अर्थतन्त्रको अधोगति

अर्थतन्त्रको अधोगति
सुन्नुहोस्

अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई निरुत्साहित पार्नुपर्नेमा सरकार उल्टो दिशामा हिँडिरहेको छ।

सरकारले राजनीतिक लाभका लागि गलत कदम चाल्दै गइरहेको छ। मुलुकको पहाडी भाग युवाविहीन हुँदैछ। सहरका हुने खाने वर्गहरूसमेत देशमा भविष्य नदेखि बिदेसिने क्रम तीव्र छ। काठमाडौंमा व्यापार व्यवसाय गरिरहेको १५ प्रतिशत व्यवसायीहरू व्यवसायबाट पलायन भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको थियो। यस्तो अवस्थामा स्वदेशमै कहीँ गरुँ भन्ने वातावरणको सिर्जना गर्नुको साटो सरकारले उल्टो दिशा लिइरहेको प्रष्ट देखिन्छ। 

नेपालको जनसांख्यिक लाभ अब केवल १५ वर्ष प्राप्त हुने देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा प्रत्येक दिन खेर नफाली काम गर्नुपर्नेमा मन्त्रिपरिषद् किन प्रभावकारी ढंगले कार्य गर्न सकिरहेको छैन ? सोंचनीय विषय छ। अहिले सत्तारूढ दल  र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको ध्यान नै आवश्यकताको आधारमा नभई जसरी भए पनि ऋण लिने अनावश्यक परियोजनामा ठेक्का लगाएर कमिसन लिनुनै रहेको छ। अहिले सरकारको ध्यान सडक बिस्तारमा रहेको छ। करिब दुई दशक पहिले सुरु भएको हुलाकी राजमार्ग अझै बनिसकेको छैन। जुन जनसंख्यालाई लक्षित गरिएको थियो त्यो अहिले मुग्लानमा पसिना बगाइरहेको छ। 

जनसंख्याको वृद्धिदर झन्डै नकारात्मक हुँदै छ। नेपालबाट गतवर्ष वैदेशिक रोजगारीका लागि ७ लाख युवा देशबाहिर विशेष गरी खाडीमुलुक गएछन्। यो संख्यामा अध्ययन गर्न जाने हजारौं नेपाली युवाहरू गणना भएका छैनन्। त्यसैगरी सञ्चालनमा आएको ७३ वर्षमा बल्ल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्णक्षमतामा सञ्चालनमा आएछ। अब बाँकी विमानस्थल पूर्णक्षमतामा आउन कति वर्ष कुर्नुपर्ने हो त्यो थाहा छैन। हालै सञ्चालनमा आएका दुइटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा साताको एकवटा जहाज पनि सञ्चालन नभइरहेको अवस्था छ। केही समय पहिले अर्को विमानस्थल बनाउनुपर्ने भन्दै चर्को आवाज सुनिएको थियो। माथिका यी घटनाक्रमले विकासको नाममा कसरी देश कसरी भ्रष्टाचारको दलदलमा धकेली रहेका छन् र हामी समृद्घिको रटान रट्दै उल्टो बाटोमा हिँडिरहेका छौं भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ। 

यसै सन्र्दभमा केही महिना पहिले समुदायको आवश्यकता पहिचानको लागि केही विद्यालयहरूमा पुगेको थिएँ। त्यहाँ प्रायजसो सार्वजनिक विद्यालयका अध्यक्षहरूले अंगे्रजी माध्यमवाट तथा कम्प्युटर पढाइ नहुँदा विद्यार्थीहरू निजी विद्यालयमा आकर्षित भइरहेको जानकारी दिएका थिए। केही वर्षमा विद्यालय बन्द नै हुने अवस्थामा पुगेको चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।  विद्यालयमा के सहयोग गर्नुपर्ला ? भन्ने प्रश्नमा विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारमै जोड दिएका थिए। विद्यालय नै बन्द हुने अवस्थामा पुगिरहेको अवस्थामा किन भौतिक पूर्वाधार चाहियो ? भनेर प्रश्न गर्दा पछि थाहा भयो त्यसमा कमिसनको खेल हुँदोरहेछ। हो ठ्याक्क देशको अवस्था त्यस्तै भइरहेको छ। देशमा रहेको सक्रिय जनसंख्या घट्दो छ तर अहिले सरकार र राजनीतिक दलहरूको जोड अनुत्पादक भौतीक पूर्वाधार निर्माणमा मात्र रहेको छ।

नेताहरूको पहल बाटो राम्रो गराउनेभन्दा बाटो चौडा बनाउनेमा छ किनभने त्यसमा बढी कमिसन आउँछ होला। बाटो चौडा बनाउने नाममा पहाड कोपर्ने गरिएको छ। जसका कारण प्रत्येक वर्ष बाढी र पहिरोका कारण कैयौं दिनसम्म यात्रुहरूले सडक अवरुद्ध हुने गरेको छ। सर्वसाधारणले दुःख पाउने गर्छन्। लेखको भनाइको तात्पर्य बाटो ठूलो हुनुहुँदैन भन्ने होइन हाम्रो जस्तो साधन स्रोत कम भएको देशमा के कुरालाई प्राथमिकता दिने भन्ने हो।

