खेलकुदका पूर्वाधार राजनीतिक सिकार भएका छन्

तपाईंले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय सम्हालेको करिब ९ महिना भयो। यो बीचमा नेपाली खेलकुदको क्षेत्रको अवस्था कस्तो पाउनुभयो ?

खेलकुद एउटा बृहत्तर क्षेत्र हो। विभिन्न विधाका खेलहरू हुने भएकाले यसको प्रभावकारिता, उपलब्धि सबै रूपमा हेर्दा खेलकुद क्षेत्र व्यापक छ। फुटबल, भलिबल र क्रिकेटले पछिल्लो समय लोकप्रियता हासिल गरिरहेका छन्। संसारमा खेलिने लगभग सबै खेलको प्रवेश नेपालमा भइसकेको छ। समग्रमा हेर्दा खेलकुद क्षेत्र व्यापक छ। यसको सदुपयोग गर्न सक्ने हो र पूर्वाधार पनि त्यही अनुरूपमा निर्माण हुने हो भने नेपालले धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सक्छ।

खेलकुदभित्रको राजनीतिचाहिँ कस्तो पाउनुभयो ?

नेपाली खेलकुद क्षेत्र परम्परावादी सोच र विचारबाट माथि उठ्न सकेको छैन। त्यसैले यो सोचबाट खेलकुद क्षेत्रमाथि उठ्नुपर्छ। पञ्चायत कालदेखि गणतन्त्र र लोकतन्त्रसम्म आइपुग्दासमेत पञ्चायती संस्कार र प्रवृत्ति नेपाली खेलकुदमा अहिले पनि विद्यमान छ। त्यसैले नयाँ ढंगबाट परिमार्जित रूपमा हामी अगाडि बढ्न सकेनौं भने खेलकुद क्षेत्रको अपेक्षित विकास हुन सक्दैन। अर्को कुरा खेलकुद क्षेत्रलाई राजनीतिबाट टाढा राख्न सकियो भने मात्रै यसले उपलब्धि हासिल गर्न सक्छ। राजनीतिक रूपमा खिंचातानी गरिरहने र ‘मेरो र तेरो मान्छे’ भनिरहने हो भने सही मानिसले अवसर पाउँदैनन्।

प्रतिभावान खेलाडीले पनि पलायन हुनुपर्ने अवस्था आउँछ। यसैगरी केही खेल संघमा नियुक्ति प्रक्रियालाई लिएर विवाद देखिएको छ। खेलाडी छनोट, प्रशिक्षक नियुक्तिलगायतका विषयमा पनि पटक–पटक विवाद हुने गरेको छ। त्यसैले ‘हाम्रोलाई होइन, राम्रोलाई बनाऔं’ भन्ने भावनाका साथ छलफल अगाडि बढाएको छु। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्बाट हुने नियुक्तिलगायतका विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ। कार्यक्रम र बजेटका हिसावले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को भूमिका महत्वपूर्ण छ। मन्त्रालयमा कार्यक्रम र बजेट कम रहने र सबै कार्यक्रम राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्बाट सञ्चालन हुने अवस्था छ।

यस्तो अवस्थामा चाहेर पनि काम गर्न सकिएको छैन। यसले मन्त्रीको काम नै ओझेलमा परेको हो कि भन्ने पनि देखिएको छ। त्यसैले ऐन संशोधन गरी खेलकुद क्षेत्रको पुनर्संचना गरेर नयाँ ढंगले अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने लागेको छ। नयाँ सदन सुरु भएपछि खेलकुद विकास ऐन परिमार्जनका लागि पनि पहल थालिने छ।  

खेलकुद क्षेत्रले थुप्रै उपलब्धि हासिल गरेको छ। तर, त्यसलाई जनस्तरमा लान सकिएको छैन। जित्दा खुसी मनाउने र हार्दा आलोचना गर्ने काम मात्रै भइरहेको छ। सबैले हाम्रो हार र हाम्रो जित हो भनेर आत्मसाथ गर्न सकेको देखिँदैन। अर्को कुरा राज्यले मात्रै खेलकुद क्षेत्रमा सबै कुरा गर्न सक्दैन। निजी क्षेत्रबाट भएका लगानीको मूल्यांकन र सम्मान गर्ने परिपाटीको विकास हुनु जरुरी छ। अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको राजनीतिबाट टाढा राख्न सक्यौं भने मात्रै खेलकुद क्षेत्रको विकास र प्रगति सम्भव हुन्छ।

