प्रधानमन्त्रीज्यू, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने यी हुन् १०० सवाल

काठमाडौं : ‘इन्डिकेटर’ ले मुलुकको अर्थतन्त्र मजबुद रहेको देखाउँछ, तर जताततै आर्थिक मन्दी छ। मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सोमबार बृहत् बैठक बोलाएका छन्। उनले तनहुँको आँबुखैरेनीमा आयोजित कार्यक्रमबाट बृहत् बैठकको उद्घोष गरेका थिए। निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा विज्ञहरू बैठकमा सहभागी हुनेछन्।

प्रधानमन्त्री दाहालले आफूले देशको नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दा अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण रहे पनि अहिले क्रमशः सुधार हुँदै आएको बताएका छन्। तर, दबाबमुक्त नभएको तर्क उनको छ।

सोमबार बस्ने वैठकमा अर्थतन्त्रमा गति ल्याउन गम्भीर छलफल हुने र सोही बैठकले ठोस प्याकेज घोषणा गर्ने र अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने बताइएको छ। सोमबारको बैठकबारे अर्थमन्त्री र अर्थसचिवले नै तयारी गरेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो। त्यसैले अन्नपूर्ण पोस्ट्ले हालको अर्थतन्त्रका समस्या र सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने १०० सवाल अघि सारेको छ। आर्थिकविज्ञ, सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र दस्तावेजका आधारमा तयार पारिएका सवाल यस्ता छन्।

नयाँ लगानी गर्न कसैले चाहेको देखिँदैन 

-प्रा. डा. पुष्पराज कँडेल, पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग

चालु आर्थिक वर्षको चार महिना व्यतित भइसक्दा सरकारी खर्च त्यसमा पनि पुँजीगत खर्च जुन दरले हुनुपर्ने हो, भएको छैन। विकास कार्य शून्य झैं छ। राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार भएको छैन। विदेशी सहयोग आएको छैन। सरकारलाई कसैले पत्याएको छैन।

अर्कातर्फ आम सर्वसाधारणदेखि व्यवसायीसम्म मनोबल निकै गिरेको छ। अर्थतन्त्र मनोविज्ञानसँग जोडिएको हुन्छ। तर, जुन अर्थतन्त्रमा मनोबल हुँदैन, त्यहाँ उत्साह छैन भन्ने बुझिन्छ। लगानी बढाउन वा नयाँ लगानी गर्न त कसैले चाहेको देखिँदैन। बैंकको ब्याजदर केही घट्ने क्रममा हुँदा लगानी आकर्षित हुनुपर्ने हो तर सकारात्मक ऊर्जा नहुँदा आर्थिक गतिविधि निकै सुस्ताएको छ। 

सरकार पोलिसी ट्रयापमा फस्यो
प्रा.डा. शिवराज अधिकारी, अर्थविद्

सरकार आफ्नो नीतिमा आफैं फसेको देखिन्छ। आन्तरिक ऋण उठाउने तर खर्च गर्न नसक्ने भएकाले पोलिसी ट्रयापमा सरकार फसेको देखिन्छ। व्यवसाय वा निजी क्षेत्रमा उत्साह देखिँदैन। जसकारण अर्थतन्त्र चलायमान भएको र रोजगारी तथा उत्पादन वृद्धिमा योगदान भएको पाइएन।

सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन सकिरहेको छैन। चालु खर्च गर्न पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था आएको छ। यतिसम्म कि ऋण तिर्न पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ। अर्कातर्फ बजेट भाषण र विनियोजन पछि कार्यान्वयनमा उदासिन देखिन्छ। कार्यान्वयनको भाका सार्ने र पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने समस्या यस वर्ष पनि निरन्तर छ। समग्रमा अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र ठीकै देखिए पनि यो सरकारको नियन्त्रणमा नरहेको विषय हो। 

सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने अर्थतन्त्रका १०० सवाल 

१. बाह्य क्षेत्रमा आएको सुधारले देशको अर्थतन्त्र सबल हुँदै गएको छ। तर, सर्वसाधारणको क्रयशक्ति खस्कँदा सूक्ष्म अर्थतन्त्रमा नैराश्यता छाएको छ।
२. सरकारको कुल राजस्व गत वर्षको यही समयको तुलनामा २ दशमलव ७ प्रतिशतले बढेको छ।
३. आर्थिक वृद्धि सोचेजस्तो छैन। गत आर्थिक वर्ष देशको अर्थतन्त्र मात्र २.१६ प्रतिशतले विस्तार भएको छ।
४. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो चौमास समाप्तिसम्म आर्थिक सुधारका केही ठोस आधार सिर्जना भएको दाबी सरकारले गरे पनि सूचकमा उत्साह छाएको छैन।
५. सरकारको राजस्वको संरचनामा परिवर्तन आएको छ। नयाँ प्रणालीमा आउन सरकारले भन्सार दर घटाएको कारण राजस्व संकलनमा कमी आएको छ।
६. अर्थतन्त्र चलायमान रहेको सरकारको दाबी भए पनि सोहीअनुसार राजस्व क्याप्चर गर्न कठिनाइ भोगेको छ।
७. सरकारको आम्दानीको स्रोत राजस्व र वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋण हो। यसले एकातिर पुँजीगत खर्च बढाउनैपर्ने अवस्था भने अर्कातिर सामाजिक सुरक्षा, तलबभत्ता, वैदेशिक ऋणको साँवा ब्याजको भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व दिनानुदिन बढिरहेको छ। सरकारको ऋण आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४२ प्रतिशत पुगेको छ। ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीको दायित्व पनि बर्सेनि बढिरहेको हो।
८. समग्र अर्थतन्त्र राम्रो भएको छैन। सूचांकहरू सकारात्मक छन्। त्यसका आधारमा अर्थतन्त्र सुधार हुने सम्भावना प्रशस्त छ।
९.लगानीको वातावरण बन्दै गएको दाबी सरकारको छ, तर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढ्न सकेको छैन।
१०. लगानी गर्नलाई ‘वान डोर विन्डो’ सञ्चालनमा छ र ठूला लगानीलाई सहयोग गर्न लगानी बोर्ड नै सञ्चालनमा छ। लगानीका लागि थप वातावरण र कन्फिडेन्स सिर्जना गर्न आगामी फेब्रुअरीमा लगानी सम्मेलन आयोजनाका लागि सरकार जुटेको छ।
११. भारतले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने प्रतिबद्धता गरेकाले ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। 
१२. सरकारले लगानी मैत्री वातावरणका लागि आवश्यक ऐन, कानुन निर्माण तथा परिमार्जन एवं संस्थागत व्यवस्था गरेको छ।
१३. नेपाल अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने क्रममा छ।
१४. वैदेशिक लगानी स्वीकृति तथा विदेशी कम्पनीको लाभांश फिर्ता लैजाने प्रक्रिया सरलीकरण गर्न सरकारले प्रतिबद्धता देखाएको छ।
१५. घरजग्गाको कारोबार बढिरहेको छ भने पर्यटन र रेमिट्यान्समा सुधार देखिएको छ। तर, सर्वसाधारणमा खर्च गर्ने आँट घटेको छ।
१६. बैंकको ब्याजदर घटिरहेको छ तर बैंकबाट कर्जा लिने क्रम बढेको छैन।
१७. खर्च गर्नेले पनि नगर्ने र लगानी गर्नेले पनि प्रतिफल नदेख्ने क्रम बढेको छ।
१८. लगानी बढाउन विदेशी दाता र मित्रराष्ट्रहरूले चासो देखाइरहेका पनि छन्।
१९. अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार भने सुखद् छैन। असोज मसान्तसम्म देशले साढे ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी व्यापार घाटा बेहोरिसकेको छ। व्यापारिक साझेदारी रहेको १ सय ३७ मुलुकसँग नेपालले व्यापार घाटा बेहोरिरहेको छ। २५ वटा देशमा मात्र नेपालले आयातभन्दा बढी निर्यात गर्छ।
२०. अर्थतन्त्रको बलियो सहारा रेमिट्यान्स बनिरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिनामा ३ खर्ब ६५ अर्ब (मासिक १ खर्ब २२ अर्ब) रुपैयाँ रेमिट्यान्स प्राप्त गरेको छ।