अनावश्यक रूपमा डोजर कुँदाएर बाटो बनाउनुभन्दा सो रकम उद्यमशीलता विकासमा खर्च गर्न सकेको भए सायद बाह्य पलायनमा कमी आई अर्थतन्त्र मजबुत बन्थ्यो। जस्तो तीनवटा विमानस्थलको ठाउँमा एउटा विमानस्थल बनाउने बजेटले प्रत्येक प्रदेशमा एक एकवटा व्यावसायिक शिक्षालय सञ्चालन गरे युवाहरूले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा  अलि राम्रो आम्दानी गर्ने थिए। कृषिमा युवाहरूलाई आकर्षित गर्नका लागि बिभिन्न योजनाहरू ल्याउन सकिन्छ।  गाउँ–गाउँमा चिस्यानकेन्द्र खोलेर बालीको भण्डारण गरेर किसानहरूले उचित मूल्य पाउने अवस्थाको सिर्जना गर्नु आवश्यकता छ। गाउँमा राम्रो नगद आउने बाली उत्पादन गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बजारीकरण गर्न सहयोग गर्नुपर्ने छ। यसतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा सरकारको ध्यान विदेशी वस्तुको आयात बढाएर राजस्वको लक्ष्य पु/\=याउनुमा छ। 

अहिले अर्थतन्त्र संकटपूर्ण अवस्थामा  प्रवेश गर्दै छ। यस्तो अवस्थामा पनि दलहरू संवेदनशील देखिएका छैनन्। पुँजीको सम्मान हुन सकिरहेको छैन। जसले गर्दा लगानी बिस्तारै निरुत्साहित भएर अन्यत्र जाँदैछ। हिजोको दिनमा गार्मेन्ट निर्यातमा बंगलादेशभन्दा अगाडि रहेको हाम्रो देश हाल दक्षिण एसियाकै गरिब देश बनिरहेको छ।  बंगलादेशको अर्थतन्त्र गार्मेन्टको कारण प्रगति गरिरहेको छ। हाम्रो देशमा करको भार यतिधेरै छकि यसले गर्दा यहाँका उत्पादनले प्रतिस्पर्धी क्षमता नै गुमाइरहेका छन्। करका दर केही कम गरेर दायरा फराकिलो बनाउँदै प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउनुपर्नेमा सरकार उल्टोबाटो हिँडिरहेको छ। जसले गर्दा हामी दक्षिण एसियामै सबैभन्दा गरिब तर उच्च करको दर भएको मुलुक भइरहेका छौं।

अनौपचारिक अर्थतन्त्र फस्टाइरहेको छ। जसले गर्दा सरकारको राजस्वको स्रोत खुम्चिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई निरुत्साहित पार्नुपर्नेमा सरकार उल्टो दिशामा हिँडिरहेको छ। जस्तो उदाहरणका लागि सरकारले पर्यटन करको व्यवस्था गरेपछि अहिले पर्यटकका रूपमा बाहिर घुम्न जाने नेपालीहरू भारतमा रहेका कम्पनीसँग यस्ता प्याकेज खरिद गरेर घुम्न गइहेका छन्। दुई छिमेकी मुलुक विश्व शक्तिराष्ट्र बनिरहेको अवस्थामा उनीहरूसँग प्रभावकारी कूटनीतिको माध्यमवाट आर्थिक लाभ हाँसिल गर्नुको साटो हाम्रो संकिर्ण सोंच देखिएको छ। जसका कारण लाभ लिनबाट चुक्दै गइरहेका छौं।

अर्थतन्त्र दवाबमा रहे पनि केही विशेष कामहरू गरेर यसलाई बिस्तारै लयमा ल्याउन सकिन्थ्यो। तर, सरकार उल्टो बाटोमा हिँडिरहेको जस्तो देखिन्छ। जसको उदाहरण जग्गाको कित्ताकाट खोल्नु, प्रधानमन्त्रीले सस्तो लोकप्रियताका लागि ऋणको ब्याज यति प्रतिशत गराउँछु भन्नु, पुँजी बजार बढाउने नाममा असान्दर्भिक निर्देशन दिनु रहेका छन्। जबसम्म नेपालमा दलाली (चाहे त्यो जग्गा होस् वा पुँजीबजार) सबैभन्दा आकर्षक पेसा रहिरहन्छ तबसम्म देश परनिर्भर रहिरहन्छ तसर्थ सरकार यसमा निर्मम बन्नुपर्ने देखिन्छ। अहिले सरकारले आयात प्रतिस्थापनका लागि स्वदेशी उद्यमशीलता विकासका लागि आवश्यक वातावरण बनाउनुपर्छ।

सरकारी खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने तथा रोजगारी सिर्जनाको लागि पहलकदमी लिनसकेमा केही वर्षमै देश आत्मनिर्भर बन्नसक्थ्यो। तर, सरकारले राजनीतिक लाभका लागि खर्च कटौती गर्नुको साटो राजस्व बढाउनको लागि गलत कदम चाल्दै गइरहेको छ।  यसको  दुरगामी प्रभाव पर्ने देखिन्छ। सबै राजनीतिक दलहरू समाधान खोज्न अग्रसर नहुने हो भने भविष्यमा ठूलो राजनीतिक मूल्य चुकाउनुपर्नेछ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.