कृषिमा अत्यावश्यक लागत तथ्यांक

कृषिमा अत्यावश्यक लागत तथ्यांक

सरकारले समर्थन मूल्य तोक्ने प्रयोजनका लागि धान, गहुँ र उखुको लागत तथ्यांक उत्पादन गर्दै आएको छ। यसबाहेक उच्च मूल्यका कृषि उपजको पनि तथ्यांक आवश्यक देखिन्छ।

कृषि प्रधान देशमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास तथा सुदृढीकरण गर्न कृषि क्षेत्रकै सर्वाधिक महत्त्व रहन्छ। तसर्थ कृषि क्रियाकलापसम्बन्धी तथ्यांकमा विशेष ध्यान पुर्‍याउनु अति जरुरी छ। नेपालको सन्दर्भमा कृषि क्षेत्रले राष्ट्रिय आयको करिब एक चौथाई हिस्सा ओगटेको छ। यहाँ कृषिको समयानुकूल विकास तथा आधुनिकीकरण नगरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न कठिन हुन्छ। जसकारण कृषि नीति तथा योजना पनि तदनुरूप वस्तुपरक हुन आवश्यक छ। जसका लागि विभिन्न प्रकारका तथ्यांकको आवश्यकता पर्दछ। खासगरी संरचनात्मक र चालु प्रकृतिका गरी दुई किसिमका तथ्यांक प्रयोगमा आउँछन्। संरचनात्मक तथ्यांक लामो अवधिमा मात्र परिवर्तन हुन्छन्। चालु प्रकृतिका तथ्यांक सालबसाली परिवर्तनशील हुन्छन्। 

साबिक केन्द्रीय तथ्यांक विभागले २०१८ सालदेखि प्रत्येक १० वर्षमा कृषिगणना सञ्चालन गरी संरचनात्मक तथ्यांक उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ। सातौं कृषि गणना २०७८ हालसालै सम्पन्न भएको छ। जसअनुसार करिब ६२ प्रतिशत घरपरिवार कृषिमा संलग्न छन्। १० वर्ष वा सोभन्दा माथिको आर्थिक रूपले सक्रिय जनसंख्या कृषि, वन तथा मत्स्य क्रियाकलापको क्षेत्रमा ५७.३ प्रतिशत संलग्न रहेको देखिन्छ। यसकारण पनि नेपालमा आर्थिक उन्नतिका लागि कृषि महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो भन्न सकिन्छ। रोजगारी सिर्जना, कृषि पर्यटन प्रवर्धन, बिदेसिएका युवालाई फिर्ता गर्न वा बिदेसिने सोच बनाएका जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोक्न सबैभन्दा बढी सम्भावना यसले बोकेको छ। 

कृषि गणनाबाट कृषि क्षेत्रको संरचनासम्बन्धी तथ्यांक (जमिनको उपभोग, जमिनको उपयोग, बाली लगाउने प्रवृत्तिमा परिवर्तन, कृषि औजारको प्रयोगमा परिवर्तनलगायत विवरण) प्राप्त हुन्छ। तर, बालीअनुसार उत्पादन, उत्पादन लागतलगायत तथ्यांक उक्त गणनामा समेटिँदैन। प्रत्येक वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका अनुमान गर्दा बालीअनुसार उत्पादन लागतका तथ्यांकसमेत आवश्यकता पर्छ। तसर्थ राष्ट्रिय लेखाको अनुमानलाई बढी यथार्थपरक बनाउन पनि लागत तथ्यांक चाहिन्छ। सरकारले कृषिउपज (धान, गहुँ, उखु बाली)को समर्थन मूल्य पनि यसै तथ्यांकका आधारमा तोक्दै आएको छ। हालसालै मोटाधान प्रतिकिलो ३१.९८ रुपैयाँ, मध्यम धान ३३.६२ रुपैयाँ तोकिएको छ। उखुको समर्थन मूल्य ६ रुपैयाँ ३५ पैसा प्रतिकिलोमा उद्योगले ५ रुपैयाँ ७० पैसा र सरकारले प्रतिकिलो अनुदान ७० पैसा दिएको छ। त्यसैगरी गहुँको समर्थन मूल्य प्रतिकिलो ३६.५० रुपैयाँ तोकिएको छ।  

