विराटनगर : कोशी प्रदेश सरकारले बजेटको आकार बढाएर प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा पेस गरेको छ।
मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशनको नवौं बैठकमा शनिबार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट सम्बन्धी अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक पेस गरेका हुन्। प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि सम्हालिरहेका कार्कीले अध्यादेशमा भन्दा ५० करोड आकार वृद्धि गर्दै विधेयक पेस गरेका छन्।
उनले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब ७४ करोड ३५ लाख १० हजार बराबरको बजेट पेस गरे। तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले जेठ ३२ गते पहिलोपटक अध्यादेशमार्फत ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजार बजेट ल्याएका थिए। उक्त अध्यादेश प्रतिस्थापनका लागि संसदमा विधेयक पेस भएन।
दोस्रो कार्यकालमा उनले भदौ २४ गते दोस्रोपटक अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याए। असोज २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका केदार कार्कीले बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पेस गरेका हुन्। तर, प्रतिस्थापन विधेयक पेस हुँदा अध्यादेशमा रहेका केही योजना हटाइएको छ। केही नयाँ योजना थप गर्दै अहिलेको सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत बजेटको आधार वृद्धि गरेको हो।
विधेयकमा पुँजीगततर्फ २० अर्ब ३८ करोड १५ लाख ८२ हजार, चालुतर्फ १२ अर्ब ६८ करोड १० लाख ८३ हजार, वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ६६ करोड ७३ लाख ४५ हजार विनियोजन गरिएको छ।
जसमा राजस्व बाँडफाँडबाट ११ अर्ब ६४ करोड ८१ लाख, संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ७८ करोड ३८ लाख, सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ८४ करोड ३२ लाख, आन्तरिक राजस्वमार्फत ४ अर्ब ५७ करोड ७८ लाख ५० हजार, विशेष अनुदानबाट ७६ करोड र समपूरक अनुदानबाट ७३ करोड गरी राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट जम्मा ३२ अर्ब ८४ करोड २९ लाख ५० हजार तथा नगद मौज्दातबाट ४ अर्ब २५ करोड १ लाख तथा वैदेशिक अनुदानबाट १५ करोड ४ लाख ६० हजार रुपैयाँ बेहोरिने भएको छ।
विधेयकमा नयाँ आयोजनाहरू २५ लाखभन्दा माथिको मात्रै राखिएको छ। विधेयकमार्फत सरकारले १० वर्षमुनिका बालबालिकालको उपचारमा निःशुल्क विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्ने, प्रदेशस्तरीय जलन अस्पताल निर्माण गर्ने, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य गर्दै निजी डेरीमा रहेको घिउ र पाउडर दूध निर्यातमा अनुदान दिने, प्रदेशका पहाडी र हिमाली क्षेत्रको भौगोलिक कठिनाइलाई ध्यानमा राखेर वैकल्पिक यातायातका रूपमा तुइन निर्माण गर्ने योजनालाई समावेश गरेको छ।
सरकारको प्राथमिकतामा विज्ञ सम्मिलित समिति बनाएर सहकारीको नियमित अनुगमन एवं छानबिन गर्ने, युवा र महिलालाई उद्यमी बनाउन बजेटको व्यवस्थापन गर्ने, हात्तीमैत्री जंगल र कोरिडोर निर्माण गर्नेलगायत छन्। पर्यटकीय स्थलको प्रवर्द्धन गर्ने, तमोर नदीको पानी सुरुङ खनेर धरान ल्याउन अध्ययन गर्ने, विराटनगरको संक्रामक रोग तथा सघन उपचार केन्द्रलाई शैलजा आचार्य हृदयरोग उपचार केन्द्रको रुपमा सञ्चालन गर्ने, भूमिहीन तथा सुकुम्बासीले घडेरी खरिद गर्न लिएको ऋणको ब्याज मिनाहा गर्नेलगायतका व्यवस्था विधेयकमा छन्।
प्रदेशका ५६ वटै निर्वाचन क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने गरी प्रतिस्थापन विधेयक ल्याइएको मुख्यमन्त्री कार्कीले बताए। उनले सबै दलको साझा सहमतिमा र प्रदेशलाई भार नपर्ने गरी बजेट ल्याइएको उल्लेख गरे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