खेलकुदमा विवादै विवाद हुन्छ भन्ने भाष्य निर्माण भएको छ। तपाईंले चाहिँ के पाउनुभयो ?
म आउँदा खेल संघको संख्या २ सय ९ वटा थियो। अहिले ६० वटामा झरेको छ। एक खेलको एक संघ हुने भन्ने ऐनले स्पष्ट रूपमा भनेको छ। तर, हामीकहाँ एउटै प्रकृतिका खेलको ४०/५० वटासम्म संघ दर्ता भएको छ। एउटै प्रकृतिका खेलका धेरै संघ हुँदा आधिकारिताको विवाद हुने गरेको छ।

त्यसैले एक खेलको एउटा मात्रै संघ बनाउनुपर्छ र संघहरूको वर्गीकरण गरी सरकारले बजेट दिनुपर्छ भनेर लागिपरेको छु। खेलाडीहरू संघ मातहतमा रहने भएकाले खेलाडीको वृत्ति विकासका लागि संघहरूलाई सरकारले अनुदान दिनुपर्छ। यसो भएमा मात्रै खेलकुद क्षेत्रको बृहत्तर विकास सम्भव हुन्छ।

हामी कहाँ खेल संघको संख्या बढी नै भएको हो ?
अवश्य पनि बढी छ। छिमेकी मुलुक भारतसँगको तुलना गर्ने हो भने पनि त्यहाँ ५०/६० वटा मात्रै संघ छन्। जापानमा पनि ४०/४५ वटा मात्रै खेल संघ अस्तित्वमा छन्। हामीलाई चाहिँ २ सय संघ किन चाहियो ? राजनीतिक कारण नै खेल संघहरूको संख्या बढेको हो। धेरै संघ भएकै कारण पटक–पटक विवाद बढ्ने गरेको छ। अहिले खेल संघ ६० मा झारेका छौं। यो संख्या अझै कम गर्न सकिन्छ कि भनेर पनि काम गरिरहेका छौं।

हाम्रो देशमा ३०/३५ वटाभन्दा बढी संघ आवश्यक छैन भन्ने सबैको धारणा छ। यसैगरी खेल संघहरूलाई सवल नबनाएसम्म खेलकुदको विकास सम्भव देखिँदैन। संघहरू जति सवल हुन्छन्, त्यही अनुपातमा खेलाडी उत्पादन हुन्छ र सफलता पनि हासिल गर्न सकिन्छ। 

कतिपय संघभित्रै विवाद देखिएको छ। खेलकुद विकास ऐनअनुसार अहिले पनि कतिपय संघले निर्वाचन गर्न सकेका छैनन्। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

संघमा विगत ३५/४० वर्षदेखि एउटै व्यक्ति बसिरहेका छन्। अरूलाई अवसरै नदिने, समयमा साधारणसभा र अधिवेशन नगर्ने भएपछि स्वतः रूपमा विवाद भइहाल्छ। ऐनले के भनेको छ भने निर्धारित समयभित्र साधारणसभा र अधिवेशन गरेन भने आफ्नो हैसियत गुमाउँछ र त्यो संघ क्लब सरह रहन्छ। यस्तै एउटा पदमा एक व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी रहन पाइँदैन भन्ने स्पष्ट छ। संघहरू ऐनअनुसार सञ्चालन हुने हो 
भने विवाद हुँदैन। 

प्रदेश खेलकुद परिषद्ले पनि पछिल्लो समय च्याखे थाप्ने काम गरिरहेका छन्। प्रदेशहरूले स्वीकृति नदिँदा कतिपय संघको अधिवेशन हुन सकेको छैन। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?