२१. रेमिट्यान्सले गर्दा विदेशी विनिमय सञ्चिति अहिलेसम्मकै धेरै १६ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ (१२.४ महिनाको वस्तु आयात धान्न पर्याप्त) पुगेको छ।
२२. शिक्षामार्फत देशबाट बाहिरिने रकम निरन्तर बढिरहेको छ। ३ महिनामा ३३ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक अध्ययनका लागि बिदेसिने नेपालीहरूले लगेका छन्।
२३. विदेश घुम्न जाने नेपालीले विदेशमा अर्बौं रुपैयाँ खर्चने गरेका छन्। ३ महिनामा विदेश घुमफिरलगायत प्रयोजनका लागि ५१ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिइसकेको छ। तर, नेपाल घुम्न आउने विदेशीले १७ अर्ब रुपैयाँमात्र खर्च गरेका छन्। अर्थात् नेपालीहरू विदेश घुम्न जाँदा गर्ने खर्च नियन्त्रण नगरे पर्यटन देशको दीगो आम्दानी बन्न सक्ने देखिँदैन।
२४. सरकारले आवश्यकताअनुसार खर्च गर्न पनि आम्दानी गर्न सकेको छैन। कात्तिक ३० सम्म २ खर्ब ९५ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको सरकारले ३ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
२५. अर्थतन्त्र सुस्ताउँदा तथा बजारमा माग नबढ्दा स्वदेशी उद्योग आधा क्षमतामा मात्र सञ्चालन भइरहेका छन्।
२६. महँगीको दर सरकारको लक्ष्यभन्दा बढी छ र बढ्दो क्रममा छ।
२७. कोभिड महामारी सिर्जित अप्रत्यक्ष प्रभावहरू अर्थतन्त्रमा अझै यथावत छन् र लामो समयपछिसम्म पर्ने र पर्न सक्ने देखिन्छ।
२८. दुई वर्षको आर्थिक पुनरुत्थानपश्चात् आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपाली अर्थतन्त्र शिथिल भएको थियो। विश्व अर्थतन्त्रको प्रतिकूल अवस्थाले बाह्य क्षेत्रमा  दबाब प¥यो र तरलतामा कमी आयो। फलस्वरुप ब्याजदर बढ्यो।
२९. ठूलो संख्यामा नेपालबाट वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनका लागि युवा बाहिर जाने क्रम बढ्यो। यसो हुँदा आन्तरिक माग र खपत घट्न पुग्यो। आर्थिक शिथिलता ल्याउनुको मूल कारण यसैलाई मानिन्छ।
३०. तथ्यांकमा बाह्य क्षेत्र सबल देखिए पनि यसको धरातल कमजोर छ। निर्यात न्यून छ भने आयात उच्च हुने गरेको छ। वस्तु तथा सेवा व्यापार दुवैमा घाटा रहेको छ। रेमिट्यान्स र विदेशी ऋणले शोधनान्तर स्थिति (ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट) बचतमा देखिने गरेको छ।
३१. भारतीय मुद्रासँग विनिमिय दर स्थिर रहनाले शोधनान्तर स्थितिको प्रभाव तरलता र ब्याजदरमा पार्ने गरेको छ। अहिले ब्याजदरमा गिरावट आउनुको कारण पनि विदेशी मुद्रा सञ्चिति उच्च हुनु हो।
३२. नेपालको आधा राजस्व भन्सारमा आधारित रहेको छ। अर्थात् आयात बढ्दा राजस्व बढ्ने र घट्दा घट्ने गर्छ। २०७८/७९ मा बाह्य क्षेत्रमा दबाब परेपछि आयात घटाउने उपायहरू अवलम्बन गर्दा सरकारको राजस्व ९.३ प्रतिशतले घटेको थियो। आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध र बन्देजहरू हटाए पनि आयात राजस्व संकलनमा खासै सुधार हुन सकेको छैन।
३३. अर्थतन्त्र आफैंमा कमजोर हुनुको कारण संरचनात्मक समस्या मानिन्छ। उत्पादन, उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धी क्षमता खासै बढ्न सकेको छैन।
३४. आन्तरिक रोजगारी सिर्जना नहुँदा बाह्य रोजगारीमा निर्भर रहनु परेको छ।
३५. नेपालहिरू  कडा मेहनत, परिश्रम, नवीन कामहरू गरेर मूल्य र सम्पत्ति सिर्जना गर्नेभन्दा सहजै कमाउने ध्यानमा बढी लागेको पाइनछ।
३६. अल्पविकास, गरिबी, बेरोजगारी, परनिर्भरता, असमानता आदि हाम्रा अर्थतन्त्रको दुःसाध्य समस्या बनेका छन्।
३७. देश अझैसम्म अतिकम विकसित मुलुकको श्रेणीमा दर्ज छ।
३८. नेपालको वार्षिक प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) विश्वको औसतभन्दा १०औं गुणा कम छ। ५० लाख बेरोजगार युवा वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन्।
३९. ६० प्रतिशत श्रमयोग्य जनसंख्या कृषिमा आश्रित छन्।
४०. निर्यातभन्दा आयात १३ गुणा बढी छ।

