जलवायु परिवर्तनले मुस्ताङमा स्याउ उत्पादन घट्यो

जलवायु परिवर्तनले मुस्ताङमा स्याउ उत्पादन घट्यो
स्याउ टिप्दै स्थानीय । तस्बिर : सुन्दरकुमार थकाली।

जोमसोम : स्याउले उत्पादन प्रसिद्ध मानिएको हिमाली जिल्ला मुस्ताङमा यस वर्ष स्याउ उत्पादन घटेको छ। गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष २४ दशमलव ५८ प्रतिशतले स्याउ उत्पादन घटेको कृषि ज्ञान केन्द्र मुस्ताङले जनाएको छ।

जलवायु परिवर्तनका कारण मौसममा आएको फेरबदलका कारण स्याउको फूल फूल्ने समय चैत÷वैशाख महिनामा स्याउ बोटमा परागसेचन (पोलेनेसन) हुन नपाएपछि स्याउ उत्पादन घटेको कृषि ज्ञान केन्द्र कार्यालय मुस्ताङको भनाइ छ। जसका कारण मुस्ताङका किसानले स्याउ खेतीबाट यस वर्ष करोडौंंको घाटा व्यहोर्न बाध्य भएको केन्द्रले उल्लेख गरेको छ।

गत वर्ष मुस्ताङमा ५ सय ८० हेक्टर स्याउ उत्पादनशील क्षेत्रबाट ६ हजार ५ सय ९६ दशमलव ९२ मेट्रिकटन स्याउ उत्पादन भएकोमा यो वर्ष ५ सय ८५ हेक्टर स्याउ उत्पादनशील क्षेत्रमा ४ हजार ९सय ७५ दशमलव ३५ मेट्रिकटन मात्र स्याउ उत्पादन भएको कृषि ज्ञान केन्द्र मुस्ताङका कार्यालय प्रमुख प्रकाश बस्ताकोटीले जानकारी दिए। उनका अनुसार गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष १ हजार ६ सय २१ दशमलव ५७ मेट्रिकटन स्याउ कम फलेको हो।

आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा मुस्ताङमा ५ हजार ५ सय ६४ मेट्रिकटन स्याउ उत्पादन भएकोमा गत वर्ष एक हजार मेट्रिकटन स्याउ बढी फलेर औसत १८ दशमलव ५६ प्रतिशत उत्पादन वृद्धि भएको थियो। तर, यो वर्ष स्याउको फूल फूल्ने समयमा वर्षासँगै तुसारो परेपछि स्याउ उत्पादनमा ठूलो क्षति पुगेको हो।

कृषि ज्ञान केन्द्र कार्यालय मुस्ताङले जिल्लाका पाँच वटै स्थानीय तहका स्याउ किसानहरूको बगैंचामा पुगेर गरिएको सर्वेक्षणका आधारमा यो वर्ष मुस्ताङमा स्याउ उत्पादन घटेको तथ्यांक निकालेको हो। कार्यालयले क्रप कटिङ विधि र जिल्लाका स्याउ किसानहरूसँग सोधपुछ र भेरीफाई गरी स्याउ उत्पादनको तथ्यांक निकालेको हो। त्यसो यो वर्ष स्याउ बगैंचा व्यवस्थापन तथा स्याउको अनावश्यक हाँगाबिगा कटिङ गर्ने र विषादीहरूको समुचित प्रयोग गर्ने समयमा हिमपात नहुँदा पनि मुस्ताङको स्याउ खेतीमा प्रत्यक्ष÷परोक्ष रूपमा असर परेको बताइएको छ।

कृषि ज्ञान केन्द्र मुस्ताङले चालू आर्थिक वर्ष कुनै निश्चित क्षेत्रफलमा फरक÷फरक विधिबाट स्याउ औसत उत्पादनको मापन गरेको हो। जसअनुसार कार्यालयले गरेको सर्वेक्षणअनुसार यस वर्ष मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिकाको कुल १ सय ८ हेक्टर स्याउ उत्पादनशील क्षेत्रबाट ५ सय ५१ दशमलव ८८ मेट्रिकटन, घरपझोङ गाउँपालिकाको २ सय ८२ हेक्टर क्षेत्रफलबाट २ हजार ४ सय २ दशमलव ६४ मेट्रिकटन, वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाको १ सय ८३ हेक्टर क्षेत्रफलबाट १ हजार ९ सय २३ दशमलव ३३ मेट्रिकटन, लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाको १२ हेक्टर क्षेत्रफलमा ९५ मेट्रिकटन र लोमान्थाङ गाउँपालिकाको ०.२५ हेक्टर क्षेत्रफलबाट १ दशमलव ९९ हेक्टर स्याउ उत्पादन भएको हो।

मुस्ताङका ५ स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी स्याउ घरपझोङ गाउँपालिकामा उत्पादन भएको छ भने सबैभन्दा कम स्याउ उपल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङ गाउँपालिकामा फलेको हो। यसैगरी घरपझोङपछि वारागुङ मुक्तिक्षेत्र, थासाङ र लोघेकर दामोदरककुण्ड स्याउ उत्पादन गर्नेमा क्रमशः दोस्रो, तेस्रो र चौथो स्थानमा छन्।

मुस्ताङमा पछिल्लो समय स्याउ खेतीतर्फ किसानको आकर्षण बढेको छ। यहाँँ उत्पादन गरिएको स्याउ ढुवानीको सहजता र व्यापारीले बोटमै किसानको स्याउ ठेक्कामार्फत खरिद गरी लैजाने भएकाले स्याउ खेतीतर्फ किसानको आकर्षण बढेको जोमसोमका किसान अजित थकालीले उल्लेख गरे। 