कम्तीमा चारवटा प्रदेश संघ गठन भएपछि मात्रै केन्द्रीय अधिवेशन गर्नुपर्ने प्रावधान ऐनमा छ। तर, कतिपय संघले दुई वा तीनवटा प्रदेश संघ गठन गरेर केन्द्रीय अधिवेशनका लागि माग गर्ने गरेका छन्। नीतिगत रूपमै कम्तीमा चारवटा प्रदेश संघ गठन हुनुपर्ने भनेपछि त त्यो मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ नि ! त्यसैले प्रदेशले रोकेकोजस्तो मलाई लाग्दैन। विधि र प्रक्रिया पूरा गरेपछि संघको निर्वाचन नरोक्नु भनेर हामीले स्पष्ट निर्देशन दिइसकेका छौं। तर, प्रदेशका केही साथीको ‘इन्ट्रेस्ट’ हुन सक्छ। केही व्यक्तिको इन्ट्रेस्ट’का कारण संघ गठन रोकिनु हुन्न।

यसले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र प्रदेशबीच ‘टसल’ बढ्ने त होइन ?

नेतृत्व तहमा जुँगाको लडाइँ हुनसक्छ। प्रदेश मातहतको सदस्यसचिवको भूमिका पनि खेलकुदको विकास र प्रवद्र्धनसँगै खेलाडीको हितमा काम गर्ने हो। यो काममा राष्ट्रिय खेलकुदसँग कहीँ कतै बाझियो भने ‘टसल’को अवस्था आउन सक्छ। सबै प्रदेशका सदस्यसचिवहरूसँग पनि मेरो नियमित सम्पर्क भइरहेको छ। अहिलेसम्म यो अवस्था आएजस्तो मलाई लाग्दैन।

तपाईंले विभिन्न जिल्लाको भ्रमण गरिरहनु भएको छ। खेलकुद पूर्वाधारको अवस्थाचाहिँ कस्तो पाउनुभयो ?
कहिल्यै पनि पूरा नहुने पूर्वाधार हामीले सुरु गरेका रहेछौं। खेलकुदका पूर्वाधारले राजनीतिक सिकारको सामना गर्नुपरेको छ। एउटा जनप्रतिनिधिले एकपटक बजेट दिने। अर्को जनप्रतिनिधि आएपछि फेरि अन्तै काम थाल्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ।

राजनीतिक सिकार भएका अधुरा पूर्वाधारहरू खेलकुदमा थुप्रै छन्। त्यहाँ राज्यको अर्बौं रुपैयाँ नोक्सान भएको छ। सानोतिनो बजेटले ती आयोजना सम्पन्न हुन सक्ने अवस्था पनि छैन। यसका लागि प्राथमिकता तोकेर काम गर्नुपर्छ। स्थानीय सरकारले संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने जति स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने, प्रदेश सरकारले सक्नेजति प्रदेश सरकार दिने र बाँकी रहेका पूर्वाधार केन्द्रले संरक्षण, सम्बद्र्धन गर्नुपर्छ।

• १०औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता निर्धारित समयमै हुन्छ।
• पहिलोपटक विराटनगरको वैजनाथपुर, काठमाडौंको मूलपानी र चितवनको भरतपुर रंगशालालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा समावेश गरेका छौं।
•   कुल बजेटको ०.१२ प्रतिशत मात्रै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले पाइरहेको छ। स्थानीय तह र प्रदेशलाई जोड्ने हो भने खेलकुदको कुल बजेट ०.८६ प्रतिशत छ। यो बजेटले खेलकुदको विकास सम्भव छैन।
•   खेलाडी विदेश पलायन भएको चर्चा पनि निकै चल्ने गरेको छ। खेलाडी पलायनलाई रोक्न विभिन्न सेवा सुविधा दिनुपर्छ।
•  राजनीतिबाट टाढा राख्न सक्यौं भने मात्रै खेलकुद क्षेत्रको विकास र प्रगति सम्भव हुन्छ। 