४१. वार्षिक पुँजीगत खर्चभन्दा ऋणको साँवा–ब्याज तिर्ने खर्च बढी छ।
४२. बैंकमा जम्मा भएको निक्षेप देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनभन्दा बढी छ।
४३. ६० वर्षअघिका समकक्षी र छिमेकी देश विकासको गति समाएर ठूलो फड्को मारे पनि नेपाल कछुवाको गतिमा घिस्रिरहेको छ। अर्थतन्त्रको मूलनीति र गतिमा गुणात्मक परिवर्तन भएको छैन।
४४. कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा कुल श्रमशक्तिको संलग्नता र जीडीपीमा योगदानको अनुपातले नेपालको अर्थतन्त्रमा संरचनागत समस्या रहेको संकेत गर्छ। श्रमशक्तिको अत्याधिक कृषिमा आश्रित छन् तर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान न्यून छ।
४५. १७ प्रतिशत नेपाली अझै निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन्।
४६. वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन सँगसँगै स्थानीय तहमा आर्थिक विकासका गतिविधि बढेका छन् तर अझै पर्याप्त छैनन्।
४७. सामाजिक असमानता बढ्दो छ।
४८. भ्रष्टाचार नेपाली अर्थतन्त्रको अर्को प्रमुख समस्या बनेको छ।
४९. भारतसँगको खुला सिमानाले गर्दा सीमामा नेपाली वस्तु भारतीयसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था छ।
५०. आयातीत कृषिजन्य वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर नेपालको कृषिक्षेत्र पनि धराशायी बनिरहेको छ।
५१. कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको अंश घट्दै गएको छ।
५२. लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्न नसक्दा स्वदेशी र वैदेशिक लगानी न्यून हुने गरेको छ।
५३. वैदेशिक शिक्षाका नाममा पुँजी र  रोजगारीको नाममा पुँजी र जनशक्ति पलायन भइरहेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिनामा १ लाख ६० हजार नेपाली वैदेशिक रोजगारीका नाममा बाहिरिएका छन्।
५४. सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी अपेक्षाकृत नियन्त्रण गर्न नसक्दा मुलुक खैरोसूचीमा पर्ने सम्भावना छ।
५५. वस्तु उत्पादन गर्ने प्रमुख क्षेत्र कृषि, वन तथा वन पैदावार, खानी तथा उत्खनन र उद्योग–धन्दा (उत्पादनमूलक उद्योग) बाट अर्थतन्त्रमा हुने कुल योगदानमा नेपाल छिमेकी मुलुकहरूभन्दा पछि परेको छ।
५६. कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनमूलक उद्योगको हिस्सा भारत, बंगलादेश र श्रीलंकामा २० प्रतिशतभन्दा माथि छ भने नेपालमा जम्मा ५ प्रतिशतमा सीमित छ।
५७. दैनिक उपभोग्य कृषिजन्य वस्तुहरू चामल, दाल, आलु, प्याज आदिको आन्तरिक माग पूर्ति गर्न नसकेर ठूलो परिमाणमा आयात हुने गरेको छ।
५८. नेपालभित्रकै बजारमा पनि परम्परागत सामान ढाका, पश्मिना, चिया, भाँडाकुँडादेखि गुन्द्रुकसम्ममा छिमेकी मुलुकका उत्पादकसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको छ र नेपाल असफल बन्दै गइरहेको छ।
५९. नेपालमा उत्पादित वस्तुलाई विदेशमा बिक्रीयोग्य र प्रतिस्पर्धी छैन।
६०. उत्पादनको लागत घट्नुको सट्टा निरन्तर बढिरहेको छ र नेपाली उद्योगधन्दाले प्रतिस्पर्धा शक्ति गुमाइरहेका छन्।

