मन्त्री नै पिच्छे अस्पतालको नाम परिवर्तन

विराटनगर : विराटनगर महानगरपालिका–१४ स्थित नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेडको पुरानो गोदाम घरमा २०७६ सालमा कोभिड अस्पताल बनाएर सञ्चालनमा ल्याइयो। 

कोशी अस्पताल कोभिड–१९ उपचार केन्द्र नाम दिएर सञ्चालनमा ल्याइएको अस्पतालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचार गर्न थालियो। २०७६ साल चैत ७ गते प्रदेश निर्देशन समितिको निर्णयअनुसार तत्कालीन प्रदेश १ सरकारले ५० शय्याको अस्पताल सञ्चालनको निर्णय गरेको थियो। 

कोरोना महामारीका बेला करोडौं रकम खर्च गरेर अस्पताल सञ्चालनमा ल्याइयो। उक्त अस्पतालमा कोरोना संक्रमित २ हजार ३ सय ४२ जनाले उपचार गराएका थिए। उपचाररत अवस्थामा ३ सय ९५ जना संक्रमितको मृत्यु भएको अस्पतालले जनाएको छ। 

कोरोना संक्रमण कम हुँदै गएपछि सरकारले उक्त अस्पताललाई प्रादेशिक प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल बनाउने निर्णय गर्‍यो। आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा अस्पतालको प्रारम्भिक अध्ययनका लागि १२ लाख रुपैयाँ बजेटसमेत सरकारले छुट्यायो। त्यतिबेला जीवन घिमिरे सामाजिक विकासमन्त्री थिए। स्वास्थ्य क्षेत्र सामाजिक विकास मन्त्रालयले हेर्दै आएको थियो। 

कोभिड उपचार केन्द्रलाई प्रसूति अस्पतालमा रुपान्तरण गर्ने प्रयत्न भइरहेका बेला तत्कालीन सरकार ढल्यो। जयराम यादव स्वास्थ्यमन्त्री बने। यादवका पालामा उक्त अस्पताललाई प्रदेशस्तरीय संक्रमक रोग तथा सघन उपचार केन्द्र बनाइयो। त्यसको गुरुयोजनाका लागि १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।

मन्त्रिपरिषद्को २०७९ भदौ ३१ गतेको निर्णय अनुसार असोज २ गते सो अस्पताललाई संक्रामक रोग तथा सघन उपचार केन्द्रका नाममा सञ्चालनमा ल्याइयो। केन्द्रबाट हालसम्म १० हजार ९ सय ६९ जनाले सेवा लिएका थिए। डेंगुले महामारीको रूप लिएका बेला उक्त केन्द्रबाट डेंगु संक्रमितको उपचारसमेत गरिएको थियो। केन्द्रका अनुसार हालसम्म एक हजार तीन सय जना डेंगु संक्रमितको उपचार भएको छ।  

यसअघि उद्धव थापा मुख्यमन्त्री भएका बेला त्यसलाई संक्रामकसँगै जलन अस्पताल सञ्चालनको योजना बनाएका थिए। तर, थापा नेतृत्वको सरकार दिगो भएन। सरकार नटिकेपछि उनको योजनाले सार्थकता पाउन सकेन। 

त्यही संक्रामक रोग तथा सघन उपचार केन्द्रलाई कोशी प्रदेश सरकारले अहिले फेरि शैलजा आचार्य हृदय रोग केन्द्रका रूपमा चलाउन लागेको छ। केन्द्रका लागि ५ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेर सरकारले महत्वका साथ काम दु्रत गतिमा गरिरहेको छ। मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको कार्यकाल सय दिन पुगेको उपलक्ष्यमा सोमबार शैलजा आचार्य हृदय रोग केन्द्रको उद्घाटन गरिँदै छ। 

अस्पतालको उद्घाटन प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ्, प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइराला र मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले संयूक्त रूपमा गर्ने तयारी छ। प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयकी सचिव डा. सुधा देवकोटाले उद्घाटनको तयारी पूरा भएको जानकारी दिइन्। पहिलो चरणमा ६ जना डाक्टरसहितको सेवा प्रारम्भ हुने उनको भनाइ छ। अस्पताल सञ्चालनका लागि चिकित्सक, उपकरण, भौतिक संरचनालगायतका सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको डा. देवकोटाले बताइन्। 

बिरामीको ल्याब परीक्षणको काम प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामार्फत गर्ने तयारी छ। केन्द्रको आइतबार मुख्यमन्त्रीसहितको टोलीले अनुगमन गरेको थियो। मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रतिस्थापन विधेयकबाट चालू आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमार्फत शैलजा आचार्य हृदय रोग केन्द्र सञ्चालनको घोषणा गरेका थिए। स्वास्थ्य मन्त्रालय मुख्यमन्त्री कार्कीले आफैंसँग राखेका छन्। मन्त्री नै पिच्छे फरकफरक निर्णय गरेर एउटै ठाउँमा विभिन्न नाम दिँदै अस्पताल उद्घाटन गर्ने क्रम चलिरहेको छ। 

