१० औं राष्ट्रिय खेलकुदको समन्वय बैठक

१० औं राष्ट्रिय खेलकुदको समन्वय बैठक
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : १०औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको तयारीका लागि समन्वय बैठक सुर्खेतमा सम्पन्न भएको छ। प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको आयोजनामा भएको बैठकमा संघीय सरकारका युवा तथा खेलकुदमन्त्री डिगबहादुर लिम्बू र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङ सहभागी भएका थिए। 

बैठकमा प्रतियोगिता आयोजनाका लागि पूर्वाधार निर्माणका लागि आगामी पुस मसान्तभित्र एक अर्ब बजेट सुनिश्चित गरिदिन प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् कर्णालीले संघीय सरकार समक्ष प्रस्ताव राखेको थियो।

प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् कर्णालीका सदस्यसचिव विश्वमित्र सन्ज्यालले १०औं राष्ट्रिय खेलकुदको अहिलेसम्म भएका प्रगति र अवस्था बारे जानकारी दिएका थिए। अहिलेसम्मको तयारीले कर्णालीमा २८ वटा खेल आयोजना गर्न सकिने भए पनि पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट सुनिश्चित हुनुपर्ने माग उनले राखेका थिए। जिल्लाहरूमा रहेका भौतिक पूर्वाधारको अवस्था तथा बसोबास क्षमताका आधारमा विभिन्न जिल्लाहरूमा प्रतियोगिताका लागि प्रस्ताव गरिएको थियो। 

युवा तथा खेलकुदमन्त्री डिगबहादुर लिम्बूले १०औं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि कर्णाली जुरुक्क उठेको भन्दै संघीय सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए। बैठकमा उठेको प्रश्नहरूको जवाफमा मन्त्री लिम्बूले प्रतियोगिता कुनै पनि अवस्थामा निर्धारित मितिमै आयोजना गर्न तीनै तहको जिम्मेवारी भएको बताएका थिए।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङले प्रदेश खेलकुद तथा सरकारको तयारीले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् उत्साहित भएको भन्दै उपसमितिहरू दोहोरो नपर्ने गरी बनाउनु पर्ने बताए। व्यवस्थापन सम्बन्धि उपसमिति स्थानीय तहबाट र प्राविधिक र खेल सञ्चालन उपसमिति केन्द्रबाट बनाउनु उपयुक्त हुने सुझाव उनले दिए। 

प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री खड्गबहादुर पोखरेलको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री बेदराज सिंह, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थ, प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव, विभिन्न जिल्लाका खेलकुद समितिका अध्यक्ष, खेल संघका प्रतिनिधि, उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष, तथा अन्य निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले प्रतियोगिता तोकिएकै मितिमा गर्न र आवश्यक सहयोग पु¥याउन संघीय सरकारसँग माग गरेका थिए।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.