यसको प्रयोगबाट उत्पादन बढेर आयात प्रतिस्थापनमै सघाउ पुर्‍याउँछ । 

किसानले समर्थन मूल्यमा विरोध जनाउँदै आएको पाइन्छ। सरकारले खर्चअनुसार उत्पादनको उचित मूल्य नदिएको गुनासो प्रत्येक वर्ष सुनिन्छ। यसको स्थायी समाधान आवश्यक छ। सबै क्षेत्रका लागि सोलोडोलो एउटै मूल्य तोकिएकोले वैज्ञानिक नभएको भन्ने किसानको गुनासो सुनिन्छ। अर्कोतर्फ सामान्य हिसाबले पनि प्रदेश र भौगोलिक क्षेत्रअनुसार लागत फरक–फरक हुन्छ। तसर्थ समर्थन मूल्य पनि सोहीअनुरूप हुनुपर्ने हो। उत्पादनका साधन (बिउ, मल, सिँचाइ, मानवश्रम, मेसिनरीको प्रयोग, प्राविधिक)को उपलब्धतालगायत वस्तु तथा सेवा खर्चले लागतलाई प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। क्षेत्रगत प्रभाव पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा हुन्छ। मधेस, कोशी, लुम्बिनी, सुदूरपश्चिमका तराई समथल क्षेत्रबाहेक बाँकी पहाड र हिमाली क्षेत्रमा उत्पादनका साधनकै मूल्यमा उतारचढाव हुन्छ। कहीँ मेसिनरीको बढी प्रयोग हुन्छ। कहीँ परम्परागत साधन हलो, कुटो कोदाली, बढी मानव श्रम प्रयोग गरिन्छ।

यी सबै कुराले समय र लागतलाई प्रभाव पारिरहेका हुन्छन्। आफ्नै उत्पादनका साधन आफैंले प्रयोग गरेको पनि लागत तथ्यांक उत्पादन गर्दा स्थानीय बजारलाई आधार मानी लागत मूल्यमा गणना गर्नुपर्छ। कसैले समावेश गर्दा र कसैले नगर्दा लागत तथ्यांक फरक पर्न जान्छ। आफ्नो खेतबारीमा आफूले गरेको कामको मूल्य पनि समावेश गरे आफू स्वरोजगार भइन्छ। आफ्नो ज्यालाको मूल्य पनि प्राप्त हुन्छ। सबै प्रकारका खर्च समावेश गर्दा उत्पादनको लागत तथ्यांकको औसत मूल्य पनि प्रतिनिधिमूलक हुन गई किसानले पनि स्वीकार गर्ने अवस्था बन्छ।

उत्पादन लागतका तथ्यांक प्रयोग किसान र सरकारका लागि महत्त्वपूर्ण छँदैछ, अरू प्रयोगकर्ताका लागि पनि त्यत्तिकै महत्त्वको छ। यसबाट लागतअनुसार बजार मूल्य तोकिए उत्पादकले उत्पादन बढाउन प्रयत्न गर्छन्। उत्पादनका क्रममा विभिन्न शीर्षकमा भएका खर्चको अनुपात थाहा हुने हुँदा अनावश्यक खर्चबारेमा थाहा हुन्छ। त्यसलाई कटौती गरी उत्पादन लागत घटाउने अवसर प्राप्त हुन्छ। यस्ता तथ्यांकले उत्पादनको लागत दिने भएकाले बजार मूल्यका आधारमा लगानीकर्ताले नाफाको सुनिश्चितता हेरी लगानी बढाउने गर्छन्। यसबाट उत्पादन बढ्न जान्छ। आपूर्तिको शृंखला नियमित हुन्छ। बजार मूल्यलाई स्थिर र नियन्त्रणमा राख्न सहयोग पुर्‍याउँछ। तब उपभोक्ताले सस्तोमा उत्पादनको उपभोग गर्न पाउँछन्। उत्पादन वृद्धि हुँदा सबैको पहुँचमा वस्तु उपलब्धताले खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति हुन्छ। ठूलो मात्रामा भइरहेको कृषि वस्तुको आयात प्रतिस्थापनमा पनि सघाउ पुर्‍याउँछ। 

