आर्थिक मन्दी मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि क्यान्सरजस्तै हो। अहिले यो प्रवेशमात्रै गरेको छ। फैलिसकेको छैन।
मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर घट्दै जानु नै आर्थिक मन्दी हो। जसमा विभिन्न कारण छन्। ग्राहकको क्रयशक्ति घट्दै जान्छ। उत्पादन र उत्पादकत्व घट्दै जान्छ। बैंकले ग्राहकलाई सहज लगानी गर्न सक्दैन। बिक्रेताले पर्याप्त सामान आयात वा खरिद गर्न नसक्ने हुन्छ। घरजग्गा र सेयर कारोबार घट्दै जान्छ। बेरोजगारी बढ्दै जान्छ। समग्रमा लेनदेन, कारोबार वा चक्रीय प्रणालीमा कमी हुनुले मन्दीको संकेत गर्दछ।
यस्तो अवस्थामा आम्दानी कम हुने र अर्कोतिर व्यवसाय सञ्चालनमा कमी आउँछ। जसकारण नागरिकले वस्तु तथा सेवा सहजै पाउन नसक्ने अवस्था बन्छ। हरेक वर्ष प्रक्षेपण गरिएको आर्थिक वृद्धिदर प्रायः हासिल गर्न सकेको देखिँदैन। तापनि रेमिट्यान्सको प्रयोगले आन्तरिक उत्पादन बढ्न नसके पनि वस्तु तथा सेवाको आयात बढाएको छ। जसले उपभोक्तालाई मन्दीको प्रभाव धेरै परिसकेको छैन। अर्कोतिर अनुकूल मौसमका कारण कृषि उत्पादनमा थोरै सकारात्मक नतिजा देखिँदा किसानलाई असर कम परेको छ। सहरी क्षेत्रमा बैंकको कर्जा लिएर कारोबारमा संलग्न साना तथा मध्यम स्तरका व्यवसायीलाई भने मन्दीले क्रमशः प्रभाव पारिरहेको छ। राजस्वको प्रमुख स्रोतका रूपमा रहेका यी व्यवसाय धराशायी हुँदै जाँदा राजस्व असुलीमै नकारात्मक असर परिरहेको छ।
अर्कोतिर कोभिडका कारण विश्वबजारमा आएको मन्दीले नेपालको अर्थतन्त्रलाई पनि नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको थियो। यही परिप्रेक्ष्यमा अर्थतन्त्रलाई थप बिग्रन नदिन अन्य आर्थिक सुशासनसहित बैंकिङ सेवामार्फत उपभोक्तालाई राहत दिन विभिन्न संघसंस्थाको डिपोजिटमा दिने ब्याजदर एक प्रतिशतमा सीमित गरी कर्जाको ब्याज सिंगल डिजिटमा झार्न सकिन्छ। तरलतालाई ध्यानमा राखी डिपोजिटरलाई दिने ब्याज बचतमा ३ प्रतिशतसम्म र मुद्दतीमा ७ प्रतिशतमा सीमित गरेर पनि कर्जाको ब्याजदर नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।
बैंकहरूले दिनै पर्ने विपन्न वर्गको कर्जा सोझै बैंकबाट पाउने गरी व्यवस्थापन गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमा बैंकको शाखा पुगिसकेको छ। जसकारण सो स्थानमा रहेका लघुवित्तको सम्पत्ति र दायित्वको मूल्यांकन गरी कायम भएको प्रतिसेयर मूल्यमा सो बैंकले खरिद (एक्विजिसन) गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ। कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न तथा कृषिजन्य साना तथा घरेलु उद्योगको उत्पादन वृद्धि गर्न प्राथमिकता प्राप्त कर्जा उपलब्ध गराउँदा सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस र जमानतमा सम्बन्धित बैंकमार्फत २५ लाखसम्मको कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।
आर्थिक मन्दी अर्थतन्त्रका लागि क्यान्सरजस्तै हो। अहिले यो प्रवेश मात्रै गरेको छ। फैलिसकेको छैन। यसको नियन्त्रणका लागि ऋणीले लिएको आवधिक कर्जा पुनर्तालकीकरण गर्न निवेदन दिए पुनर्तालकीकरण गर्ने सुविधा सम्बन्धित बैंकलाई दिनुपर्ने हुन्छ। जसले गर्दा सानो–सानो किस्तामा बैंकको कर्जा फिर्ता हुन सक्छ।
कोभिडपछि व्यवसायलाई निरन्तरता दिन प्रवाह गरेको कर्जाको सावाँब्याज एकमुष्ट भुक्तानी गर्ने म्याद पर सारेर मात्र यसको समाधान हुन्न। एकमुष्ट भुक्तानी गर्न सक्ने गरी व्यावसायिक सुधार नभइसकेकाले यस्तो कर्जालाई लामो समयका लागि आवधिक कर्जामा परिणत गरी किस्ताका रूपमा तिर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ। सो कर्जामा सरकारले ब्याज अनुदानलाई निरन्तरता नदिने भएकाले सम्बन्धित बैंकले बेसरेटमा उक्त कर्जालाई आवधिक कर्जामा परिणत गरिदिनुपर्छ। यसरी छुट दिएको ब्याजलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत खर्च लेख्न दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।
घर निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि दिइने कर्जामा बेसरेट प्लस १ प्रतिशत मात्र प्रिमियम थप गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ। जग्गा खरिदको सीमामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। ठूला परियोजनामा लगानी गर्दा परियोजना नै धितो राखी व्यावसायिक प्रस्तावको आधारमा कर्जा प्रवाह गर्ने गरिन्छ। हामीकहाँ धितो भन्नाले स्थिर सम्पत्ति मात्र भन्ने बुझिने गरिएको छ। धितो पर्याप्त नराखेको अवस्थामा बैंकका कर्मचारीले मिलेमतो गरेको हुने सर्वोच्च अदालतका फैसला आदेशको पुनरावलोकनका लागि तत्कालै पहल हुन जरुरी छ।
