संसद्का अन्य समितिमा पनि छलफल गर्न लगाएर भ्रमित बनाउने र विषयलाई लम्ब्याउने षड्यन्त्र भइरहेको छ ।
दूरसञ्चार सेवाप्रदायक निजी कम्पनी एनसेलको सेयर खरिदबिक्री प्रकरणले सरकार, सदन र सडक तातेको छ। देश र जनतालाई ढाँटेर पुँजीगत लाभकर छल्ने, जनताको स्वामित्वमा आउन नदिने र दीर्घकालीन रूपमा नै मुलुकलाई प्रभाव पार्ने नियोजित षड्यन्त्रअन्तर्गत एनसेलको सेयर खरिदबिक्री भएको छ। यो तथ्य कसैबाट छिप्न सक्दैन।
एनसेलको सेयर खरिदबिक्रीबारे संसद्को लेखा समितिले छलफल, अध्ययन र विश्लेषण गर्यो। यो प्रकरणमा मुख्यगरी तीन प्रकारका गडबडी भेटिएका छन्।
पहिलो : कानुनी गडबडी
चुक्तापुँजीको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी सेयर किनबेच गर्दा प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था मिचिएका छन्। दूरसञ्चार ऐनको दफा २७ र नियमावलीको नियम १४ को ठाडो उल्लंघन भएका छन्।
दोस्रो : राजस्वमा गडबडी
एनसेलको यथार्थ मूल्यांकन गरिएन। १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँमा मलेसियन कम्पनीले ६ वर्षअघि किनेको ८० प्रतिशत सेयर ६६ अर्बमा बिक्री गरिएको भनिएको छ। तथ्यहरूले एनसेल घाटामा गएको देखिँदैन। तर, त्यति ठूलो घाटा देखाएर विदेशमा रातारात सेयर किनबेच हुनुले पनि मुलुकलाई राजस्व वा कर छल्ने षड्यन्त्र लुकेको स्पष्ट छ। यसको यथार्थ मूल्यांकन गरियो भने नाफामा जान्छ। र त्यस्तो अवस्थामा किनबेच हुँदा राज्यलाई ठूलो कर तिर्नुपर्ने हुन्छ। तर चलाखीपूर्ण रूपमा घाटामा गएको देखाइयो।
अर्कोतिर, यति ठूलो कम्पनीको सेयर बिक्रीका लागि सार्वजनिक बोलकबोल गर्न सकिन्थ्यो। त्यो पनि नगरी गुपचुपमा भएको खरिदबिक्रीले यसभित्र ‘काला खेल’ छन भन्ने प्रस्ट हुन्छ। अर्कोतिर, मुलुकका ऐन, कानुन मिचेर यति ठूलो चलखेल गर्ने आँट त्यसै आएको होइन होला। यसमा राजनीतिक नेतृत्वको संरक्षण छैन भन्नेमा कसैले पनि विश्वास गर्न सक्दैन।
तेस्रो : स्वामित्वमा हस्तान्तरण नगर्ने गडबडी
एनसेलको सेयर खरिदबिक्री प्रकरणमा सबैभन्दा डरलाग्दो पाटो भनेको यो कम्पनी कहिल्यै पनि सरकारको स्वामित्वमा आउन नदिने षड्यन्त्र हो। दूरसञ्चार ऐन, २०५४ को दफा ३३ अनुसार ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासम्बन्धी संरचना अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्व हुने व्यवस्था छ। एनसेलको २५ वर्षे लाइसेन्स २०८५ भदौ १५ मा समाप्त हुँदैछ। त्यसअनुसार ६ वर्षपछि यो कम्पनी स्वत : राज्यलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। तर, विदेशी कम्पनीको सेयर नेपालीलाई बेचेको देखाएर सरकारलाई हस्तान्तरण नगर्ने भित्री षड्यन्त्र यसभित्र लुकेको छ।
देशको कानुन, संविधान र विधि मानेरै विदेशी कम्पनीले एनसेलको स्थापना गरेको कुरा कसैले पनि बिर्सनु हुँदैन। अनि, जब सरकारलाई हस्तान्तरणको कुरा आयो, अनि षड्यन्त्रका तानाबुना बुन्न थालिएका छन्। यसमा सरकारको नियत पनि स्पष्ट छैन। छिटो छानबिन गरेर सत्यसत्य पत्ता लगाउने र दोषीलाई कारबाही गर्ने काममा भइरहेको विलम्बले थप शंका पैदा गरेको छ।
एनसेल सेयर खरिदबिक्री प्रकरणलाई लम्ब्याउने, गडबडी गर्नेलाई चोख्याउने र सकेसम्म अलमल गराएर यो प्रकरण ‘गायब’ पार्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ। त्यसकारण देशप्रेमी, राष्ट्रवादी जनताले सचेत भएर गडबड गर्नेमाथि खबरदारी गर्नुपर्छ।