६१. आयातित मेसिनको प्रयोगबाट ग्रामीण श्रम विस्थापित भएको छ। सरकारी जागिरलाई लक्ष्य गरेर प्रारम्भिक शिक्षा आर्जन गरेर सर्टिफिकेट लिए पनि योग्यता र प्रतिस्पर्धामा पछि परे। धेरै कमाउनुपर्ने बाध्यताका कारण युवाहरू बिदेसिन बाध्य भए।
६२. सरकारको लक्ष्य जसरी पनि राजस्व बढाउने भन्ने छ तर कुन स्रोतबाट भन्नेमा हेक्का रहेको देखिँदैन। हरेक सरकार र अर्थमन्त्री पहिलाको भन्दा बढी राजस्व उठाएकामा गर्व गर्छन्।
६३. केही आर्थिक सूचकमा सुधार आएको जस्तो देखिएको भए पनि सरकारी वित्त व्यवस्थापनमा गम्भीर समस्या देखिनसक्ने डर अझै छ।
६४. चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्मको वित्तीय विवरणअनुसार बैंकहरूको खुद आम्दानीमा गिरावट आएको छ। यसको दीर्घकालीन प्रभाव स्वरुप लगानीमा प्रतिफल घट्नेछ।
६५. बैंकहरूले प्रवाह गरेको कुल कर्जाको ४ प्रतिशत खराब कर्जाका रूपमा पहिचान भएका छन्।
६६. अर्थतन्त्रको बलियो आधार मानिएको रेम्यिान्स वैध माध्यमबाट नआउनुलाई जोखिमपूर्ण मानिन्छ।
६७. कुनै समय सरकारसँग खर्च गर्न पनि खातामा पैसा नहुने परिस्थिति सिर्जना हुनै लागेको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा पनि आम्दानी र खर्चबीच अन्तर बढ्दै गए उस्तै विषय परिस्थिति आउन सक्छ।
६८. अन्तःशुल्क र आयाततर्फको मूल्य अभिवृद्धि कर संकलनमा कमी आएको कारण कुल राजस्व संकलनमा १.९ प्रतिशतले कमी आएको छ।
६९. कुल वस्तु निर्यात र आयात दुवै घटेको छ।
७०. आयातमा कमी आउँदा व्यापार घाटामा केही सुधार भएको छ। कुल व्यापारमा निर्यातको अंश घटेको छ।
७१. व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर लिने करदाताको संख्या वृद्धि भएको छ। कम्पनी दर्ता संख्यामा पनि वृद्धि भएको छ। 
७२. बिमाको दायरामा आएको जनसंख्या केही घटेको छ भने कुल बिमा शुल्क संकलन वृद्धि भएको छ।
७३. रेमिट्यान्स बढेको भए पनि वैदेशिक रोजगारमा जाने थप कामदारको संख्या घटेको छ।
७४. पर्यटन आगमनमा उल्लेख्य वृद्धि भए पनि पर्यटन क्षेत्र अझै चलायमान हुन सकेको छैन।
७४. चालु आवको ३ महिना सकिँदासम्म मरमसलाको मूल्य गत वर्षको यही अवधिको भन्दा ३७.६३ प्रतिशत, चिनी तथा चिनीजन्य वस्तुको १८.२२ प्रतिशत, फलपूmलको १४.०२ प्रतिशत, खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको १२.२३ प्रतिशत र दुग्ध पदार्थ तथा अण्डाको ११.९२ प्रतिशतले बढेको छ।
७५. नेपाली मुद्रा झनै अबमूल्यन भएको छ। असार मसान्तको तुलनामा २०८० असोज मसान्तमा अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपैयाँ १.३४ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको छ।
७६. नेपाली मुद्रा उच्च अवमूल्यन हुँदा आयातित वस्तु थप महँगो हुन थालेको छ।
७७. सरकारलाई स्रोत व्यवस्थापनमा कठिनाई थपिएकाले आर्थिक गतिविधिमा अपेक्षाकृत विस्तार हुन सकेको छैन।
७८. रुस–युक्रेन युद्धको कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धिले नेपालको समग्र मूल्यस्तर उच्च बनेको छ। बढ्दो मुद्रास्फीतिलाई बाञ्छित सीमाभित्र राख्न अवलम्बन गरिएको कसिलो मौद्रिक नीतिका कारण ब्याजदर बढेको थियो।
७९. तीनै तहका सरकारको पुँजीगत खर्चमा आशातित रूपमा वृद्धि हुन नसक्दा पुँजी निर्माण, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि भएको छैन।
८०. थोक तथा खुद्रा व्यापार, निर्माण र घरजग्गाको कारोबारमा आएको शिथिलतासँगै सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिमा कमी आएको छ। यसो हुँदा उद्योग तथा सेवा क्षेत्रको विस्तार कम दरले भएको छ।