सहकारीलाई नियमन गर्दै मर्जर वा अन्य विधिबाट बहुउद्देश्यीयमा परिणत गर्नुपर्छ। त्यस्ता सहकारी÷समूहबाट चक्लाबन्दी खेती, घरेलु उद्योग, पर्यटक प्रवर्द्धनसम्बन्धी उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्छ। उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकी बजार निर्माणतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ। योग्य जनशक्ति उत्पादन गर्न स्नातक तह अन्तिम वर्ष अनिवार्य इन्टर्नसिपको व्यवस्था गरी पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्नुपर्छ। त्यसरी विद्यार्थीलाई प्रत्येक स्थानीय तहमा काम गर्न पठाउन सकिन्छ। सो अवधिका लागि दरबन्दीमा तोकिएको तलबभत्ताको ५० प्रतिशत पारिश्रमिक सम्बन्धित तहले व्यहोर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। जसले गर्दा दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुनेछ। यस्तै पालिकामा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन हुनेछ।
समग्रमा पैसाको लेनदेन, कारोबार वा चक्रीय प्रणालीमा कमी हुनुले मन्दीको संकेत गर्दछ। यस्तो अवस्थामा आम्दानी पनि कम हुने र अर्कोतिर व्यवसाय सञ्चालनमा कमी आउने हुन्छ।
विद्यार्थीलाई उत्पादनसँग जोडी रोजगारी सिर्जना गर्न सके विदेश जाने अवस्थामा सुधार हुन सक्छ। +२ मात्र गरेका विद्यार्थीलाई ‘नो अब्जेक्सन’ सर्टिफिकेट दिँदा पूर्ण छात्रवृत्ति पाएको अवस्थाबाहेक शुल्क तिरेर पढ्न जान नपाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। यसबाट खर्बौं नेपाली रकमबराबर विदेशी मुद्रा बाहिरिनबाट जोगिन्छ। विद्यार्थीहरू स्नातकसम्म नेपालमै बसेर पढ्नेछन्। परिपक्व भएपछि स्नातकोत्तर वा विद्यावारिधि गर्न मात्रै विदेश जान सक्ने अवस्था हुनेछ। जसले गर्दा पढ्न भनेर गएका विद्यार्थी विदेशकै नागरिक भएर बस्ने क्रम घट्न सक्छ। सुन्दर देश नेपालमा विदेशबाट पढ्न आउने वातावरण बनाएर विदेशी मुद्राको स्रोतका रूपमा विस्तार गर्न सकिन्छ। विदेशमा काम गरी फर्कनेलाई स्वरोजगार बनाउन नार्क, पर्यटन प्रवर्द्धन बोर्ड वा यस्तै निकायले अध्ययन गरी विभिन्न परियोजना बनाइदिनुपर्छ। उनीहरूले कमाएर ल्याएको रेमिट्यान्समा थप पुँजीको लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराई स्वरोजगार कार्यक्रम लागू गर्न सक्नुपर्छ। यसो गर्न सके पुनः विदेश फर्कनुपर्ने बाध्यता हुँदैन। यसरी सिर्जना भएका साना व्यवसायमा एक स्वरोजगार दस रोजगारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ।
सरकारले किसानलाई समयमा मल दिन सकेको छैन। माटो बिगार्ने रासायनिक मललाई कम्पोस्टले प्रतिस्थापन गर्न सकेको छैन। कृषि अनुसन्धान परिषद्लाई अनुसन्धानमुखी बनाएर कृषकका घरमा उन्नत जातको बिउबिजन उपलब्ध गराउन सकिएको छैन। आधुनिक कृषि उपकरणको उचित व्यवस्थापन गर्न त परै जाओस्, ट्याक्टरमा लाग्ने डिजेलसमेत किसानलाई उपलब्ध गराउन सकिएको छैन। न्यूनतम समर्थन मूल्य कागजमा सीमित रह्यो। बजार प्रवर्द्धन र कोल्ड स्टोरेज कथाजस्तै भयो। चाक्लाबन्दी खेतीको मोडालिटी कता हरायो ? थाहा छैन। कृषिजन्य साना तथा घरेलु उद्योग खोल्ने त कता–कता, हरियो तरकारीका लागि पनि छिमेकीको भर पर्नु परिरहेको छ। कृषि उत्पादन निकासीको प्रचुर सम्भावना रहेको कुरालाई प्रोत्साहन गर्न सकिएन। पहाडमा सुनजस्तो धान फल्ने खेत अहिले बाँझै छन्। पहाडका ठूलाठूला चौरलाई चिया र कफीले हरियाली पार्न सकिन्थ्यो। तर कुनै पहल हुन सकेन।
मन्दीलाई न्यूनीकरण गर्न उद्योग व्यवसायलाई बंैकमार्फत सहजीकरण गरिदिनुपर्छ। हामीसँग भएका साधनस्रोतको अधिकतम उपयोग गरी कृषि, पर्यटन, खानीजन्य ठूला उद्योग, हाइड्रोपावरको विकासमार्फत अघि बढ्न नीति नियम, कानुनमा व्यापक संशोधन गर्नुपर्छ। त्यसरी समसामयिक बनाई रोजगारी र स्वरोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ। हैन भने आर्थिक मन्दीको प्रभावले नराम्ररी गाँज्ने सम्भावना छ।
(न्यौपाने, अर्थ विश्लेषक हुन्।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