यसअघि सर्ने रोगको उपचार हुने ठाउँमा अब नसर्ने रोगको उपचार हुने छ। त्यही ठाउँमा यसअघि पनि विभिन्न नामका अस्पताल बनेर उद्घाटन भइसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअघि स्वास्थ्यको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका सामाजिक विकास मन्त्री भएका जीवन घिमिरे, उषाकला राई र स्वास्थ्यमन्त्री भएका जयराम यादवले नाम परिवर्तन गर्दा सबै उपचार केन्द्रलाई प्रदेशको नमुनाका रुपमा व्याख्या गर्ने गरेका थिए। अब नामसँगै सेवा पनि परिवर्तन हुने छ। 

संक्रामक रोग तथा सघन उपचार केन्द्रका संयोजक भरत साह केन्द्र अब हृदयरोग उपचार केन्द्रमा परिणत भएको बताउँछन्। ‘संक्रामक उपचार केन्द्रमा दरबन्दी भएका स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीले अब हृदयरोग उपचार केन्द्रको दरबन्दीमा काम गर्ने छन्,’ उनले भने, ‘यसअघिका भौतिक संरचना, स्वास्थ्य उपकरण, सामान अब सबै हृदयरोग केन्द्रले प्रयोग गर्ने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ।’ 

यसअघि सरुवा रोगको उपचार हुँदै आएको केन्द्रबाट अब नसर्ने (मुटु रोग)को उपचार हुने साह बताउँछन्। उनका अनुसार मुटु रोगका बिरामीको संख्या दिन प्रतिदिन बढेको भनेर सरकारले हृदयरोग उपचार केन्द्र सञ्चालनको निर्णय गरेको हो। कोभिडकालदेखि कै स्वास्थ्य उपकरण र अन्य सामान भने केन्द्रभित्रै रहेको साह बताउँछन्। दातृ निकायको सहयोग र सरकारको लगानीमा खरिद गरिएका ती उपकरण तथा सामग्रीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नेभन्ने कुनै योजना प्रदेश सरकारले बनाएको छैन। 

कोभिड उपचार केन्द्र रहँदा १७५ जनाको दरबन्दी रहेको संक्रामक रोग उपचार केन्द्रमा हाल ३२ जनाको दरबन्दी रहेको बताइएको छ। दरबन्दी कटौती हुँदै आइरहेको अस्पतालमा अहिले स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी गरेर २९ जना कार्यरत छन्। संक्रामक रोग उपचार केन्द्रलाई हृदयरोग उपचार केन्द्रमा रूपान्तरण गरेको सरकारले भने काठमाडौं बाहिरका बिरामीहरूको मुटु रोगको उपचारको ढोका खुलेको दाबी गरेको छ। 

मुख्यमन्त्री कार्कीले कोशी प्रदेशका हृदय रोगका बिरामीलाई उपचारमा संघीय सरकारको एक लाख र प्रदेश सरकारको एक लाख गरी दुई लाख सहयोग गरिने बताए। उनले अब कोशीसँगै मधेस प्रदेशका मुटु रोगीले उपचारका लागि काठमाडौं र भारतसम्म धाउनुपर्ने बाध्यतको अन्त्य हुने दाबी गरेका छन्। 

निजी अस्पतालहरुको छाता संगठन अफिनका कोशी प्रदेश अध्यक्ष डा. शंकर अधिकारी प्रत्येक प्रदेशमा मुटु रोगको उपचार केन्द्र हुनुपर्छ भन्ने मान्यताअनुसार हृदयरोग उपचार केन्द्र सञ्चालनमा आउनु स्वागतयोग्य भएको बताउँछन्। ‘ठाउँ कहाँ छनोट गर्ने र अस्पताल कसरी सञ्चालन गर्नेभन्ने सरकारको कुरो हो,’ उनले भने, ‘विशुद्ध मुटुको मात्रै उपचार हुने गरी कोशी प्रदेशमा अस्पताल सञ्चालन गर्नु चैं स्वागतयोग्य छ।’ 

