जनकपुरधाम : मधेस प्रदेश सरमव। उनी, प्रदेशसभाबाट मन्त्रालय सरुवा भएको चार महिना भयो। तर, सेवा सुविधा भने अझै प्रदेशसभा सचिवालयबाटै बुझिरहेका छन्। कारण हो– प्रदेशसभाबाट प्राप्त हुने सतप्रतिशत अतिरिक्त भत्ता र अन्य सेवा सुविधा। यादवले ६ वर्षसम्म मधेस प्रदेशसभामा सचिवको भूमिका निर्वाह गरे। प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले श्रम मन्त्रालयको सचिवमा सरुवा ग¥यो।
तर, सचिव यादवले श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले पनि तलब भत्ता र अन्य सेवा सुविधा भने प्रदेशसभाबाट नै लिइरहेका छन्।
मधेस प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७९ को दफा २९ मा प्रदेश सचिवलाई कार्यालय समयको अतिरिक्त समय र बिदाको दिन कामकाज गरेबापत १ सय प्रतिशतसम्म सेवा भत्ता उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ। तत्कालीन सभामुख सरोज यादवलाई प्रभावमा पारेर पूर्वसचिव यादव आफैंले त्यस्तो व्यवस्था गर्न लगाएको प्रदेशसभाका कर्मचारी बताउँछन्। सेवा भत्तासहित अन्य विभिन्न सुविधाहरू पाउने भएपछि यादवलाई प्रदेशसभा छाड्न असजिलो भएको कर्मचारीको भनाइ छ। यतिसम्म कि सो विधेयकको दफा ५ मा सचिवालयको काम, कर्तव्य र अधिकारको शीर्षकको (ट) नम्बर बुँदामा प्रदेशसभाको प्रत्येक कार्यकालमा एकपटक एउटा ल्यापटप÷ट्याबलेट फिर्ता नहुने गरी प्रदेशसभाको प्रत्येक सदस्य, सचिव र सचिवालय सचिवलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्थासमेत गरिएको छ।
संघीय संसद् सचिवालयले मधेस प्रदेशसभामा गत कात्तिक १ गते नै सचिवको कार्यभार दिएर मनोजकुमार गिरीलाई पठाएको थियो। गिरीले पदभार सम्हाल्नेबित्तिकै उपसचिव यादव पदमुक्त भएका हुन्। तर, यादवले भने प्रदेशसभा छाड्न मानेका छैनन्। उनले प्रदेशसभाको सचिव बस्ने आवास भवन र सचिवलाई उपलब्ध भएको गाडीलगायत अन्य सामग्रीहरूसमेत बरबुझारथ नगरी मनोमानी रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन्। उनले तलब भत्ता पनि प्रदेशसभाबाट नै बुझिरहेको प्रदेशसभा सचिवालयका लेखा प्रमुख मनोज चौधरीले जानकारी गराए।
‘रञ्जित सरलाई श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ तर, उनले तलब अहिले पनि प्रदेशसभाबाट नै लिइरहेका छन्,’ चौधरीले भने, ‘जुन ठाउँमा कार्यरत छन् त्यहीँबाट तलब भत्ता लिनुपर्ने हो तर, यहाँ प्रदेशसभाबाट अहिलेसम्म रवाना पुर्जी नलिएको हुनाले पनि तलब यतै बाट बुझेको हुनुपर्ने हो।’
यादवले सचिवको आवास खाली नगरेकाले एक महिनादेखि सचिव गिरी सभामुखको निजी सचिवालयको आवासमा बस्न बाध्य भएका छन्। श्रम मन्त्रालयमा सचिवको पदभार पाए पनि प्रदेशसभा छाड्न सचिव यादवले नचाहानु पछाडिको प्रमुख कारण भने उनले प्रदेशसभाबाट पाएका अनुचित लाभहरू रहेको कर्मचारीहरू बताउँछन्। ‘उनले प्रदेशसभाको सचिवको हकमा विभिन्न यस्ता सेवा सुविधाहरू विधेयकमै तोकेर सदनबाट पास गराए जुन अन्य कहीँ कतै कुनै प्रदेशमा छैनन्,’ एक कर्मचारीले नाम नखुलाउने सर्तमा भने, ‘पूर्वसभामुख सरोज यादवको नजिकका पात्र भएकै कारण उनले मनलाग्दी प्रावधानहरू राख्न लगाए र सेवा सुविधा पाएका छन्।’
त्यति मात्रै नभई पूर्वसचिव यादवले प्रदेशसभामा पुरस्कारसम्बन्धी व्यवस्थासमेत गर्न लगाएका थिए। ५ वर्ष सेवाअवधि पूरा गरेकामध्ये एक जनालाई एकपटक सर्वोत्कृष्ट कर्मचारीबापत २ लाख ५० हजार रुपैयाँ पुरस्कारको व्यवस्था गर्न लगाएका थिए। यस्तै, हरेक वर्ष एक जनालाई उत्कृष्ट प्रदेशसभा सचिवालय कर्मचारीबापत नगद ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको थियो। यादवले चार वर्ष त लगातार आफैंलाई उत्कृष्ट कर्मचारीको पुरस्कार दिलाए। पाँचौं वार्षिकोत्सवमा पनि उनैलाई उत्कृष्ट कर्मचारी घोषणा गरियो। साढे दुई लाखको पुरस्कार पनि आफैंले लिए।
