२०७९ साल मंसिर ४ गते आम निर्वाचन सम्पन्न भयो। एक वर्ष बितिसक्दा पनि राजनीतिक दलहरूले जनतामा आशा जगाउन असफल भएनन्। सबै दलका शीर्ष नेताहरूप्रति जनता निराश छन्। हरेक पाँच वर्षमा हुने आवधिक निर्वाचन हुन अझैं चार वर्ष बाँकी छ। आगामी निर्वाचनसम्ममा मुलुकमा के हुन्छ ? त्यसप्रति चासो र चिन्ता देखिँदैन।
अहिले केही दलहरू मिसन ८४ भन्दै छन्। भोट माग्न वा सुरक्षित गर्न उनीहरू लागिपरेका छन्। यो भोट बैंकका लागि गरिएको फन्डा हो। संसद्ले ०८४ सालसम्म थेग्न सक्छ कि सक्दैन ? यो विषयमा चिन्ता लागिरहेको छ। अहिले अराजकवादी स्वर सुनिन थालिएको छ। यसमा खोइ चिन्ता ?
राजनीतिक दलहरूले मिसन ८४ भन्दै अभियान सञ्चालन सुरु गर्ने यो बेला नै होइन। भ्रष्टाचारका घटनालाई डाइभर्ट गर्न यो सुरु गरिएको हो। पार्टीभित्रका भ्रष्टहरू फाल्ने अभियान सञ्चालन हुनुपर्ने थियो।
सरकार र नागरिकबीचको दूरी बढेको छ। यो सबैभन्दा खतरा हो। नेताहरू भ्रष्ट भए भन्ने बुझाई आमजनतामा छ। हरेक पार्टीमा रहेका भ्रष्टहरूलाई पाखा लगाउनुपर्छ। त्यसका लागि पार्टीभित्रै विद्रोहको जरुरी छ।
शीर्ष नेताहरू भ्रष्ट र कार्यकर्ता दास भए। दासहरूको झुन्डले लोकतन्त्रलाई समेत अप्ठेरोमा पार्न थालिसकेको छ। लोकतन्त्र भनेको पनि भ्रष्टहरूलाई पाल्ने तन्त्र पो रहेछ भन्ने गलत सन्देश गएको छ। यो चिन्ताको विषय हो। त्यसैले भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्ने होइन अप्रेसन गर्नुपर्ने जरुरी छ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प खोजिनु हुँदैन। मुलुकमा सुशासन र सद्भावका लागि नागरिक मोर्चाबन्दी हुनुपर्छ। लोकतन्त्र जोगाउन स्वाभिमानी व्यक्तिहरू अग्रमोर्चामा आउनुपर्छ।
सरकार त भ्रष्टाचारीको संरक्षण गर्ने अखाडा जस्तो भयो। संसद् राष्ट्रिय पञ्चायत जस्तो भयो। धन्न छ, न्यायालय। यदि न्यायालय नभई दिएको भए अन्यायमा परेका र पीडा भोगेकाहरूको जाने ठाउँ नै हुँदैनथ्यो। तर, बिडम्बना न्यायालयलाई पनि बद्नाम गराउने प्रयत्न हुन थालिसकेको छ।
(पहाडी, मानवअधिकार तथा शान्ति समाजका संस्थापक सभापति हुन्।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
