विराटनगर : विराटनगरस्थित कोशी अस्पतालमा भइरहेका गैरकानुनी निर्णय र गतिविधिमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन एवं अनुसन्धान थालेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको इटहरीस्थित कार्यालयले अनुसन्धान सुरु गरेको हो ।
कार्यालयका प्रमुख एवं सह–सचिव सुरेश न्यौपानेले कोशी अस्पतालमाथि अनुसन्धान सुरु गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार छानबिन र अनुसन्धान आवश्यक देखिएको विषयमा अख्तियारको केन्द्रीय कार्यालय टंगाललाई समेत लेखेर पठाइएको छ ।
चिकित्सक र कर्मचारीलाई आवासका लागि उपलब्ध गराइएका ६ वटा भवन कुनै मूल्यांकन नगरिकन र बिना टेण्डर भत्काइएको हो । गैरकानुनीरूपमा भवन भत्काएर काठ, इँटा,रड,टिनालगायतका निर्माण सामग्री गायब पारिएको छ ।
अस्पताल प्रशासन र विकास समितिसमेतको मिलेमतोमा प्रचलित कानुनको धज्जी उडाउँदै अस्पतालको सरकारी भवनहरु भत्काइएको थियो । चिकित्सक र कर्मचारीलाई आवासका लागि उपलब्ध गराइएका ६ वटा भवन कुनै मूल्यांकन नगरिकन र बिना टेण्डर भत्काइएको हो । गैरकानुनीरूपमा भवन भत्काएर काठ, इँटा,रड,टिनालगायतका निर्माण सामग्री गायब पारिएको छ ।
पायलिङ गरेर सुरक्षित बनाउनुपर्ने भन्दै बजेट छुट्याइएको भएपनि अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष डा.फरवार्ड सिलवालको डोजर प्रयोग गरेर पुराना भवन भत्काइएपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको समेत स्वीकृति नलिइ आफूखुसी भवन भत्काइएको हो । मनोमानी हिसाबले भवन भत्काउने काममा अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. चन्द्रभाल झाले सहयोग गरेका थिए ।
व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा मूल्यांकन नगरिकन र बिना टेण्डर भवन भत्काइएपछि अस्पताललाई लाखौं रूपैयाँको नोक्सान भएको एक कर्मचारीले बताए।
विकास समिति अध्यक्ष डा. सिलवाल र अस्पतालका मेसु झाकै मिलेमतोमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीविपरीत भवनहरु भत्काइएको हो । व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा मूल्यांकन नगरिकन र बिना टेण्डर भवन भत्काइएपछि अस्पताललाई लाखौं रूपैयाँको नोक्सान भएको एक कर्मचारीले बताए । उनले सरकारी सम्पत्ति स्वाहा बनाउन स्वार्थ समूहले कोशी अस्पतालमा व्यापक चलखेल गरिरहेको जानकारी दिए । अस्पतालको अस्तित्व नै संकटमा पार्ने प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै, स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वीकृत दरबन्दीलाई लुकाएर अस्पताल विकास समितिका नाममा आफूनिकटका व्यक्तिलाई कर्मचारी बनाएर करारमा नियुक्त गर्न खोजिएको छ ।
समितिका अध्यक्ष डा. फरवार्ड सिलवालसमेतको ठाडो हस्तक्षेपमा जथाभावी मापदण्ड बनाएर आफूअनुकूल विभिन्न पदका ५० जना कर्मचारी भर्नाका लागि शंकास्पद हिसाबले दरखास्त आह्वान गरिएको हो ।
समितिका अध्यक्ष डा. फरवार्ड सिलवालसमेतको ठाडो हस्तक्षेपमा जथाभावी मापदण्ड बनाएर आफूअनुकूल विभिन्न पदका ५० जना कर्मचारी भर्नाका लागि शंकास्पद हिसाबले दरखास्त आह्वान गरिएको हो ।
आफूनिकटका व्यक्तिलाई कर्मचारीमा नियुक्ति दिन डा. सिलवाल र मेसु डा. झासमेतको ‘सेटिङ’मा माघ ४ गतेको मिति राखी २१ दिनको म्याद दिँदै तीन महिने सेवा करार रहने गरी मेडिकल अधिकृत, नर्सिङ अधिकृत, बायोमेडिकल टेक्निसियन, स्टाफ नर्स र फार्मेसी सहायक भर्नाका लागि विज्ञापन गर्दै दरखास्त आह्वान गरिएको छ । चलानी नम्बर र पत्र संख्या क्रमबद्ध नराखिकन एवं क्रम संख्या नै गायब पारेर शंकास्पद हिसाबले विज्ञापन गरिएको हो ।
मन्त्रालयबाट ८७ जनाको दरबन्दी स्वीकृत भएर आएकोमा ५० जनाका लागि मात्रै दरखास्त आह्वान गरिएको छ । आफूनिकटकालाई सुटुक्क नियुक्ति दिन ३८ जनाको विज्ञापन नै नगरिएको अस्पताल स्रोतको भनाइ छ ।
