दोस्रो बजार कारोबार सजिलो नभएकाले सर्वसाधारणहरू किन्दै किन्दैनन्। जोखिम ‘शून्य’ भएकाले वित्तीय संस्थाहरू बेच्नै चाहन्नन्।
काठमाडौं : सरकारी ऋणपत्रहरू नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत त हुन्छन् तर दोस्रो बजारमा कारोबार हुँदैनन्। सेयर कारोबार सुरु भएको ३० वर्ष पूरा भइसक्दा पनि सबैभन्दा सुरक्षित धितोपत्र औजार मानिएको सरकारी ऋणपत्र कारोबार नहुनु दुःखद् हो।
नेपाल सरकारले आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न जारी गर्ने ऋणपत्रलाई सरकारी ऋणपत्र भनिन्छ। सरकारी ऋणपत्रहरू सार्वभौम सरकारको तर्फबाट जारी हुने हुँदा लगानी डुब्ने डर हुँदैन। यस्तै सरकारले तोकेको समयमै ब्याज दिने गर्छ। यस्ता ऋणपत्र जमानतको रूपमा प्रयोग गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सजिलै कर्जा लिन सकिन्छ भने तुलनात्मक रूपमा अन्य उपकरणभन्दा ब्याज आम्दानी पाइन्छ। त्यसैले पनि व्यक्ति वा संस्थाहरू सरकारी ऋणपत्रहरूमा लगानी गर्न रुचाउँछन्।
सरकारी ऋणपत्रको अर्को आकर्षणको विषय हो, ऋणपत्र बाहकलाई तत्काल नगद आवश्यकता परेमा दोस्रो बजारमा सजिलै बिक्री गर्न सकिन्छ। तर, नगद आवश्यक पर्दा दास्रो बजारमा सजिलै बिक्री गर्ने कार्यको सुरुवात भने हालसम्म भएको छैन जसको मुख्य कारण हो, सर्वसाधारणसँग सरकारी ऋणपत्र होल्डिङ नहुनु।
सरकारी ऋणपत्रलाई जोखिममुक्त ऋणपत्र मानिन्छ। सार्वभौमसत्ता सम्पन्न सरकारले नै यसको सावाँ र ब्याज निर्धारित गरेको मितिमा तिर्ने प्रत्याभूति दिएको हुनाले यसलाई जोखिमरहित मानिएको हो।
गत आर्थिक वर्षमै १ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँबराबरको सरकारी ऋणपत्र नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत भएको थियो। तर, सो अवधिमा १–२ वटामात्र कारोबार भए।
के हो सरकारी ऋणपत्र ?
सरकारी ऋणपत्र कारोबारयोग्य धितोपत्र उपकरण हुन्, जसमा लगानीकर्ताले सरकारबाट निश्चित ब्याज प्राप्त हुने गरी लगानी गर्न पाउँछन्। देश विकासका लागि सरकारी खर्च गर्न आवश्यक साधन जुटाउन सरकारले विभिन्न किसिमको ऋणपत्रहरू जारी गर्ने गर्दछ। ऋणपत्रबाट उठाइने रकम सार्वजनिक ऋण हो।
नेपाल सरकारका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले चार प्रकारका औजारबाट आन्तरिक ऋण उठाउँछ। तीमध्ये दुईवटा ऋणपत्र हुन् भने दुईवटा बचतपत्र। ती हुन्ः ट्रेजरी बिल, विकास ऋणपत्र, नागरिक बचतपत्र, वैदेशिक रोजगार बचतपत्र हुन्।
ट्रेजरी बिल एक वर्ष वा एक वर्षन्दा कम अवधिको आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गरिने अल्पकालीन सरकारी ऋणपत्र हो। ट्रेजरी बिलहरू अवधिको आधारमा २८ दिने, ९१ दिने, १८२ दिने र ३६४ दिने गरी चार किसिमका हुन्छन्।
यसैगरी विकास ऋणपत्र दुई वर्षभन्दा माथि अर्थात् मध्यम तथा दीर्घकालीन अवधिको आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गरिने सरकारी ऋणपत्र हो। हाल नेपाल राष्ट्र बैंकबाट निष्कासन भएका विकास ऋणपत्र ३ वर्षदेखि १५ वर्ष अवधिसम्मका छन्।
नागरिक बचतपत्र मध्यम तथा दीर्घकालीन अवधिको आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गरिने सरकारी ऋणपत्र हो। हाल नेपाल राष्ट्र बैंकबाट निष्कासन भएको नागरिक बचतपत्र पाँच वर्ष अवधिको रहेको छ।