तीनै तहका सरकारले किसानलाई कृषिमा टिकाइराख्न विभिन्न सहुलियतमध्ये कृषिबाली बिमाको प्रिमियममा बालीअनुसार अधिकतम ७५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने गरेका छन्। बिमा कम्पनीले प्रिमियम निर्धारण गर्दा लागत तथ्यांकलाई आधारका रूपमा लिने गरेको पाइन्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा कसैको आय वा सम्पत्तिको स्रोत गणना गर्न लागत तथ्यांकका आधारमा हिसाब गणना गर्ने गरेको देखिन्छ। अतः निरन्तर, समयमै, विश्वासिलो र सत्य नजिकको तथ्यांक उत्पादन गर्न वैज्ञानिक विधिको प्रयोग गरी बलियो स्थायी संरचनाद्वारा आवश्यक तथ्यांक उत्पादन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्र्तगत बजार विकास तथा तथ्यांक विश्लेषण शाखाबाट आंशिक कृषि उत्पादनको निश्चित प्रयोजनका लागि (धान, गहुँ र उखुको समर्थन मूल्य तोक्ने क्रममा) यो तथ्यांक प्रयोग भएको पाइन्छ। यस्ता तथ्यांक एकपटक उत्पादन गरेर हँुदैन। यसलाई सालबसाली बाली भिœयाउनुपूर्व नियमित उत्पादन गरिरहनुपर्छ। व्यावसायिक कृषि कर्म गरी स्वरोजगार बन्न चाहनेलाई यस्ता तथ्यांकको झनै सालबसाली आवश्यकता हुन्छ। 

मन्त्रालयअन्तर्गत बजार विकास तथा तथ्यांक विश्लेषण शाखाबाट समर्थन मूल्य तोक्ने प्रयोजनका लागि तीन बाली धान, गहुँ र उखुको लागत तथ्यांक उत्पादन गरिँदै आएको छ। यसबाहेक बजारमा पाइने उच्च मूल्यका कृषि उपज (हाई भ्यालु क्रप) लगायत अन्य बाली जस्तैः अदुवा, अलैंची, मुसुरो, तोरी, गोलभेँडा, ड्रागन फ्रुट, किवीलगायतका स्थायी तथा अस्थायी बालीको साथै दूधको उत्पादन लागत तथ्यांक आवश्यक देखिन्छ।

यसैकारण केही स्थानीय र प्रदेश सरकारले केही कृषि उत्पादनको समर्थन मूल्य तोकेको पनि पाइन्छ। यसले के देखायो भने लागत तथ्यांक सबै सरकारलाई आवश्यक छ। यसका लागि एकै किसिमको सर्वमान्य विधि प्रयोग गरी क्षेत्रगत र भौगोलिक रूपमा उत्पादित तथ्यांक तुलनायोग्य बनाउन राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय र यस मातहत कार्यालय, कृषि मन्त्रालयको मौजुदा संरचनालाई प्रयोग गरी उत्पादनमा सकारात्मक प्रभाव पार्नुपर्छ। प्रयोगमैत्री आवश्यक तथ्यांक उत्पादन तथा आपूर्ति गर्न ढिला गर्नु हुँदैन। 

(शर्मा, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका निर्देशक हुन्।)


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.