८१.नेपालको अर्थतन्त्रको संरचनामा परिवर्तन हुँदै गएको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान घट्दो छ।
८२. कुल उपभोग र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात प्रायः ९० प्रतिशतभन्दा माथि रहँदै आएको छ। पछिल्लो दशकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उपभोगको अंश वार्षिक औसत ९१.२ प्रतिशत छ।
८३. गत आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सरकारी क्षेत्रको उपभोगको अनुपात उल्लेख्य रूपमा घटेर पछिल्लो दशककै न्यून भएको छ।
८४. ब्याजदरमा भएको वृद्धिका कारण कर्जा प्रवाहमा आएको कमी र उच्च मूल्य वृद्धिले आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आई कुल लगानीमा समेत कमी आएको छ। गत आवमा लगानी २ वर्षपछि घटेको थियो।
८५. सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको निर्माण कार्यमा शिथिलता आएको छ। निर्माण सामग्रीको आयात तथा आन्तरिक उत्पादनमा समेत कमी आएको छ।
८६. नयाँ जलविद्युत् आयोजनाले विद्युत् उत्पादन गर्न सुरु गरेको र केही विद्युत् आयोजना सम्पन्न हुने क्रममा रहेकाले विद्युत् क्षेत्रतर्फ भने सकारात्मक लहर छ।
८७. जीडीपीमा बढी योगदान सेवा क्षेत्रको हुन थालेको छ।
८८. अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तता र अनिश्चितताको बावजुद पनि आन्तरिक र वाह्य पर्यटकको संख्यामा वृद्धि भएको छ।
८९. उच्च ब्याज दरका कारण कर्जा प्रवाहमा आएको सुस्तताले विगत वर्षमा बढेको घरजग्गाको कारोबारमा कमी आएको छ।
९०. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षा र सामाजिक सुरक्षामा खर्च बढ्दै गएको छ।
९१.  स्वास्थ्य पूर्वाधारमा लगानी बढेको छ। स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार, आममानिसको स्वास्थ्यप्रतिको चेतनामा अभिवृद्धि तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूको विस्तार एवम् आयमा पनि वृद्धि भइरहेको छ।
९२. स्वदेशी उत्पादनतर्फ तुलनात्मक लाभका वस्तुको उत्पादन रोकिएको छ। कच्चा पदार्थ आयात गरेर वस्तु उत्पादन गर्दा उल्लेख्य ‘भ्यालु एड’ हुने गरेको छैन।
