हल्ट प्राइज नेपालमार्फत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन

हल्ट प्राइज नेपालमार्फत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : उद्यमशीलता र सामाजिक प्रभावलाई बढावा दिन समर्पित अग्रणी संस्था हल्ट प्राइज नेपालले दराजका वरिष्ठ प्रबन्ध अमुल वैद्यको उपस्थितिमा प्रायोजन सम्बन्धी ज्ञानपूर्ण सत्रको आयोजना गरेको छ। 

सत्रले सम्भावित साझेदारहरू पहिचान गर्ने गतिशीलता र सामाजिक परिवर्तनमा उद्यमीको भूमिकामा बहुमूल्य अन्तरदृष्टि प्रदान गरेको छ। उनी यस क्षेत्रमा आठ वर्षभन्दा बढी अनुभव भएका र मुख्यतया कम्पनीहरूको स्टार्टअप चरणमा विभिन्न उद्योगहरूमा निर्णायक भूमिका खेलेका व्यक्ति हुन। उनको विशेषज्ञता व्यवस्थापन र मार्केटिङ क्षेत्रमा रहेको छ।

सामाजिक उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने प्रतिबद्धताका लागि परिचित हल्ट प्राइज नेपालले सकारात्मक परिवर्तन सिर्जना गर्ने आफ्नो पहललाई सक्षम बनाउन प्रायोजकहरूको अमूल्य योगदानलाई मान्यता दिँदै आएको छ। यस्ता सत्रहरूले सामाजिक उद्यमीहरूको अर्को पुस्तालाई अर्थपूर्ण सहकार्य गर्न सशक्त बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने संस्थाको विश्वास छ।

'अमुलजी को अनुभव र ज्ञानले निस्सन्देह हाम्रा सहभागीहरूलाई प्रायोजकहरूसँग प्रभावकारी रूपमा संलग्न हुने र दिगो साझेदारी कसरी विकास गर्ने भन्ने बारे गहिरो बुझाइ प्रदान गरेको छ,'हल्ट प्राइज नेपालका प्रकाश काफ्लेले भने।  

कार्यक्रममा विभिन्न विश्वविद्यालयका करिब १५० जना सहभागी थिए। जसमा महत्वाकांक्षी उद्यमी, विद्यार्थी र सामाजिक उद्यमशीलताको माध्यमबाट भिन्नता ल्याउन चाहने पेशाकर्मीहरू थिए। अन्तरक्रियात्मक सत्रले सहभागीहरूलाई प्रश्नहरू सोध्न र अमुल जी सँग सार्थक छलफल गर्न, गतिशील सिकाइ का लागी वातावरण सिर्जना गरोको देखिन्थ्यो।

हल्ट प्राइज नेपालले अमुल वैद्यलाई अमूल्य योगदान र सामाजिक नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने पहलहरूलाई समर्थन गरेकोमा दराजप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दछ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.