तर, जनस्वास्थ्य विज्ञहरुको धारणा भने फरक छन्। उनीहरु नयाँ मन्त्री आएपिच्छे नीति र प्राथमिकता परिवर्तन गरेर एकै ठाउँमा बर्सेनि नयाँ उपचार केन्द्र स्थापना हुनुलाई अस्थिर सरकार हुँदाको परिणाम भएको बताउँछन्। यसअघि एउटा रोगको उपचार भइरहेको ठाउँमा त्यसलाई अर्कोमा रुपान्तरण गर्नु गलत भएको उनीहरुको भनाइ छ। ‘अझै पनि कोरोनाको प्रकोप आउने सम्भावना जीवितै छ,’ जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. नवराज सुब्बा भन्छन्, ‘यसअघि करोडौं खर्च गरी बनाइएको संरचनालाई जोगाएर राख्न सक्नुपर्ने थियो।’ सरुवा रोगको उपचार हुने गरी धेरै खर्च गरिसकेको अवस्थामा अर्को अस्पताल सञ्चालन गर्दा फेरि सरुवा रोगको प्रकोप फैलिएमा पुनः सञ्चालन गर्न समस्या हुने उनको भनाइ छ। 

सुब्बाले सरुवा रोगको प्रकोपको उच्च जोखिममा रहेको हाम्रोजस्तो देशमा सरकारी स्तरमा रहेको अस्पताललाई सोही रूपमा अध्यावधिक र संरक्षण गरेर राख्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औंल्याए। ‘नसर्ने रोगको उपचार गर्नका लागि अन्य विकल्प सोच्नुपर्ने थियो। एकैपटक धेरै फैलने सरुवा रोगले महामारीकै रूप लिने गर्छ। त्यहाँमाथि सरुवा रोगको उपचार गराउने अस्पतालका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको धेरै लगानी भइसकेको छ,’ डा. सुब्बाले भने, ‘प्रकोप फैलिएको खण्डमा त्यस्तै संरचना पुनः बनाउन गाह्रो हुन्छ। जोगाएर राख्नुपर्ने बेलामा रुपान्तरण गर्नु जनस्वास्थ्यको दृष्टिकोणले बुद्धिमानी हैन।’

उनका अनुसार कोभिड नियन्त्रणका लागि विभिन्न दातृ निकायले करोडौंका स्वास्थ्य उपकरण सहयोग गरेका थिए। सुरक्षाको अभाव हुँदा तथा प्रयोगमा नल्याइँदा अहिले ती उपकरण बिग्रदै गएका छन्। ‘कोभिडकालमा करोडौं खर्च गरेर जोडिएका कतिपय उपकरण अहिले काम नै नदिने अवस्थामा पुगेका छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘कुनैलाई खियाले खाइसकेको छ, कुनै बेवारिसे छन्।’ स्रोतका अनुसार जुनसुकै सरकार र मन्त्री आएपनि पहिलो निशाना कोभिड अस्पताललाई बनाइयो। ‘सरकार नै पिच्छे निर्णयहरु परिवर्तन हुन्छन्। दीगो नीति बनाएर स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने तत्परता कसैमा देखिएन,’ जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. सुब्बाले भने, ‘संकटका बेला दुःख गरेर जोडिएको चिजलाई जोगाउन नसक्नु दुःखद् हो। कोभिड अस्पताललाई सरुवा रोग उपचार केन्द्र नै रहिरहन दिनुपर्ने थियो।’ 

पहिले सर्ने रोगको उपचार गराउने गरी संरचना तयार गरेको ठाउँलाई नसर्ने रोगको उपचार केन्द्र बनाउँदा उपयुक्त नहुने उनको तर्क छ। कोभिड अस्पताल सञ्चालन गर्दा संक्रामक रोगलाई लक्षित गरेर २४ वटा ‘एन्टीप्रेसर’ बेड राखिएका थिए। यस्ता बेडमा रोगको संक्रमण एकबाट अर्कोमा नसर्ने खालको व्यवस्था हुन्छ। संक्रामक रोग तथा सघन उपचार केन्द्रमा पनि ती बेड प्रयोगमा आउँथे। 

अब नसर्ने रोगको उपचार हुन थालेपछि लाखौं रूपैयाँमा जोडिएका ती बेड के गरिन्छभन्ने प्रश्न उठेको छ। ‘हृदयरोग उपचार केन्द्र सञ्चालनसँगै अब एक बिरामीबाट अर्कोमा संक्रमण सर्न नदिने ‘एन्टीप्रेसर’ बेडको उपयोगिता सकियो। मुटु रोगका बिरामीको उपचार गराउँदा त्यस्ता बेड प्रयोगमा आउँदैनन्,’ अस्पतालका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘एउटा सरकारले गरेको निर्णय अर्कोले उल्टाउने परिपाटीले यस्तो अवस्था आएको हो। दीर्घकालीन राजनीतिक सोच नहुँदा नेताहरुले सस्तो लोकप्रियताका लागि जेपनि गरिए।’ 

उनका अनुसार यसअघि करोडौंमा जोडिएका धेरै स्वास्थ्य उपकरण प्रयोगविहीन हुने भएकाले हृदयरोग उपचार केन्द्रलाई अर्को उपयुक्त ठाउँ हेरेर सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने थियो।