उनी प्रदेशसभाको सचिवको भूमिकामा रहँदा मनोमानी रूपमा सचिवालयका सवारी साधनहरू प्रयोग गर्दै आएका थिए। प्रदेश २–०२–००० झ–००१८ नम्बरको क्विड गाडी यादवले प्रदेश ३ मा रहेका आफ्ना आफन्तलाई नै चलाउन उपलब्ध गराएका थिए। ६ महिना पहिले मात्रै उक्त गाडी प्रदेशसभामा फर्काइएको प्रदेशसभाको स्टोर शाखाले जानकारी गराएको छ। उनले १५ दिनअघिसम्म पनि प्रदेशसभाकै प्रदेश २–०२–००१ झ ०१०० नम्वरको महिन्द्रा गाडी प्रयोग गरेका थिए। उनले फिर्ता गरेपछि मात्रै उक्त गाडी हालका सचिव गिरीलाई प्रयोग गर्न दिइएको छ। यादवले भने प्रदेशसभाकै अर्को ज १ झ ४६१ नम्बरको टेरानो गाडी प्रयोग गरिरहेका छन्।
संघीय संसद् सचिवालयमा कार्यरत सहसचिव प्रदेशको मुख्य सचिव हुने कानुनी व्यवस्था छ। यादव भने उपसचिव मात्रै हुन्। तर, उनले सहसचिव सरहको सेवा सुविधा प्रदेशसभाबाट लिँदै आएका छन्।
प्रदेशसभा गठनपछि ०७५ सालमा संघीय संसद् सचिवालयका सहसचिव वंशीधर पौडेल नेतृत्वको टोलीले १५ दिन प्रदेशसभा सञ्चालन गरेर फर्केको थियो। त्यस बेला आएका उपसचिव यादव भने फर्केनन्। तत्कालीन सभामुख सरोज यादवसँग व्यक्तिगत सम्बन्ध विस्तार गरेर उनको नजिक बने। त्यसैकारण यादवले ०७६ जेठ १० गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्रदेशसभा सचिवालयमा निमित्त सचिवको जिम्मेवारीमा पदस्थापना गराए। सो बेला यादव ९ औं तहका कर्मचारी भएर पनि निमित्त सचिवको जिम्मेवारी लिए। ०७८ भदौ ९ गते संघीय संसद् सचिवालयबाट २ नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सम्बोधन गरी रमाना बुझाएका यादवले ०७५ वैशाख २ गतेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्णयको सन्दर्भ राखी २०७८ भदौ १५ गतेदेखि लागू हुने गरी उपसचिव लेखी रमाना लिए।
०७९ साउन १९ गते उनलाई मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले वरिष्ठ उपसचिव अधिकृत दशौं तहमा स्तर वृद्धि गरियो। तर, यसरी स्तर वृद्धि गरिँदा कुन मापदण्ड र कस्ता आधारहरू मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अपनायो भन्ने विषयमा कुनै स्पष्टता छैन। यता यादव भने आफूलाई मुख्यमन्त्रीको कार्यालयबाट रवाना प्राप्त नभएको हुनाले प्रदेशसभाबाट सेवा सुविधा बुझिराखेको बताउँछन्। ‘म दुवै तिर कार्यरत छु। अब प्रदेशसभामा कार्यरत रहेकै कारणले मैले त्यहाँबाट तलब बुझ्दै आएको छु। आवास पनि खाली नगर्नुको कारण मलाई कहीँ कतैबाट रवानाको लागि पत्र प्राप्त नहुनु हो,’ यादवले अन्नपूर्णकर्मीसँग कुरा गर्दै भने। यता मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रमुख सचिव दिनेशकुमार घिमिरे कर्मचारी अभावमा यादवलाई श्रम मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी दिइएको बताउँछन्। ‘प्रदेशमा कर्मचारी अभाव भएकै कारण यादवलाई थप जिम्मेवारी दिएर सचिवमा राखिएको थियो। तर, श्रम मन्त्रालयका लागि सचिवको सरुवा संघबाट भइसकेको र उनी चाँडै हाजिर हुने जानकारी पाएको छु,’ प्रमुख सचिव घिमिरेले भने, ‘मन्त्रालयमा सचिव आएपछि यादवलाई उनको दरबन्दीअनुसार व्यवस्थापन गर्नेछौं। अब उनले कहाँबाट कसरी तलब खाएका छन् भन्ने विषयमा म खासै जानकार भइन्।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
