संसदीय समितिले सरकारसँग माग्यो टेरामक्स र एमडिएमएससम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात

संसदीय समितिले सरकारसँग माग्यो टेरामक्स र एमडिएमएससम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : संसदीय समितिले टेरामक्स र एमडिएमएससम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात बुझाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचनाप्रविधि समितिले टेरामक्स र एमडिएमएस सम्बन्धमा सुरुदेखि भएका नीतिगत निर्णय खरिद प्रक्रिया भुक्तानी र कार्यान्वयनको औचित्यलगायतका विषयका कागजात बुझाउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । 

त्यस्तै बैठकले मन्त्रालयगत छानबिनको प्रतिवेदन र त्यससम्बन्धमा अदालतबाट भएका फैसलासमेत मगाइ विज्ञको परामर्शका आधारमा थप निर्णय लिने निष्कर्ष निकालेको छ ।

त्यस्तै बैठकले टेरामक्स र एमडिएमएस खरिद गर्दा र अहिलको अवस्थामा त्यसको औचित्यका बारेमा दृष्टिकोण पेश गर्न पनि निर्देशन दिएको समिति सभापति भानुभक्त जोशीले बताए।

बैठकमा सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले टेरामक्स र एमडिएमएस प्रणालीका बारेमा यसअघि भएका निर्णयका बारेमा अध्ययन भइरहेको बताइन् । टेरामक्स र एमडिएमएस कार्यान्वयनमा अनियमितता भएको देखिए छानबिनका लागि सरकारले सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ । 

त्यस्तै समिति सदस्यहरुले देशलाई आर्थिक भार पर्ने गरि टेरामक्स र एमडिएमएसको कार्यान्वयन नगर्ने निकायलाई कारवाही गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । समिति सदस्य सुमना श्रेष्ठले टेरामक्स र एमडिएमएसमा कुनै निकाय भन्दा पनि सरोकारवाला सवै निकाय दोषी हुने दावी गरिन् । उनले टेरामक्समा मुछिएका व्यक्तिहरु नै अहिलेको मन्त्रिपरिषद्मा रहेकाले छानविन प्रभावकारी हुनेमा आशंका गरिन्।

त्यस्तै समिति सदस्य विद्या भट्टराईले दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई मात्रै देखाएर सञ्चार मन्त्रालय पन्छिन नमिल्ने तर्क गरिन्। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले खरिद गरेको एमडीएमएस र टेरामक्स प्रणालीका बारेमा समितिले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग छलफल गरेको हो ।


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.