९३. रेमिट्यान्सले उपभोग बढाएको छ। जनताले रेमिट्यान्सलाई महँगा, विलासिताका तथा अत्यावश्यक वस्तु खरिद गर्न प्रयोग गरिरहेका छन्।
९४. बैंकहरूले व्यवसाय सञ्चालन गर्न वा सेयर वा घरजग्गामा लगानी गर्न चाहने व्यवसायी समुदायलाई सहज ऋण उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। व्यवसायी समुदायलगायत बैंकिङ संस्था पनि अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न आनाकानी गर्दै आएका छन्।
९५. कमजोर वित्तीय सुशासनले गर्दा अस्थिरता, भष्ट्राचार, ढिलासुस्ती आदि निम्त्याएको छ। फलस्वरूप सरकारी पुँजी निर्माणमा बाधा पुगेको छ।
९६. नेपालको अर्थतन्त्र बाहिरी धक्काले बढी प्रभावित हुने गरेको छ। परनिर्भरता उच्च रहेकाले विदेशमा हुने गतिविधिले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर र महँगीमा चाप पार्ने गरेको छ।
९७. वित्तीय र मौद्रिक नीतिबीच उचित समन्वयको अभाव छ। अर्थमन्त्री र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरबीच आवश्यक तालमेल र सहकार्यको अभावको मर्का अर्थतन्त्रले भोग्दै आएको छ।
९८.  घर तथा घडेरीका मूल्य अकासिने क्रमले निरन्तर पाएको छ। उत्पादन वृद्धि, उद्यमशीलता विस्तार, आय आर्जन, रोजगारी सिर्जना, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा पर्खाल खडा भएको छ। नीति निर्माणदेखि लिएर आम जनमानसमा आत्मसम्मानको भावना हटेको छ जो आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको जग राख्न बाधक बनेको छ।
९९. न्यून उत्पादन तथा उत्पादकत्वका कारण आर्थिक मूल्य सिर्जनामा लगानी परिचालनको योगदान कमै छ। सरकार राजस्व सहज रुपमा प्राप्त हुने क्षेत्रमा केन्द्रित रहने, बैंकिङ क्षेत्र तरलता सहजताबाट रमाउने, निजी क्षेत्र व्यापारमा रमाउने गरी काम गर्दा वास्तविक क्षेत्र ओझेलमा परेको छ। 
१००. कर व्यवस्थापन तथा कर संकलन प्रक्रिया करदातामैत्री नभएको तथा कराधार बढाउने विषय सधैं विश्लेषणमा आधारित नभई तत्कालीन आवश्यकताका आधारमा हुँदै आउनु अर्थतन्त्रका लागि घातक सिद्ध भएको छ।