आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयकलाई तर्जुमा गर्न सरकारको सैद्धान्तिक स्वीकृति

आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयकलाई तर्जुमा गर्न सरकारको सैद्धान्तिक स्वीकृति
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : सरकारले आमसञ्चारसम्बन्धी विभिन्न विधेयकलाई तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले सञ्चार मन्त्रालयको प्रस्तावमा राष्ट्रिय आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिइन्।

त्यस्तै नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक तर्जुमा गर्नसमेत मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको उनले बताइन्। बैठकले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग, नियमन, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी अर्को विधेयक तर्जुमाका लागि समेत सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको छ। त्यस्तै मल्दिभ्सको मालेमा मङ्सिर २७ र २८ गते हुने एक बैठकमा महान्यायाधीवक्ता डा. दिनमणि पोखरे सहभागी हुने कार्यतालिका स्वीकृत गरेको उनले बताइन्।

बैठकले सरकारले सैनिक विशेष अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश लेखनाथ पौडेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको पनि जानकारी दिइन्। बैठकले स्वास्थ्य बीमा बोर्डको अध्यक्षमा डा. गुणराज लोहनीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको उनले बताइन्। 

पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता शर्माले रुसी सेनामा रहेका नेपालीको मृत्यु घटनामाबारेमा सरकार गम्भीर रहेको भन्दै रसियन सेना भर्ति हुन नहुने सरकारको स्पष्ट धारणा रहेको बताइन्। दलालमार्फत् गएकाहरू रुसी सेनामा भर्ना भएको हुनसक्ने भन्दै प्रवक्ता शर्माले सरकारसँग स्पष्ट तथ्यांक नभएको स्पष्ट पारिन्। 'रसिया-युक्रेन युद्धमा नेपालीको मृत्यु भएको कुरा आएको छ। यसप्रति सरकार गम्भीर छ,' उनले भनिन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.