नाडा अध्यक्षमा करण चौधरी निर्विरोध

नाडा अध्यक्षमा करण चौधरी निर्विरोध
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालको अध्यक्षमा  करण चौधरी  निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। चौधरीलाई अध्यक्ष पदका आकांक्षी आकाश गोल्छा, प्रकाश कपुरी र नवराज डल्लाकोटीको समर्थन भएसँगै निर्वरोध निर्वाचित भएका हुन्। चौधरी नाडाको हालसम्मकै सबैभन्दा कम उमेरका युवा अध्यक्ष हुने भएका छन्। 

अटोमोबाइल्स क्षेत्रमा परिचित चौधरी सीजी होल्डिङ्सका कार्यकारी निर्देशक हुन्। सीजी होल्डिङ्सअन्तर्गत सुजुकी चार पांग्रे सवारीको चौधरी स्वयंले नेतृत्व गरेको कम्पनी हो। गल्फ लुब्रिकेन्टका वितरक तथा उत्पादक कम्पनी नेपाल ल्युब आयल लिमिटेडका उनी कार्यकारी निर्देशक पनि हुन्।  

उनले सम्पूर्ण अटो सेक्टर अहिले निराशाजनक अवस्थामा रहेकाले सबै मिलेर माथि ल्याउनुपर्ने बताए। 'अटो सेक्टरलाई माथि ल्याउने पहिलो प्राथमिकता हुनेछ। नेपालभरि रहेका कर्मठ अटो र अटोसम्बन्धी व्यवसायीको आवाजलाई अझै सशक्त बनाउँदै सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँछौं,' उनले भने।

कार्यसमितिका लागि आवश्यक संख्या मात्रै उम्मेद्वारी दर्ता भएकाले सबै सदस्य पनि निर्विरोध भएका थिए। नाडाको विधान अनुसारसदस्यबाटै पदाधिकारी चयन हुनेछन्। 

सदस्यमा राजनबाबु क्षेष्ठ, सुरेन्द्रकुमार उप्रेती, मिलनबाबु मल्ल, दीपेन्द्र कुमार मिश्रा, पंकज अग्रवाल, कपिल शिवाकोटी, विक्रम सिंघानिया, नवराज भुसाल, आकाश गोल्छा, निराकार श्रेष्ठ, सुनिल रिजाल, प्रदीपमान प्रधान, सञ्जयकुमार खेतान, सौरभ थापा, ऋद्धि कार्की, यमुना श्रेष्ठ, प्रकाश कपुरी निर्विरोध बनेका थिए।

त्यस्तै संस्थागततर्फ मोरङ अटोमोबाइल्स डिलर्स एसोसिएसनका संजयकुमार श्रेष्ठ, जानकी अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालको तर्फबाट तेजनारायण साह, चितवन अटोमोबाइल्स एसोसिएसनको तर्फबाट कुलबहादुर क्षेत्री, पश्चिमाञ्चल अटोमोबाइल्स डिलर्स एसोसिएसन तर्फबाट कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ, लुम्बिनी अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालको तर्फबाट गणेश प्रसाद भट्टराई, कर्णाली पश्चिम अटोमोबाइल्स डिलर्स एसोसिएसनको तर्फबाट भद्र भण्डारी र सुदूरपश्चिम अटोमोबाइल्स डिलर्स एसोसिएउसनको तर्फबाट पुष्कर राज ओझा निर्विरोध बनेका थिए।  
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.