कोप-२८ मा वित्त अनुदान जलवायु न्यायको रुपमा पाउनुपर्छ भनेर दाबी गर्छौं : प्रचण्ड

कोप-२८ मा वित्त अनुदान जलवायु न्यायको रुपमा पाउनुपर्छ भनेर दाबी गर्छौं : प्रचण्ड
तस्बिर : प्रधानमन्त्री सचिवालय

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको बताएका छन्। मंगलबार बिहान राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनमा बोल्दै उनले जलवायु हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पग्लने, पहाडमा सुख्खा पहिरो र तराईमा बाढी आइरहेको उल्लेख गरे। 

‘नेपाल जलवायु परिवर्तनको कारण उच्च जोखिममा छ। परिवर्तित जलवायुले मनसुन वर्षाको प्रकृति, मात्रा तथा समय तालिकामा व्यापक परिवर्तन, तापक्रम वृद्धि तथा वर्षामा आएको फेरबदल, प्रकोप र विपद्का वृद्धि र अतिशय घटनाका कारण हामीले बहुपक्षीय चुनौतीहरुको सामना गर्नु परिरहेको छ।’उनले भने, ‘जलवायु परिवर्तनको असर विशेष गरी हिमाली क्षेत्रमा हिमताल पग्लिने र विष्फोट हुने, पहाडी क्षेत्रमा पहिरो र सुख्खा खडेरी तथा तराई मधेशमा बाढी पहिरोको रूपमा देखिन थालेको छ। उच्च तापक्रम वृद्धिले गर्दा यस क्षेत्रमा रहेका हिमालका दुईतिहाइ हिमभण्डार पग्लिने अध्ययनहरुले देखाएका छन्।’

उनले अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई जलवायु परिवर्तनले नेपालमा परेको असरबारे जानकारी गराउने बताए। नेपालले जलवायु वित्तको पहुँचमा भोगिरहेको समस्याको प्रक्रियागत कठिनाइ, कोषको बाँडफाँटमा देखिएको असमानता र अन्य कठिनाइका बारेमा सम्बन्धित निकायहरुसँग छलफल गरिने प्रचण्डको छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कोप-२८ मा उठाउने विषयको बारेमा जानकारी दिँदै भने,‘विशेष गरी अहिले जलवायु परिवर्तनमा भइरहेको लगानी बढी ऋण केन्द्रित भएको विषयप्रति गम्भीर हुँदै यसलाई बदल्दै अनुकूलन, उत्थानशीलता र हानि तथा नोक्सानी अवधारणा प्रवर्धनमा प्रदान गरिने वित्त अनुदान जलवायु न्यायको रुपमा पाउनुपर्ने सुनिश्चितताको लागि पैरवी र दाबी गर्नेछौं।’

नेपाल जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिको पक्षराष्ट्र भएकोले पक्षधर राष्ट्रहरुका वार्ता प्रक्रियाहरुमा भाग लिँदै आएको बताए। उनले भने,‘विभिन्न मञ्चहरूमार्फत जलवायु परिवर्तनका चुनौती र अवसरहरुका बारेमा विश्व समुदायसँग निरन्तर संवाद गरिरहेको छ। यो संवादलाई अझै सघन र परिणाममुखी बनाउने चुनौती र महत्वपूर्ण अवसरका रुपमा कोप–२८ आउँदैछ।’

प्रचण्डले नेपालका आवश्यकता र प्राथमिकताहरु समेटेर तयार गरिएका राष्ट्रिय अनुकूलन योजना र राष्ट्रिय निर्धारित योगदान कार्यान्वयन योजनामा भएका कार्यक्रममा सहयोग केन्द्रित गर्न राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाहरुलाई आव्हान गरे। प्रचण्डले भने, ‘जलवायु परिवर्तनका असर र प्रभावसँग जुध्न हामीले तयार गरेका जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा न्यूनीकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, योजना र कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको नेतृत्व र विकास साझेदार र सरोकारवाला निकायको सहयोग र सहकार्य आवश्यक हुन्छ। हाम्रा आवश्यकता र प्राथमिकताहरु समेटेर तयार गरिएका राष्ट्रिय अनुकूलन योजना र राष्ट्रिय निर्धारित योगदान कार्यान्वयन योजनामा भएका कार्यक्रममा सहयोग केन्द्रित गर्न राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाहरुलाई समेत हार्दिक आव्हान गर्दछु।’

आगामी नोभेम्बर ३० देखि डिसेम्बर १२ तारिखसम्म संयुक्त अरब इमिरेट्स(यूएई)को दुबईमा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप-२८)मा नेपालले उठाउने विषयबारे छलफल गर्न वन मन्त्रालयका सम्मेलनको आयोजना गरेको हो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.