जनकपुरधाम : प्रदेश नामकरण र राजधानी घोषणा भएको सम्झनामा मधेस प्रदेश सरकारले बुधबार ‘मधेस स्वाभिमान दिवस’ मनाउने निर्णय गर्यो। तर, सत्तापक्षबीच नै आरोप–प्रत्यारोप चल्यो। छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम मात्र भएनन्, सत्तासीन दलकै कार्यकर्ताले मुख्यमन्त्री सरोज यादवको कार्यक्रममा अवरोध गर्न खोजे।
मधेसमा स्वाभिमान दिवस मनाउने निर्णय सबै दलको सामूहिक थियो। तर, मुख्यमन्त्री यादवले जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई प्रमुख अतिथि बनाएको भन्दै अरू दलले आपत्ति जनाए। उनीहरूले छुट्टै कार्यक्रम पनि गरे। मुख्यमन्त्री यादवको अध्यक्षतामा कांग्रेस र जसपाले महेन्द्र नारायण निधि अडिटोरियममा स्वाभिमान दिवसको कार्यक्रम गरे।
उता, माओवादी संसदीय दलका नेता भरत साहको अध्यक्षतामा एमाले, जनमत, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति र रासपाले प्रदेशसभाको सभाकक्षमा छुट्टै कार्यक्रम गरे।
‘संघीयता कुनै एक व्यक्ति वा पार्टीले ल्याएको होइन, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीकी प्रदेशसभा सदस्य रानी शर्मा तिवारीले भनिन, ‘मधेसका सबै जनताको, सबै दलको र सबै राजनीतिकर्मीहरूको समान भूमिका छ।’
कार्यक्रमबारे मधेस प्रदेश सरकारले कुनै समन्वय नगरेको उनको आरोप छ। ‘यो कुनै एक दलको कार्यक्रम नभई प्रदेश सरकारको कार्यक्रम थियो,’ उनले भनिन् ।
सरकारका उपलब्धि, कम्बल वितरणदेखि सडक कालोपत्रे
विवादकै बीच मुख्यमन्त्री यादव नेतृत्वको सरकारले एक वर्षको अवधिमा भए÷गरेका कामको उपलब्धि सार्वजनिक गर्यो। जसमा न्यानो कम्बल वितरणदेखि ३७ किलोमिटर सडक पिच गरिएका विषयलाई उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरियो। तर, सत्तासीन जनमत पार्टीका कार्यकर्ताले भने कार्यक्रम स्थलमै होहल्ला गरेका थिए। जनमत पार्टीका कार्यकर्ताको विरोधका कारण केहीबेर कार्यक्रम पनि अवरुद्ध भएको थियो।
मधेस प्रदेश सरकारले भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिएको, विगतमा भएका साइकल प्रकरणको छानबिन नगरेको भन्दै जनमत पार्टीका कार्यकर्ताले होहल्ला गरेका थिए। सरकार स्वेच्छाचारी ढंगले अगाडि बढेको उनीहरूको आरोप थियो। जबकी प्रदेश सरकारमा जनमत पार्टीका महेश यादव शिक्षामन्त्री छन्।
विरोधकाबीच पत्रकार सम्मेलन नै गरेर मुख्यमन्त्री यादवले २२ पेज लामो सरकारको उपलब्धिसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए। सरकारले प्रदेशका आठै जिल्लामा ३७ किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण गरेको देखि दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि ४ सय थान कम्बल, म्याट र न्यानो टोपी वितरण गरेको विवरणलाई समेत उपलब्धिका रूपमा सार्वजनिक गरिएका थिए।
प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको ६ महिना बित्न लाग्दा ६ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ। जसमा विकासे बजेट ४ प्रतिशत पनि खर्च भएको छैन। ‘विभिन्न प्राविधिक कारणले गर्दा बजेट खर्च हुन सकेको छैन,’ मुख्यमन्त्री यादवले भने, ‘चालू आर्थिक वर्षमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च हुनेछ।’ प्रदेश सरकारको १० वर्षीय प्रादेशिक कृषि गुरुयोजना तयार गर्ने जनाएको छ ।