लेखा समितिले एनसेलको सेयर खरिदबिक्रीमा कानुनी, राजस्व र स्वामित्व हस्तान्तरणमा भएका गडबडीबारे सरकारलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको छ। ३० दिनभित्र यसको अनुसन्धान गरेर जनतालाई स्पष्ट गर्न, दोषीलाई कारबाही गर्न र सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा गर्न निर्देशन छ। त्यसपछि सरकारले छानबिन समिति पनि बनायो। तर, सरकारले एकातिर छानबिनको प्रक्रिया अघि बढाए जस्तो गरिरहेको छ, अर्कोतिर यसै विषयमा संसद्का अन्य समितिमा छलफल गर्न लगाएर जनतालाई भ्रमित बनाउने र यो विषयलाई लम्ब्याउने षड्यन्त्र रचिरहेको छ। संसद्को कुनै एउटा समितिले निर्णय गरिसकेपछि सिंगो संसद्को सम्पत्ति त्यही हो भनेर सरकार अघि बढ्नु पथ्र्यो। तर, सरकार नजिकका व्यक्तिहरू विभिन्न समितिमा छन्।
उनीहरूमार्फत सरकार विभिन्न संसदीय समितिमा छलफलका नाममा छानबिन पर धकेल्न खोज्दैछ। यही विषयमा विभिन्न समितिमा छलफल गरेर एनसेल सेयर खरिदबिक्री प्रकरणलाई लम्ब्याउने, गडबडी गर्नेलाई चोख्याउने र सकेसम्म अलमल गराएर यो प्रकरण ‘गायब’ पार्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ। त्यसकारण देशप्रेमी, राष्ट्रवादी जनताले सचेत भएर गडबड गर्नेमाथि खबरदारी गर्नुपर्छ।
संसदीय समिति भनेका ‘मिनी संसद्’ हुन्। त्यसैकारण एउटै विषयमा सबै समिति झुम्मिनु भनेको समय र राज्यको स्रोत साधनको दुरुपयोग हो। एउटा कुनै समितिले निर्णय गरिसकेपछि सिंगो संसद्को सम्पत्तिका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ। विगतमा पनि क्षेत्राधिकार नाघ्ने र एउटै विषयमा धेरै समितिले हात हाल्ने घटना नभएका होइनन्। सभामुख, उपसभामुखलगायत संसद्को नेतृत्व यसतर्फ गम्भीर बन्ने बेला आइसकेको छ।
अर्कोतिर, एउटै विषयमा एउटा समितिले एकखाले निर्णय गर्ने, अर्कोले अर्को निर्णय गर्दा विषय नै गिजोलिने र सरकारलाई त्यसबाट भाग्न सहज हुने गरेको छ। जहाँसम्म एनसेल खरिदबिक्री प्रकरणमा लेखा समितिको क्षेत्राधिकारको प्रश्न छ– राजस्व, आम्दानी र सार्वजनिक खर्च जोडिएका विषयवस्तु लेखा समितिको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छन्। यो प्रकरणमा पुँजीगत लाभकर छली र सरकारलाई स्वामित्व हस्तान्तरणको विषय भएकाले समितिले छलफल गरेको हो। सस्तो लोकप्रियता र सरकारी ढाकछोपलाई सहयोग पुग्ने गरी संसदीय समितिमा हुने छलफल देश र जनताका हितमा हुँदैनन् भन्ने यसअघिका दृष्टान्त काफी छन्।
एनसेल प्रकरणमा भएका गडबडीबारे सरकारले ३० दिनभित्र जनतालाई स्पष्ट गर्नैपर्छ। अरू संसदीय समितिमा छलफल लम्ब्याएर सरकार यसबाट कुनै हालतमा भाग्न मिल्दैन। यसमा दोषी ठहर भए उच्च राजनीतिक नेतृत्व पनि दण्डित हुनैपर्छ। देश र जनतालाई ठग्ने र व्यक्तिगत लाभका लागि मुलुकमाथि गद्दारी गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन। यस्ता कम्पनीको स्वामित्व हस्तान्तरणमा कानुनी छिद्र छन भने सरकारले त्यसका लागि कानुन संशोधनको प्रस्ताव संसद्मा ल्याओस्। आवश्यक छलफल र विमर्श गरेर कानुन संशोधन, परिमार्जन र परिस्कृत गर्न जनताका प्रतिनिधि सक्षम र प्रतिबद्ध छन्। यदि हामीले यसमा खेलाँची गर्यौं भने विदेशी लगानीका अरू कम्पनीको स्वामित्व पनि सरकारलाई आउँदैन। त्यसो भयो भने देश र जनताप्रति गद्दारी हुन्छ। राष्ट्र र जनताप्रति बेइमानी हुन्छ। दीर्घकालीन रूपमा मुलुकलाई ठूलो आर्थिक हानिनोक्सानी हुन्छ।
मुलुकको अर्थतन्त्र जर्जर छ। देशभित्र रोजगारी र अवसर नभएको भन्दै युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन्। विदेशी लगानीको वातावरण छैन भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजिँदैछ। तर, विदेशी कम्पनी छ भन्दैमा देशभित्र जे पनि गर्ने छुट उसलाई हुँदैन। देशको कानुन, नीति र विधिभित्र विदेशी कम्पनी सञ्चालन हुनुपर्छ। दूरसञ्चार व्यवसाय भनेको देशको सुरक्षासँग पनि जोडिएको हुन्छ। त्यसैकारण नियमनकारी निकायका सर्त, सुविधा र अवसरभित्र रहेर सञ्चालन हुनु जरुरी छ।
- पोखरेल, सार्वजनिक लेखा समिति सभापति हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
