चीनतर्फ समृद्ध सहर, नेपालतर्फ खुल्ला पठार

चीनतर्फ समृद्ध सहर, नेपालतर्फ खुल्ला पठार
फाइल तस्बिर।
सुन्नुहोस्

जोमसोम : चीनको सिगात्से सहरबाट सबैभन्दा छोटो दुरीको नाका हो मुस्ताङको कोरला नाका। यो नाकाको दुरी सिगात्से सहरबाट ६३० किमी मात्र छ। जबकी सिगात्सेबाट केरुङ नाका करिव १२०० किमी टाढा पर्छ। 

यसैगरी नेपाल-चीन कोरलानाकाबाट सिगात्से हुँदै ल्हासाको दुरी करिव ९०० किमी छ। व्यापारिक कारोवारका हिसावले मुस्ताङको कोरला नाका सबैभन्दा सहज छोटो दुरीको छ।

परापूर्वकालमा यही नाका हुँदै तिब्बतबाट नुनदेखि सुनसम्म भित्रिन्थ्यो। त्यसबेला नेपालीहरु हप्तौदिन पैदल हिंडेर भोट पुगेर नुन ल्याउँथे। ब्यापारिक हिसावले पनि मुस्ताङको कोरला नाका ऐतिहासिक महत्वको नाका मानिन्छ।

२०१७ सालमा तिब्बतमा भएको खम्पा बिद्रोहपछि तिब्बतीयन खम्पाहरु मुस्ताङ पसे। खम्पाहरुले मुस्ताङमा एकछत्र राज गरेका थिए। नेपाली सेनाले मुस्ताङबाट खम्पा धपाएको थियो। खम्पाहरुले त्यसबेला मुस्ताङमा बसेर चीन विरोधी गतिविधि गर्थे। २०३१ सालमा खम्पा हटेपछि मुस्ताङ नेपाल सरकारको पहुँचमा आएको थियो।

२०३१ सालपछि खुल्ला भएको यो नाकामा नेपाल-चीनको संयुक्त चरन क्षेत्र थियो। सीमापारीबाट सीमावारी र सीमावारीबाट सीमापारी पशुचौपाया चरन क्षेत्रमा लगिन्थ्यो। कोरला नाकाबाट सीमावारी र पारी आलोपालो व्यापार मेला लाग्थ्यो। त्यही नाकाबाट सन् २००० मा तिब्बतीयन भिक्षु कर्मापा लामा कोरलानाका हुँदै भागेर भारत छिरेपछि चीनले कोरला नाकामा तारबार लगाउन सुरु गर्‍यो। त्यसअघि कोरला नाकामा कुनै सीमा क्षेत्र निर्धारण गर्न तारबार लगाइएको थिएन। 

बर्सेनी आलोपालो सञ्चालन हुने व्यापार मेला पनि चीनले त्यसपछि एक पक्षीय रुपमा आफ्नो भूमीमा सञ्चालन गर्न थाल्यो। अल्पकालीन ब्यापार मेला लाग्ने समयमा नागरिकताको आधारमा उपल्लो मुस्ताङी नागरिकलाई चिनिया सुरक्षाकर्मीले तिब्बत छिर्न दिन्थ्यो। नाकामा चीनले अत्याधुनिक सीसी क्यामेरा राखेर सुरक्षा निगरानी गर्न थाल्यो।

त्यसअघि कोरला नाकाको नेपाल—चीन दुबै क्षेत्रको भू—भागमा केवल सुख्खा पठारसहितको पुरै घाँसे मैदान थियो। तर अहिले चीनले कोरलाको लिग्ची भूमीमा ठूला ठूला सरकारी भवन बनाएको छ। चीनले कोरलाको लिग्चीमा प्रशासनिक भवन, सुरक्षा भवन, सुख्खा बन्दरगाह र क्वारेन्टाइनसहित ब्यापारिक हबको रुपमा विकास गर्न सयौं अग्ला अग्ला महलहरु खडा गरिसकेको छ। लोभलाग्दा  ४ लेनका चिल्ला सडक अनि नमूना सहरको रुपमा चीनले त्यहाँ भौतिक संरचना निर्माण गरिसकेको छ। मुस्ताङको कोरलानाका हुँदै तिब्बतको मानसरोवर धार्मिक स्थल जानसमेत सबैभन्दा छोटो दुरी नाका कोरला नाका पर्छ।

तर त्यही भूभागको ५ मिटर यता नेपाली भूमि रित्तो र सुनसान छ। नेपालको क्षेत्रमा दलदले घाँसे मैदानबाहेक केही छैन। केवल बिजुली पोलहरु पुगेका देख्न सकिन्छ। चीनले करिव एक दशकअघि देखि कोरला नाकाको आफ्नो भूमीमा संरचना निर्माण गर्न थालेको हो। चीन पक्षका सुरक्षा अधिकारी ठूलै संख्यामा बाह्रै महिना त्यहाँ सीमा सुरक्षाका लागि बसेका हुन्छन्।

एउटै भूगोलको एउटै ठाउँ तर देश भने फरक फरक। त्यहाँको विकास र समृद्धी त्यही रुपमा अघि बढेको देखिन्छ। चीनको तिब्बती भूमी लिग्ची र ५० मिटर पर पर्ने नेपालको भूभाग तुलना गर्न नै नसकिने छ।  

‘कोरला नाकामा चीनले जस्तै पूर्वाधार बनाउन नसके पनि उनीहरुको भन्दा एक चौथाइ पूर्वाधार बनाउन सक्छौं नि, खै त सरकारले पहल गरेको ?', लोमान्थाङ—३ ठिङ्गरका स्थानीय कर्मा सम्टुक गुरुङ प्रश्न गर्छन्। नेपालतिरको सीमा क्षेत्रमा बस्ने अन्य बासिन्दाको भनाइ पनि यस्तै यस्तै छ। 

‘नाका खुल्यो भन्ने मात्रै हो, हामीले कुनै संरचना बनाउन सकेका छैनौं, अहिले खुलेको नाका केवल सीमा क्षेत्रका बासिन्दाको आधारभूत आवश्यकता महशुस गरेर चीनले खोलिदिएको छ',गुरुङ उदेक लाग्दो गरी बताउँछन्।’

नेपालतर्फ कोरला नाकाको १५ किमी यता सुरक्षाकर्मी र भन्सार कार्यालय छ। नाकामा भन्सार, सुरक्षा पोष्ट, बन्दरगाह र क्वारेन्टाइन पूर्वाधार बनाउन ५ वर्षअघि कोरलाको दशगजा क्षेत्रमा १ हजार रोपनी जग्गा भन्सारको नाममा प्राप्ती गरे पनि नाकामा अझै संरचना निर्माणको काम भएको छैन।  सरकारले कोरला पूर्वाधार निर्माणका लागि डिपिआरको काम अघि बढाए पनि त्यो काम ज्यादै सुस्त छ। तत्कालीन सरकारले उत्तर-दक्षिण ब्यापारिक मार्ग विस्तार गर्न २०७४/०७५ सालदेखि राष्ट्रिय गौरवको (बेनी—जोमसोम—कोरला) सडक आयोजना अघि बढाएको छ। सरकारले कोरलानाका जोड्ने सडकमा झन्डै ७ अर्व बजेट खर्च गरिसकेको छ।

  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.