प्रधानमन्त्रीलाई अनौंठो निमन्त्रणा, उपहारमा दिइयो ‘घोङी, ढिक्री, सुरिक सिकार र जाँरक झ्वार’

प्रधानमन्त्रीलाई अनौंठो निमन्त्रणा, उपहारमा दिइयो ‘घोङी, ढिक्री, सुरिक सिकार र जाँरक झ्वार’
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई थारू समुदायको परम्परागत विधिअनुसार निमन्त्रणा गरिएको छ। थारू कलाकारहरूको टोलीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई बालुवाटार निवासमै पुगेर थारू विधिअनुसार प्रमुख अतिथिको निमन्त्रणा गरेको हो।

थारू कलाकारहरूले थारू परम्परागत विधिअनुसार अन्दीको भात, घोङी, सिध्रा, झिङ्गे माछा र बंगुरको मासुको परिकार, बयरको चट्नी, केराउ र आलुको तरकारी, बर्‍या, ढिक्री र जाँरक झ्वार (जाँड) कोसेली लिएर निमन्त्रणा दिन बालुवाटार पुगेका थिए। राष्ट्रिय थारू कलाकार मञ्चका उपाध्यक्ष अन्जु चौधरीले उक्त कोसेली प्रधानमन्त्री दाहाललाई हस्तान्तरण गरेकी थिइन् । थारू समुदायमा चेलीको हातबाट कोसेली दिने प्रचलन छ।

प्रधानमन्त्री दाहालले थारू समुदायको परम्परागत विधिबाट गरिएको निमन्त्रणाबाट आफू निकै प्रभावित भएको बताए। उनले आफूलाई अहिलेसम्म कसैले यसखालको निमन्त्रणा नदिएको बताए।

‘यस्तो खालको निमन्त्रणा मलाई कसैले दिएको थिएन। तपाईँहरूले दिनुभएको परम्परागत निमन्त्रणाबाट म निकै प्रभावित भएँ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने। उनले उक्त निमन्त्रणाको सम्मानमा थारू कलाकारहरूले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा सहभागी हुने प्रतिवद्धता जनाएका थिए। 

मञ्चका अध्यक्ष विनय वैद्यका अनुसार थारू कलाकारहरूको महाधिवेशनका लागि उक्त निमन्त्रणा दिइएको हो। मञ्चले माघ २७ गते चितवनको सौराहामा महाधिवेशन आयोजना गर्दैछ। थारू कलाकारहरूको छाता संस्थाको रूपमा रहेको मञ्चको महाधिवेशनमा देशभरिका थारू कलाकाहरू जुट्ने अध्यक्ष वैद्यको भनाइ छ।

उनले थारू समुदायको परम्परागत विधिलाई देशकै कार्यकारीसमक्ष प्रस्तुत गरेर संस्कृति जोगाउनुपर्ने उदाहरण दिएको बताए। ‘थारू समुदायका परम्परागत विधि, पद्धतिहरू विस्तारै लोप हुने अवस्थामा छ। सरकार पनि त्यसको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा चुकिरहेको भान हुन्छ। त्यसैले देशको कार्यकारी प्रमुखलाई नै यसखालको निमन्त्रणा दिएर संस्कृति जोगाउनुपर्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेका हौं,’ अध्यक्ष वैद्यले भने।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.