बागमतीमा ५ वटा मन्त्रालयको कर्मचारी दरबन्दी तेरिज स्वीकृत

बागमतीमा ५ वटा मन्त्रालयको कर्मचारी दरबन्दी तेरिज स्वीकृत
सुन्नुहोस्

हेटौंडा : बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कर्मचारी दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। 

बुधबार मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्रदेशका ५ मन्त्रालयका कर्मचारी दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता गंगानारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए।
 

उनका अनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयको कर्मचारी तेरिज स्वीकृत भएको हो। 

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका ४८ जना, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका ३१७ जना, संस्कृत पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयका १०३ जना, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय ५८३ जना र खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय ३४६ जनाको दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गरेको हो। 

गत असोज १५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ६ मन्त्रालयको कर्मचारी दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गरिसकेको छ। त्यस्तै बैठकले प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायहरूमा कार्यरत ३ जना कर्मचारीलाई प्रदेश निजामती कर्मचारी ऐन-२०७९ अनुसार एघारौं तह (सचिव) पदमा बढुवा गरेको छ। 

प्रदेश निजामती ऐनले एधारौं तहलाई सचिव सरह रहने व्यवस्था गरेको र मन्त्रिपरिषद् बैठकले कृषि तर्फ कार्यरत उनीहरुलाई एधारौं तहमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए। आजको बैठकले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय हेटौँडाको सबलीकरणका लागि १० लाख रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरेको छ। 

त्यस्तै उपसभामुख अप्सरा चापागाईँको अस्ट्रेलिया भ्रमणका लागि मनोनयन गरी भिसा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले भूकम्प प्रभावितहरु क्षेत्रमा बागमती सरकारले सहयोग उपलब्ध गराउने समेत निर्णय गरे।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.