संसदको अन्तर्राष्ट्रिय समितिले माग्यो वायुसेवा निगम र विमानस्थलको प्रगति विवरण

संसदको अन्तर्राष्ट्रिय समितिले माग्यो वायुसेवा निगम र विमानस्थलको प्रगति विवरण
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिले नेपाल वायुसेवा निगम तथा विमानस्थलहरूको सुधारका लागि भएका कामको प्रतिवेदन पेस गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको समिति बैठकले निगम तथा मुलुकमा भएका बिमानस्थलको सुधारका लागि भएका अध्ययन तथा अनुसन्धानको प्रतिवेदन पेस गर्न नागरिक उड्ययन मन्त्रालय र निगमलाई निर्देशन दिएको हो। 

बैठकले मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाइएको भनिएको नागरिक उड्डयनसम्बन्धी विधेयकको अवस्थामा बारेमा पनि समितिमा जानकारी गराउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको समिति सभापति राजकिशोर यादवले जानकारी दिए।

बैठकमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले विमानको अभावका कारण धेरै विमानस्थलहरू प्रयोगविहीन भएको भन्दै थप ३ वटा जहाज किन्ने तयारी भएको जानकारी दिए। उनले पुरानो ट्वीनेटर विमानलाई पनि मर्मत गर्ने काम भइरहेको बताए। प्रयाप्त विमानहरू भए सबै विमानस्थलमा उडान गर्न सकिने उनको भनाइ छ। 

त्यस्तै उनले राजनीतिक हस्तक्षेप र कर्मचारीको काम नगर्ने प्रवृतिका कारण निगम धरासायी भएको भन्दै अब निगमको व्यवस्थापनलाई सुधार गर्ने जिकिर गरे। बैठकमा समिति सदस्यहरूले निगमको व्यवस्थापन कमजोर हुँदा निगम कमजोर हुँदै गएको बताएका थिए। उनीहरूले भएका जहाजहरूलाई नचलाउने र नयाँ किन्न खोज्ने प्रवृतिलाई अन्त्य गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। 

समिति सदस्य माधवकुमार नेपालले अहिलेको अवस्थाका चल्नसक्ने विमानस्थललाई मात्रै सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिए। उनले नयाँ विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययन औचित्यका आधारमा गर्नुपर्ने सुझाव दिए।बैठकमा निगमका प्रतिनिधिहरूले सिंगापुर, सिड्नी उडानका लागि तयारी भइरहको र निगमले मुनाफा भन्दा पनि गुणस्तरीयता र सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएको बताएका थिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.