राप्रपालाई प्रधानमन्त्रीले भने - तपाईंहरूको संघर्षप्रति मैले भन्नु केही छैन, शान्ति प्रक्रिया टु्ंग्याउन चाहिँ सघाउनुहोस्

राप्रपालाई प्रधानमन्त्रीले भने - तपाईंहरूको संघर्षप्रति मैले भन्नु केही छैन, शान्ति प्रक्रिया टु्ंग्याउन चाहिँ सघाउनुहोस्

प्रधानमन्त्री दाहालले राप्रपाको प्रतिनिधिमण्डलसँग सरकारले गरेका राम्रा कामको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेका थिए। दाहालले ललिता निवास प्रकरणदेखि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषी देखिएकालाई गरिएको कारवाहीबारे समेत अध्यक्ष लिङ्देनलाई सुनाएका थिए ।

काठमाडौं : राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'लाई भेटेर ४० बुँदे‍ माग राखेका छन्। बुधबार  सिंहदरबारमा लिङ्देन नेतृत्वको केन्द्रीय प्रतिनिधि मण्डलले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्रको पुनःस्थापना,प्रदेश संरचनाको खारेजीलगायतका ४० बुँदे माग राखेर  ज्ञापन-पत्र बुझाएको हो।

राप्रपाले राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्रको पुनःस्थापना,प्रदेश संरचनाको खारेजी,बलियो केन्द्र र अधिकारप्राप्त स्थानीय तह रहेको दुई तहको सरकार,भ्रष्टाचार नियन्त्रण,सुशासनको प्रत्याभूतिलगायत राष्ट्रियता,विकास, सुशासन,सेवाप्रवाह एवं जनजीविकासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित तथा मुलुकको दिर्घकालीन हितका विभिन्न ४० बुँदे माग राखेको छ।

राप्रपाले बुझाएको ज्ञापन-पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री दाहालले संघर्ष शान्तिपूर्ण गर्न आग्रह गरे। 'तपाईँहरूले आफ्ना मुद्दाहरू लिएर संघर्ष जाने निर्णय गरेकोप्रति मेरो भन्नु केही छैन,'प्रधानमन्त्री दाहालले भने,'संघर्ष शान्तिपूर्ण होस्।' प्रधानमन्त्री दाहालले आफू  शान्तिप्रक्रिया टुंगाउन लागिपरेको र त्यसमा सघाउन राप्रपालाई आग्रह समेत गरे। 

प्रधानमन्त्री दाहालले राप्रपाको प्रतिनिधिमण्डलसँग सरकारले गरेका राम्रा कामको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेका थिए। दाहालले ललिता निवास प्रकरणदेखि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषी देखिएकालाई गरिएको कारवाहीबारे समेत अध्यक्ष लिङ्देनलाई सुनाएका थिए । दाहालले ललिता निवास प्रकरणमा आठ खर्ब बराबरको सरकारी जग्गा फिर्ता आएको समेत बताए।

प्रधानमन्त्रीले भुटानी शरणार्थी प्रकरण,ललिता निवास प्रकरण र सुनकाण्डमा गरेको छानविन र कारवाहीका लागि सबै राजनीतिक दलले सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्नेमा जोड दिए।

'नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण,ललिता निवास प्रकरण र सुन प्रकरणमा सरकारले गम्भीर कदम चालेका कारण नै अहिलेको फैसला सम्भव भएको हो,'प्रधानमन्त्रीले थपे,'सरकारले अभियुक्तहरूलाई गिरफ्तार गरी अनुसन्धानको प्रक्रिया टुंगाएर फाइल अदालतमा पेश गरेको थियो,यसकै कारण अदालतले राम्रो फैसला गरेको हो। ललिता निवासको आठ खर्ब बराबरको जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता आएको छ।'

राप्रपाले आजै राजसंस्था पुनर्स्थापनाको मुख्य माग राख्दै काठमाडौंमा प्रदर्शन गरिरहेको छ।

nullnull


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.