‘पर्यटक बढेपनि होटल सञ्चालन घाटामा’

‘पर्यटक बढेपनि होटल सञ्चालन घाटामा’
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : मुलुकमा पर्यटन आगमन उल्लेख्य वृद्धि भए तापनि होटलहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको बताइएको छ। पछिल्लो समयमा धेरै ठूला होटल संरचनाहरू सञ्चालनमा आउने क्रम बढेकोले मागभन्दा आपूर्ति बढी भएको होटल संघ नेपालका अध्यक्ष विनायक शाहले बताए। 

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीसँग संघका पदाधिकारीहरूको भेटमा शाहले होटलहरू क्षमताको एक तिहाई अकुपेन्सीमा सञ्चालन भएको भन्दै सञ्चालन घाटामा रहेको बताएका हुन्। 

संघका अध्यक्ष शाहले विदेशी पर्यटकहरू नेपाल भ्रमणका लागि आकार्षित भएपनि पूर्वाधारमा राजमार्गका सडक, हवाई सञ्जाल र यातायातमा रहेको कठिनाइका कारणले थप पर्यटक आउन नसकेको बताए। मुलुकको नयाँ क्षेत्रीय विमानस्थल पोखरा र भैरहवालाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन सके मुलुक पर्यटनबाट छिट्टै फड्को मार्न सक्ने हुँदा यसतर्फ राज्यको ध्यान जान आग्रह गरे। 

उनले विकसित छिमेकी मुलुक चीन र भारत जोड्ने सडक सञ्जालमात्र तयार गर्न सके पनि मुलुकमा पर्यटन आगमनको चाप बढ्ने बताउँदै यस तर्फ राज्यको ध्यान जानुपर्ने बताए। उनले मुलुकको पर्यटनसम्बन्धी नीति नियमलाई सहजीकरण गर्दै लगानीमैत्री तथा पर्यटनमैत्री बनाउन आग्रह गर्दै संशोधन हुन लागेको संघीय पर्यटन ऐनले यसलाई सम्बोधन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। 

उक्त अवसरमा मन्त्री किराँतीले पर्यटक आगमन सन्तोषजनक भएको र आउँदा दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा राम्रो सन्देश प्रवाह भएको बताए। उनले मुलुकलाई समृद्ध बनाउनका लागि पर्यटनलाई चलायमान बनाई पूर्वाधारहरू समयमै सम्पन्न गरी हवाई सञ्जाल समेत विस्तार गरिने र यसबारेमा सम्बन्धित निकायमा पहल कदमी भइरहेको बताए। 

मन्त्रीले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा समिति गठन भई छलफल भइरहेको र यस पर्यटनसँग सम्बन्धित जल्दा बल्दा सुझावहरूले महत्व राख्ने बताउँदै पर्यटन दशकका लागि समेत गृह कार्य सुरु भइसकेको बताए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.