मुलुक बाहिर रोजगारीमा संलग्न नेपाली नागरिक तथा विदेशमा बसोबास गर्ने गैरआवासीय नेपालीले आर्जन गरेको विदेशी मुद्रालाई वैधानिक माध्यमबाट स्वदेशमा भित्र्याउने तथा उनीहरूले आर्जन गरेको रकम विदेशमै बसी वा स्वदेशमा आई सरकारी बचतपत्रमा लगानी गर्ने उपयुक्त अवसर प्राप्त होस् भनी नेपाल सरकारले निश्चित ब्याजदर सामान्यतः अन्य बचतपत्रको भन्दा केही बढी तोकी नेपाली रुपैयाँमा जारी गरिएको मध्यमकालीन अवधिको बचतपत्र ‘वैदेशिक रोजगार बचतपत्र’ हो। यो बचतपत्रको अवधि पाँच वर्षको छ।
सरकारी ऋणपत्रहरू नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा सञ्चालित बोलकबोल प्रक्रियामार्फत जारी गरिन्छ। यी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबारका लागि अहिले फरकफरक व्यवस्था छ। प्रमिसरी नोट सरह खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ता मिली एकआपसमा दरपीठ गरी खरिद बिक्री गरी ट्रेजरी बिलको दोस्रो बजार कारोबार गरिन्छ। त्यस्तो कारोबारको जानकारी राष्ट्र ऋण व्यवस्थापन विभागलाई दिनु पर्दछ। विकास ऋणपत्रको दोस्रोबजार कारोबार नेपाल स्टक एक्सचेन्जमार्फत गर्न सकिने व्यवस्था छ।
यसैगरी दुवै बचतपत्रको दोस्रो बजार कारोबार देशभरका बजार निर्माताका साथै नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रदेशस्थित कार्यालयहरूमार्फत गर्न सकिन्छ।
किन हुँदैन सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार ?
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८० असोज मसान्तसम्म सरकारले कुल ११ खर्ब ७९ अर्ब ४६ करोड ४९ लाख रुपैयाँबराबरको आन्तरिक ऋण उठाएको छ। योमध्ये सबैभन्दा धेरै ऋण विकास ऋणपत्र जारी गरेर उठाएको छ। सरकारले कुल ७ खर्ब ४८ अर्ब ७५ करोड विकास ऋणपत्रको सावाँ ब्याज भुक्तानी गर्न बाँकी छ भने हालसम्म ४ खर्ब १९ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँको ट्रेजरी बिल जारी गरेको छ।
विकास ऋणपत्र र ट्रेजरी बिल्स दुवै आम सर्वसाधारण र मार्केट मेकरले खरिद गर्ने गरेका छैनन्। यस्ता औजार सबैभन्दा बढी खरिद गर्नेहरू हुन्, वाणिज्य बैंकहरू। ‘क’ वर्गका बैंकहरूले ९ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँबराबरको विकास ऋणपत्र र ट्रेजरी बिल्स खरिद गरेका छन्।
यी दुई प्रकारका सरकारी ऋणपत्र हालसम्म कुल ११ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँबराबरको जारी भएका छन्। जसको ८३ प्रतिशत वाणिज्य बैंकले नै खरिद गर्दा विकास बैंकले थप ९ प्रतिशत किनेका छन्।
अहिलेसम्म सर्वसाधारण र लगानीकर्तालाई सरकारी ऋणपत्रको बारेमा खासै जानकारी नहुँदा ऋणपत्र खरिद गर्ने र दोस्रो बजार कारोबार गर्नेको संख्या छैन। हालसम्म आन्तरिक ऋण उठाउने काम नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्दै आएको छ। केन्द्रीय बैंकले सरकारी ऋणपत्र बोलकबोलमा बैंक वित्तीय संस्थासँगै सर्वसाधारणलाई पनि आह्वान गर्ने गरेको छ। तर, सर्वसाधारणको कदापि उपस्थिति हुँदैन।
पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋणपत्र दोस्रो बजारमा कारोबार हुने गरेपनि सरकारी ऋणपत्र कारोबार नहुनुको कारण हो, यस्ता ऋणपत्र सर्वसाधारणले खरिद नै नगर्नु। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सरकारी ऋणपत्रमा गर्ने लगानीलाई दीर्घकालीन लगानी मानेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि यी संस्थालाई ऋणपत्र खरिद गर्नुपर्ने अनिवार्यता बनाएको छ।
दोस्रो बजारमा सरकारको ऋणपत्रको कारोबार सहज नहुनाले पनि सर्वसाधारण यस्तो ऋणपत्रमा आकर्षित छैनन्। यसो त सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबारलाई सजिलो बनाउन व्यवस्थापन विनियमावली कार्यान्वयनमा छ। तर, सो विनियमावली नै दोस्रो बजारमा हुने कारोबारका लागि बाधा बनेको छ।
नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरी पराजुलीका अनुसार सरकारी ऋणपत्र अभौतिकीकरण नहुनाले यी धितोपत्रको कारोबार भौतिक रूपमै गर्नु परेको छ। ‘सर्वसाधारणसँग सरकारी ऋणपत्रको होल्डिङ छैन, बैंकहरूले वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) कायम गर्न खरिद गर्ने गरेका छन्,’ पराजुलीले भने, ‘त्यसैकारण पनि सरकारी ऋणपत्रको कारोबार कहिलेकाहीँ मात्र हुने गरेको छ।’
अनिवार्य नगद मौज्दात, सरकारी सुरक्षणपत्र तथा बैंकको ढुकुटीमा रहेको नगदसमेत गरी वाणिज्य बैंकले आफ्नो कुल निक्षेप दायित्वको १२ प्रतिशत, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले १० प्रतिशत वैधानिक तरलता अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल निक्षेपको केही प्रतिशत नगद र सरकारी ऋणपत्र जस्ता तरल सम्पत्ति राख्नुपर्ने गरी तोकिएको दायित्व नै वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) हो।
मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृतिको पर्खाइ
हालसम्म सरकारी ऋणपत्र बिक्री गर्ने काम राष्ट्र बैंकले गर्दै आएको छ। यो कार्य अर्थ मन्त्रालय मातहतको निकाय ‘सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय’ मा सार्ने गरी केही महिनाअघि नयाँ नियमावली बनाइएको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन नियमावली, २०८० नाम दिइएको सो नियमावली स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद् पठाइएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्मा भन्छन्, ‘सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले नियमावलीको मस्यौदा तयार पारेको केही महिना भइसकको छ। अर्थले पनि स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद पठाएको छ।’ शर्माले केही समयमै नियमावली स्वीकृति भएर आउने विश्वास
रहेको बताए।
नियमावलीले सरकारी ऋणपत्रलाई दोस्रो बजारमा कारोबार गर्न सजिलो बनाएको छ। नियमावलीको बुँदा १९ मा प्राथमिक निष्कासन गरिएको ऋणपत्र धितोपत्र बजार वा अन्य कुनै बजारमार्फत दोस्रो बजार कारोबार गर्न पाउने प्रस्ताव गरिएको छ। जसका लागि कार्यालयले ऋणपत्रको किसिम, रकम, ब्याजदर, सावाँब्याज, भुक्तानी अवधिलगायतका विवरण खोली धितोपत्र बजारमा सूचीकृत गराउनु पर्नेछ। र, सरकारी ऋणपत्रको कारोबार धितोपत्र दलाल (ब्रोकर)मार्फत किनबेच गर्न सकिनेछ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार दोस्रो बजारबाट सरकारी ऋणपत्र किन्न चाहनेले ऋणपत्रको नाम, किसिम, संख्या, रकम र खरिद आदेश बहाल रहने अवधि खुलाउनु पर्नेछ। यी ऋणपत्र बजार निर्माता (मार्केट मेकर)मार्फत पनि गर्न सकिनेछ। ऋणपत्रको कारोबार अन्य धितोपत्र झैं हुने नियमावलीमा उल्लेख छ।
पछिल्लो समय प्राथमिक बजारमा लगानीकर्ताको संख्या बढेसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋणपत्रमा आवेदन दिनेको संख्यासमेत बढ्दै गएको छ र यसरी खरिद गरेको ऋणपत्र लगानीकर्ताले केही समयपछि दोस्रो बजारबाट बिक्री पनि गर्न थालेका छन्। यसैगरी सरकारी ऋणपत्र दोस्रो बजारमा सजिलै बेच्न मिल्ने व्यवस्था गरे लगानीकर्ता आकर्षित हुने देखिन्छ। किनकि सरकारी ऋणपत्र सबैभन्दा सुरक्षित धितोपत्र भएको विषयमा दुईमत छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
