काठमाडौं : चुरेबाट बालुवा, गिटी, ढुंगा निकासी गर्न सरकारले बनाएको विधेयकको जनता समाजवादी पार्टीले कडा विरोध गरेको छ।
जसपाको कार्यकारणी समितिको बैठकमा पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले यस विषयमा गम्भीर भएर छलफल चलाएका छन्। छलफल चलाउनुअघि सोमबार चुरे तथा वातावरण विज्ञसँग चुरे संरक्षणका विषयमा छलफल गरेका थिए। बैठकमा सहभागी जसपाका कार्यकारणी सदस्य राजकिशोर यादवले चुरे संरक्षणका लागि सरकारले काम गर्न जरुरी रहेको बताएका छन्।
‘चुरेका बालुवा, गिट्टी र ढुंगा भारतलगायत अन्य देशमा निर्यात गर्न सरकारले कानुन बनाउन लागेको छ। त्यसमा हाम्रो असहमति छ। यो ठीक छैन। निकासी हुनुहुँदैन’, पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बैठकमा राखेको कुरो बताउँदै उनले भने, ‘चुरेको संरक्षण गर्न जरुरी छ। यसको उत्खनन भयो भने मधेस बर्बाद हुन्छ। यसैपाली खडेरी लाग्यो। धान रोपाइँ भएन। हामीले यस विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्नुहोस् भनेर पार्टी अध्यक्षलार्ई सल्लाह र सुझाव दिएका छौं।’
सरकारले सदनमा विधेयक पेश गरे त्यहाँ पनि विरोध गर्ने बताउँदै प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेका यादवले भने, ‘पहिला हामी मन्त्रिपरिषद््मै रोक्छौं। यदि त्यहाँ भएन भने सद्नमै पनि रोक्छौं।’
‘चुरेको नदीजन्य पदार्थको निकासी रोक्नुपर्छ’ चुरे तथा वातावरण विज्ञहरूको टोलीले जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलार्ई चुरे क्षेत्रबाट बालुवा, गिट्टी, ढुंगा देश बाहिर निकासी गर्न सरकारले बनाएको विधेयक रोक्न ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
चुरे संरक्षणको विधेयक बनाउनु पर्नेमा सरकारले चुरे बिक्री गर्नका लागि कानुन बनाउन लागेको भन्दै चुरे विज्ञ डा. विजयकुमार सिंहको नेतृत्वमा गएको टोलीले जसपाका अध्यक्ष यादवलार्ई भेटेर विधेयक रोक्न माग गरेका हुन्।
टोलीमा चुरे विज्ञ डा. विजयकुमार सिंह दनुवार, वनस्पति विज्ञ डा. तिर्थ बहादुर श्रेष्ठ, जैविक विविधता विज्ञ प्रा.डा. रामप्रसाद चौधरी, वन तथा चुरे विज्ञ डा. विनोद भट्ट, वन तथा चुरे विज्ञ डा. नागेन्द्र यादव, कृषि विज्ञ डा. कृष्ण पौडेल, वन विज्ञ शेखरकुमार यादव र राकेश कर्ण सहभागी थिए।
संघीय मामिला तथा सामान्य मन्त्रालयको प्रस्तावमा संघीय मन्त्रिपरिषद्ले असोज १६ मा निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमनसम्बन्धी विधेयक स्वीकृत गरी संसदमा पेश गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले बताएकी थिइन्। विज्ञ डा. सिंहका अनुसार विगतमा सरकार तथा संसद्का विभिन्न समितिको अध्ययनका आधारमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट २०७१ साउन १ गतेदेखि गिट्टी, ढुंगा, बालुवा निकासी बन्द गरिएको थियो। तर, बनाइएको विधेयकमा चुरे क्षेत्रबाट फेरि नदीजन्य पदार्थ देश बाहिर निकासी खुल्ला गर्ने उल्लेख छ।
‘विधेयक पारित भएमा चुरेभावर र तराईमा विदेशी लगानीमा व्यावसायिक रूपमा मेसिनहरूको प्रयोग भई व्यापक रूपमा गिट्टी, ढुंगा, बालुवाको उत्खनन र निकासी हुन्छ’, चुरे विज्ञ डा. सिंहले भने, ‘यसबाट तराईमा पानी सुक्ने, उर्वर भूमि मरुभूमीकरण हुने, चुरे क्षेत्रको जैविक विविधता सधैंका लागि नाश हुनेछ।’ चुरेबाट नदीजन्य पदार्थ झिके चुरेको पारिस्थितिकीय प्रणालीमा क्षति पुग्ने, वातावरणमा नकारात्मक असर पर्ने, देशभित्र नै निर्माण सामग्रीको अभाव सिर्जना हुने भन्दै विज्ञहरूले जसपाका पार्टी अध्यक्ष यादवलार्ई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
विधेयकमा रहेको ‘नदीजन्य पदार्थको निकासी’ भन्ने शब्द हटाउनका लागि राष्ट्रपति, सांसद, दुवै सदनका सांसद हटाउनका लागि पहल गर्न विज्ञहरूले नेता यादवसँग अनुरोध गरेका छन्। बालुवा गिट्टीका बारेमा छिमेकी मुलुकहरूसँग कुनै किसिमको सन्धि, सम्झौता, समझदारी नगर्न पहल गर्नसमेत उनीहरूले ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
विज्ञ टोलीसँग जसपाका अध्यक्ष यादवले आफूले चुरे संरक्षणका लागि पहल गर्ने बताएका थिए। विज्ञसँगको भेटघाटमा जसपा अध्यक्ष यादवले भने, ‘चुरे दोहन भए मधेसको भविष्य संकटमा पर्छ। यस विषयमा हामी गम्भीर छौं।’
सरकारले नागरिकसँग विश्वासघात गर्दै
आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट वक्तव्यको बूँदा न. १९९ मा नेपालबाट गिट्टी, ढुंगा, बालुवाको निकासी गर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको थियो। त्यसविरुद्ध तत्कालीन समयमा विपक्षमा रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले घर डढाएर खरानी बिक्री गर्ने भन्दै कडा आलोचना गरेका थिए। राजनैतिक दल र नागरिक समाजहरूको व्यापक विरोधपछि अर्थ मन्त्रालय एवं वन तथा वातावरण मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरी चुरे संरक्षणप्रति प्रतिबद्धता जनाउँदै बुँदा नं. १९९ कार्यान्वयन गरिएको थिएन।
चुरेबाट बालुवा गिट्टी निकासीको विगतमा विरोध गरेका नेपाली कांग्रेस, माओवादी, जनता समाजवादी पार्टीलगायतका गठबन्धन दलको सरकारले चालू आवको बजेटमा चुरेको नदीजन्य पदार्थ भारत पठाउन विधेयक बनाएको छ।
संरक्षित क्षेत्र चुरेबाट बालुवा गिट्टी उत्खनन गरेर निर्यात गर्न सरकारले बनाउन लागेको विधेयक रोक्नका लागि यसअघि नै पूर्व राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललार्ई भेटेर आग्रह गरिसकेका छन्। राष्ट्रपतिले वन मन्त्री वीरेन्द्र महतोसँग चुरे संरक्षणका सवालमा बोलाएर कुरा गरिसकेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