खेलकुदका पूर्वाधारका विषयमा सर्वेक्षण भइसकेको छ। अधुरा पूर्वाधार पूरा नभएसम्म त्यसले प्रतिफल नदिने भएकाले सर्वेक्षणको रिपोर्ट हेरेपछि विस्तृत काम सुरु गर्दैछौं। २०४० सालदेखि निर्माण थालिएको नारायणी रंगशाला अहिले पनि निर्माणाधीन अवस्थामै छ। हरेक वर्ष केही निश्चित बजेट त्यहाँ जान्छ। त्यो बजेटले एकातिर निर्माणको काम भइरहेको छ भने अर्कोतिर पुराना संरचना भत्किरहेका छन्। यो अवस्था अदूरदर्शी निर्णयका कारण भएको हो। 

नारायणी रंगशालालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। यस विषयमा के भन्नुहुन्छ ?
पहिलो चरणमा हामीले विराटनगरको वैजनाथपुर, काठमाडौंको मूलपानी र चितवनको भरतपुर रंगशालालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा समावेश गरेका छौं। अबका दिनमा सातै प्रदेशका रंगशालालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा राखेर काम थाल्ने योजना बनाएका छौं। यसो हुनासाथ मधेस प्रदेशको नारायणी रंगशाला पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश हुनेछ। यी पूर्वाधार बनेपछि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजनासँगै खेल पर्यटनले पनि बढ्छ। नेपाललाई तटस्थ भूमिका रूपमा पनि उपयोग गर्न सकिन्छ। यसले खेलकुदसँगै पर्यटन क्षेत्रमा पनि टेवा पुर्‍याउने छ।

पुल्चोकको मन्त्री क्वार्टरलाई खेलाडी आवासका रुपमा प्रयोग गर्ने कुरा यहाँहरूले उठाउनुभएको छ। यो सम्भव छ त ?

पुल्चोकको मन्त्री क्वार्टर यहाँबाट सरेपछि त्यसलाई खेलाडी आवासका रूपमा विकास गर्नुपर्छ भनेर मन्त्रालयले छलफल सुरु गरेको छ। यस विषयमा मैले प्रधानमन्त्रीन्यू, उपप्रधानमन्त्रीज्यूलगायतसँग छलफल गरिसकेको छु। पुल्चोकको मन्त्री क्वार्टर सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेकाले सहरी विकासमन्त्रीसँग पनि छलफल गरेको थिएँ। सहरी विकासमन्त्रीले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको क्वार्टर बनाउने निर्णय भएको बताउनुभयो। हाम्रो चाहना २० जना न्यायाधीश राख्नुभन्दा ४ सय खेलाडीको आवास बनाऔं भन्ने हो। मन्त्री क्वार्टर सम्भव नभए पनि खेलाडी आवास गृहको छुट्टै कार्यक्रम यसै वर्ष सुरु हुनेछ। अहिले हामीले खेलाडीलाई होटलमा राखेर बन्द प्रशिक्षण सञ्चालन गरिरहेका छौं। आवासमा मात्रै करोडौं रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ। त्यो पैसा बचाउन सकियो भने खेलाडीकै हितमा लगाउन सकिन्छ। 

तर, कुल बजेटको ०.१२ प्रतिशत मात्रै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले पाइरहेको छ। स्थानीय तह र प्रदेशलाई जोड्ने हो भने खेलकुदको कुल बजेट ०.८६ प्रतिशत छ। यो बजेटले खेलकुदको विकास सम्भव छैन। कुल बजेटको कम्तीमा एक प्रतिशत खेलकुदले पाउनुपर्छ। अनि मात्रै हामी पुराना पूर्वाधारलाई सम्पन्न गर्न र नयाँ–नयाँ पूर्वाधार बनाउन पनि सक्छौं। यससँगै खेलाडीहरूलाई पनि उचित रूपमा सेवा सुविधा दिन सक्छौं।

पछिल्लो समय खेलाडी विदेश पलायन भएको चर्चा पनि निकै चल्ने गरेको छ। खेलाडी पलायनलाई रोक्न विभिन्न सेवा सुविधा दिनुपर्छ। उनीहरूलाई स्वदेशमै राख्ने वातावरण बनाउन सेवा सुविधामा पनि ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ। युवा स्वरोजगार कोषमा खेलाडीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौं। उनीहरूलाई सहुलियतपूर्ण ऋण सुविधा दिएर उद्यमशील बनाउन कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौं। यो कार्यक्रममा धेरैभन्दा धेरैलाई समेट्न अहिले बजेटको कमी छ। हामीलाई एथेष्ठ बजेट दिने हो भने धेरै युवाहरूलाई यो कार्यक्रममा समेट्न सकिन्छ र उनीहरूलाई स्वदेशमै बस्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ। हामीले भनेजति बजेट आयो भने अबका दिनमा खेलाडी पलायन रोकिन्छ। 

