संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसद‍्मा ४/५ दिनमै पेश हुन्छ : प्रधानमन्त्री

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसद‍्मा ४/५ दिनमै पेश हुन्छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसदमा  ४/५ दिनमै पेश हुने दावी गरेका छन्। शुक्रबार २३ औं मजदुर बलिदान दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले समितिबाट टुंगो लागेर विधेयक ४/५ दिनमै सदनमा प्रस्तुत हुने बताएका हुन्।

'विधेयक सदनमा पारित हुने अन्तिम चरणमा छ, 'उनले भने, '४ र ५ दिनमै सदनमा पेश भएर पास हुन्छ।'

प्रधानमन्त्री दाहालले विधेयक पास भएपछि सबै सहिदका परिवारले सरकारबाट पाउने सेवा सुविधा पाउने उल्लेख गरे । उनले शान्ति प्रक्रियाका केही कामहरू बाँकी रहेकाले सबै सहिद परिवारले परिपूरण वा सहयोग राज्यको तर्फबाट पाउन नसकेको बताए।

प्रधानमन्त्री दाहालले विधेयक पास भएपछि सहिद र बेपत्ता योद्धाहरूले गरेको बलिदानप्रति गर्व हुने बताए। दाहालले भने,' विधेयक पास भएपछि सहिद र  बेपत्ता योद्धाहरूले गरेको बलिदानप्रति गर्व हुनेछ। रगत खेर गएको छैन। बरु  त्यसको सम्मान भएको इतिहासमा। राज्यले पनि त्यसको सम्मान गरेको छ।'

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले सहिदहरू कहिल्यै नमर्ने बताउँदै बेपत्ता योद्धाहरूहरू पनि साँच्चिकै बेपत्ता छन् भने तिनीहरू पनि अमर हुने बताए। 

प्रधानमन्त्री दाहालले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषय टुंगिएपछि जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक बिदा हुने दावी गरे।  'जनयुद्ध दिवसमा राष्ट्रिय दिवस र बिदा राज्यको तर्फबाट घोषणा भएपनि अदालतले शान्ति प्रक्रिया पूरै नटुंगिएको हुनाले बिदा नमनाउन भनेको हो।  यसमा हाम्रो प्रतिक्रिया केही छैन।  हामीले जनयुद्ध दिवस मनायौं, फेरि पनि  मनाउँछौं। अब शान्ति प्रक्रियाको टुंगो लागिसकेपछि सरकारको तर्फबाट राष्ट्रिय दिवस भएर बिदा दिवस हुन्छ। त्यसमा सबैले आ-आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्नुपर्छ।'


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.