मुस्ताङमा बर्सेनि स्याउ बगैंचाको क्षेत्रफल वृद्धि भइरहेको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र कार्यालय मुस्ताङका अनुसार १ हजार ४ सय ९५ हेक्टर क्षेत्रफलमा स्याउ खेती विस्तार भएको हो। गत वर्षसम्ममा कुल १हजार ४ सय ७५ हेक्टर जमिनमा स्याउ खेती विस्तार गरिएकोमा यसवर्ष थप २० हेक्टर क्षेत्रफलमा स्याउ खेती विस्तार भएको हो। मुस्ताङमा खेर गइरहेका बाँझो जग्गा र नदी र शाखा नदीको तटीय खाली जमिनमा स्याउ सामूहिक र व्यक्तिगत रूपमा स्याउ खेती विस्तार भइरहेको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र कार्यालयमा झन्डै १ सय ५० भन्दा बढी कृषि सहकारी, फार्म, समूह आबद्ध छन्। यसरी दर्ता भई केन्द्रसँग जोडिएका संस्थाहरूलार्ई विभिन्न तालिम, विषादी, कम्पोस्ट मल र स्याउ बिरुवा खरिदमा अनुदान उपलब्ध गराइने गरिएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले मुस्ताङमा व्यावसायिक स्याउ खेती विस्तार अन्तर्गत स्याउ विशेष कार्यक्रममा बर्सेनि उच्च घनत्व प्रविधिमा आधारित स्याउ (हाईब्रिड) बिरुवा खरिदमा ७५ प्रतिशत अनुदान दिने गरेको छ। केन्द्रले यहाँँ स्याउ ब्लक कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गर्ने गरेको छ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को स्वीकृत स्याउ विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत मुस्ताङको मार्फा र टुकुचेमा स्याउ संकलन, प्रशोधन, ग्रेडिङ र स्याउले साबिकजस्तै ताजा राख्न दुईवटा कोल्ड स्टोर (चिस्यान केन्द्र) निर्माण गरिसकेको छ। प्रदेशले त्यहाँँ सय÷सय टन स्याउ अट्ने कोल्ड स्टोर ८५ प्रतिशत अनुदान दिएर निर्माण गरेको हो। जसका लागत एक कोल्ड स्टोरको १ करोड २५ लाख रहेको छ। यसैगरी प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन इकाइ मुस्ताङले पनि १० टनदेखि २० टनसम्मका स्याउ भण्डार कोल्ड स्टोर निर्माण गरिसकेको छ। 

धार्मिक तथा पर्यटकीक जिल्ला मुस्ताङमा पर्यटकले सिजनमा मात्र होइन बेमौसममा समेत मुस्ताङको स्याउ चाख्न पाउने वातावरण सिर्जना गर्न र कृषकहरूले बढीभन्दा बढी स्याउबाट आर्थिक लाभ लिन सक्ने हेतुले प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकार र स्थानीय तहहरूले कोल्ड स्टोर निर्माणमा जोड दिएका हुन्।

मुस्ताङमा पुस र माघ महिनामा स्याउ खेती व्यवस्थापन सुरु हुन्छ। यसरी व्यवस्थापन गरिएको स्याउ भदौको अन्तिममा पोस्ट होभेस्ट गर्न योग्य हुन्छन्। यहाँँ उत्पादन गरिएको स्याउ स्थानीय र जिल्ला बाहिरका व्यापारीले ठेक्कामार्फत बजार पुर्‍याउछन्। कुल उत्पादनको करिब २० प्रतिशत स्याउ मुस्ताङमै खपत हुने गरेको छ। मुस्ताङमा प्रतिकेजी १ सय ५० रुपैयाँसम्ममा स्याउ बिक्री भएको थियो।

विश्वकै चिन्ताको विषय बनेको जलवायु परिवर्तनको असरले हिमाली क्षेत्रलार्ई समेत नकारात्मक प्रभाव पार्दै गइरहेको जानकारहरू बताउँछन्। जलवायुका कारण हिमाली क्षेत्रको तापमान वृद्धि हुनु, सेता हिमालहरू कालापत्थरमा परिणत हुनु, पानी नै नपर्ने मुस्ताङमा पछिल्लो ३० वर्षमा ६ गुणा बढी वर्षा हुनु र असमान प्रकारको हिमपात हुनु आदि कारणले यहाँको स्याउ खेतीको भविष्यमा प्रतिचिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ। तापक्रम वृद्धिसँगै स्याउ खेतीले उकालो बसाइँ सर्दै जान थालेको, स्याउ बोटमा स्क्यापलगायतका विभिन्न रोग संक्रमण देखा पर्न थालेकाले त्यसको असर स्याउ खेतीमा देखिन थालेको हो।

मुस्ताङमा उन्नत जातका रेड डेलिसियस, रोयल डेलिसियस, गोल्डेन डेलिसियस र रिचारेड डेलिसियस स्याउको व्यावसायिक खेती गरिएको पाइन्छ। यसैगरी विगत पाँच वर्षअघि भित्रिएको उच्च घनत्व प्रविधिमा आधारित (हाईब्रिड) स्याउअन्तर्गत गाला, फुजी, गोल्डेन डेलिसियस, किङरोट, रेड डेलिसियस र जोना प्रिन्स जातका स्याउ खेती गरिएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.