१० औं राष्ट्रिय खेलकुदको तयारी कहाँ पुगेको छ। निर्धारित समयमा हुन सक्ने अवस्था छ कि छैन ?
१०औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता निर्धारित समयमै हुन्छ। कर्णाली प्रदेशले पूर्वाधार निर्माणलगायतका काम गरिरहेको छ। १०औं राष्ट्रिय खेलकुदको मुख्य केन्द्रबिन्दु सुर्खेतमा निर्माणाधीन रंगशाला हो। यही रंगशालामा धेरै खेलहरू सञ्चालन पनि हुनेछ। करिब दुई महिनाअघि हामी अनुगमनमा जाँदा निर्माण कार्य ६० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको थियो। अहिले धेरै प्रगति भइसकेको छ।

प्रदेश सरकारले पूर्वाधार निर्माणका लागि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ माग गरेको छ। सकेसम्म यही आर्थिक वर्ष र नभए अर्को आर्थिक वर्षमा भए पनि बजेटको सुनिश्चितता गरी १०औं राष्ट्रि खेलकुद तोकिएकै समयमा गर्न हामी लागिपरेका छौं। अब करिब १० महिनाको समय भएकाले पूर्वाधार निर्माणको काम सम्पन्न भएमा प्रतियोगिता आयोजना गर्न समस्या हुँदैन। 

खेलकुदमा कर्मचारी अभावको कुरा पनि उठ्ने गरेको छ। खेलकुदमा साँच्चिकै कर्मचारी अभाव छ त ?
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को दरबन्दी संख्या एक हजार छ। तर, हरेक वर्ष सेवा निवृत्त हुँदै जाने र नयाँ पदपूर्ति नभएकाले कर्मचारीको अभावै छ। संघीय संरचनाअनुसार कर्मचारीको समायोजन हुन सकेको छैन। अहिले ओएनएम गर्ने काम भइरहेको छ। प्रदेशहरूलाई पनि कर्मचारीको संख्याका बारेमा चाँडो टुङ्ग्याउन भनेका छौं। ओएनएम सर्वे भएपछि आवश्यक कर्मचारी पदपूर्ति गर्न सकिन्छ। 

बढुवा भएका कर्मचारीले पनि लामो समयदेखि सेवा सुविधा पाएका छैनन् भन्ने कुरा आइरहेको छ। समस्या कहाँ भएको हो ?

१७ वर्षदेखि २८ वर्षसम्म एउटै पदमा काम गरिरहेकाहरूलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले आन्तरिक बढुवा गरेको छ। बढेको तलब उनीहरूले पाइरहेका पनि छन्। तर, बढुवा भएको पद एलएमबीएसमा समावेश गर्न मन्त्रालयका सचिवज्यूले काम गरिरहनु भएको छ। अख्तियारमा पटक–पटक बेनामे उजुरी परेका कारण पनि यो काममा केही ढिला भइरहेको छ।

त्रिवि क्रिकेट मैदानमा फ्डलाइट राख्ने काम कहाँ पुग्यो ? कहिलेबाट काम सुरु हुन्छ ?

फ्डलाइटका लागि पहिलो पटक पाँचवटा फर्मले टेन्डर भरेका थिए। उनीहरू सबैको मापदण्ड नपुगेपछि फेरि टेन्डर भयो। मापदण्डअनुसारकै फर्मले टेन्डर पनि हाल्यो। तर, त्यसका विरुद्धमा अख्तियारमा बेनामे उजुरी राख्ने काम भयो। अख्तियारले मागेका सबै कागजपत्र बुझाइसकेका छौं। अख्तियारले निर्णय गरेपछि चाँडै काम सुरु हुन्छ। 

प्रस्तुति : विष्णु थापा