तल्लो तहलाई लिखित र अन्तरवार्ता दुवै परीक्षा लिने तथा माथिल्लो तहलाई अन्तरवार्ताका भरमा नियुक्तिको तयारी गरिएपछि विज्ञापन विवादमा परेको छ । अस्पताल विकास समितिले १ सय २४ अस्थायी पद सिर्जना गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग दरबन्दी माग गरेको थियो । मन्त्रालयबाट ८७ जनाको दरबन्दी स्वीकृत भएर आएकोमा ५० जनाका लागि मात्रै दरखास्त आह्वान गरिएको छ । आफूनिकटकालाई सुटुक्क नियुक्ति दिन ३८ जनाको विज्ञापन नै नगरिएको अस्पताल स्रोतको भनाइ छ ।
दरबन्दीले मात्रै जनशक्ति अपुग भएपछि ज्यालादारीमार्फत नियुक्ति दिएर काममा लगाइएको छ । तर,स्वीकृत भएको दरबन्दी अनुसार दरखास्त आह्वान गरिएन । ज्यालादारीलाई यथावत राखिएको छ । अस्पताल विकास समितिले खुला प्रतिस्पर्धाबिना नै करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न गैरकानुनी निर्णय गरेको पनि फेला परेको छ ।
५० जना कर्मचारी भर्नाका लागि विज्ञापन गरेको अस्पतालले आठौं तहको बायोमेडिकल र आईटी इन्जिनियरलाई भने त्यत्तिकै नियुक्ति दिने तयारी गरेको स्रोतले बतायो ।
समिति अध्यक्ष डा. सिलवालनिकट गोविन्द मिश्र र विनोद राजभरलाई करारमा नियुक्त गर्ने निर्णय पुस २२ गतेको बैठकबाट भएको हो । मिश्रलाई आठौं तहको बायोमेडिकल इन्जिनियर र राजभरलाई आठौं तहकै आईटी इन्जिनियरमा नियुक्त गर्न मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट (मेसु)लाई निर्देशन दिने निर्णय समितिको बैठकले गरेको छ । हलुका सवारी चालकमा कमलप्रसाद दाहाललाई नियुक्त गरिने निर्णयमा उल्लेख छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट दरबन्दी स्वीकृत भएर आएपछि खुला प्रतिस्पर्धाबिना नै आठौं तहमा करार नियुक्तिको अवैध निर्णय लिइएको फेला परेको हो । ५० जना कर्मचारी भर्नाका लागि विज्ञापन गरेको अस्पतालले आठौं तहको बायोमेडिकल र आईटी इन्जिनियरलाई भने त्यत्तिकै नियुक्ति दिने तयारी गरेको स्रोतले बतायो । स्रोतका अनुसार स्वास्थ्य उपकरणलगायतका सामग्री खरिद र मर्मत प्रक्रियासँग जोडिने भएकाले अस्पताललाई बायोमेडिकल इन्जिनियर अति नै आवश्यक छ ।
तर, स्वास्थ्य उपकरणजस्तो संवेदनशील विषयमा विज्ञापनमार्फत प्रतिस्पर्धा गराएर स्वच्छ,सक्षम र उत्कृष्ट जनशक्ति चयन गर्नुपर्नेमा विकास समितिको बैठकबाट निर्णय गरेर ‘सुटुक्क’ नियुक्ति दिने तयारी गरिएको हो । विज्ञापन नगरिकन करारमा नियुक्त गर्ने निर्णय हुनु सरासर गैरकानुनी र अस्पताल नियमावलीविपरीत रहेको चिकित्सकहरु बताउँछन् ।
अस्पतालमा गैरकानुनी हिसाबले भवन भत्काइएको र कर्मचारी नियुक्तिमा चलखेल भइरहेको विषयमा अन्नपूर्ण पोस्ट अनलाइनमा समाचार प्रकाशन भएको थियो । समाचार प्रकाशनप्रति चासो राखेर अख्तियारले अनुसन्धान सुरु गरेको हो । ‘हामीले छानबिन एवं अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छौं । टंगालमा पनि लेखेर पठाएका छौं,’ अख्तियार इटहरीका प्रमुख न्यौपानेले भने, ‘समाचार प्रकाशन भएपछि त्यसैलाई उजुरी कायम गरेर थप अध्ययन गर्ने काम भइरहेको छ । अनुसन्धानबाट खुलेका तथ्यका आधारमा कारबाही हुन्छ ।’
आफूनिकटका व्यक्तिलाई कर्मचारीमा नियुक्ति दिन डा. सिलवाल र मेसु डा. झासमेतको ‘सेटिङ’मा माघ ४ गतेको मिति राखी २१ दिनको म्याद दिँदै तीन महिने सेवा करार रहने गरी मेडिकल अधिकृत, नर्सिङ अधिकृत, बायोमेडिकल टेक्निसियन, स्टाफ नर्स र फार्मेसी सहायक भर्नाका लागि विज्ञापन गर्दै दरखास्त आह्वान गरिएको छ ।
छानबिन एवं अनुसन्धानका क्रममा सबै कागजात मगाएर अध्ययन गरिने उनले बताए । ‘कर्मचारी भर्नामा गल्ती गरेको प्रमाणित भए नियुक्तिलाई रद्द गरेर त्यसमा संलग्नलाई कारवाही गरिनेछ । भवन भत्काएको विषयमा पनि बुझ्दै छौं,’न्यौपाने भन्छन्, ‘अनुसन्धानको दायरामा ल्याइसकिएकाले गलत गर्नेलाई उन्मुक्ति हुँदैन । अस्पतालका पछिल्ला काम कारबाही र गतिविधि शंकास्पद एवं विवादास्पद रहेको कुरा आएको छ ।’
कोशी अस्पतालमाथि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले पनि छानबिन गरिरहेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईका अनुसार अस्पतालसँग लिखित जवाफ माग गरिएको थियो । अस्पतालले पठाएको जवाफको अध्ययन भइरहेको भट्टराईले बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
