इनर्जी कम्पनीले १ बराबर ०.५ को अनुपातमा र आँखुखोला जलविद्युत् कम्पनीले १ बराबर १.५ को अनुपातमा राइट सेयर बिक्री गर्ने अनुमति मागेका छन्।

सिंगटीले १ करोड ४५ लाख कित्ता हकप्रद जारी गर्न बोर्डसँग अनुमति मागेको हो जसको बिक्री प्रबन्धकमा कुमारी क्यापिटल हो। यसैगरी हिमालयले ९९ लाख कित्ता, अरुण भ्यालीले १ करोड ८६ लाख ७९ हजार ६ सय २६ कित्ता, ङादीले १ करोड ८५ लाख १२ हजार कित्ता र बरुणले ५३ लाख ५८ हजार कित्ता हकप्रद जारी गर्देछन्। रिडीले ७७ लाख ४४ हजार, लिबर्टीले ७५ लाख र आँखुखोलाले १ करोड २० लाख कित्ता हकप्रद बिक्रीको अनुमति माग गरेका छन्।

७ डिबेन्चर पाइपलाइनमा

नेपाल धितोपत्र बोर्डका अनुसार विभिन्न बैंकका ७ वटा डिबेन्चर पाइपलाइनमा छन्। कामना सेवा विकास बैंकको १ अर्ब, सिभिल बैंकको ५ अर्ब, नबिल बैंकको ३ अर्ब र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकको ४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँको ऋणपत्र बोर्डको अनुमति पर्खाइमा छन्।

यसैगरी नेपाल बैंकले २ अर्ब ५० करोड, लक्ष्मी सन्राइज बैंकले २ अर्ब र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले २ अर्ब ५० करोडको डिबेन्चर बिक्री गर्ने अनुमति माग बोर्ड समक्ष गरेका छन्।


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.