जाजरकोट : भूकम्प प्रभावित जिल्ला जाजरकोट र रुकुमपश्चिमका प्रभावित पालिकालाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरिएको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बताइन्।
यसैबीच सोमबार दिउँसो सदरमुकाम खलंगामा बसेको जिल्ला विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिको बैठकले जाजरकोटलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी पुनर्निर्माणका काम अघि बढाउन माग गरेको थियो।
भूकम्पका कारण जिल्लाको आर्थिक सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा पुगेको क्षतिका कारण जनजीवन अस्तव्यस्त भएकोले जिल्लाका सम्पूर्ण क्षेत्रलाई पुनर्जीवन प्रदान गर्ने गरी एकीकृत पुनर्निर्माणको प्रक्रिया प्राथमिकताका साथ शीघ्र अघि बढाउन माग गरिएको निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिश्चन्द्र शर्माले जानकारी दिए। भूकम्पका कारण जिल्लाको बृहत्तर सामाजिक तथा आर्थिक संरचना र सम्बन्धहरू ध्वस्त भएको, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ, सिँचाइ, कृषि, रोजगारी लगायतका क्षेत्रमा गम्भीर असर परेका कारण ती सबै क्षेत्रको एकीकृत रूपमा पुनर्जीवन प्रदान हुने गरी तत्काल सम्बोधन हुनुपर्ने बैठकको निश्कर्ष थियो।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार गत कात्तिक १७ गते जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भएर गएको ६ दशमलव ४ म्याग्निच्युडको भूकम्पका कारण जाजरकोटमा मात्र १ सय १ जनाको मृत्यु भएको, ४२ हजार बढी निजी आवासहरूमा क्षति पुगेको, जिल्लाका ३ सय ४१ विद्यालयका २ सय ८९ भवन पूर्ण र ५ सय ९८ भवनमा आंशिक क्षति पुगेका कारण पठनपाठन प्रभावित भएको छ। ५६ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा क्षति पुगेका कारण नियमित र भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा बाधा पुगेको, सदरमुकामस्थित जिल्ला प्रशासनसहित १६ वटा सरकारी कार्यालय भवनमा क्षति भएकाले सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको छ।
त्यस्तै जिल्ला प्रहरीसहित ८ वटा प्रहरी इकाइहरूमा क्षति पुगेका कारण सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ। कतिपय स्थानका खानेपानी मुहान सुकेको, २ सय ४० वटा खानेपानी तथा सिँचाइका संरचनामा क्षति पुग्दा खानेपानीको समस्या देखिएको छ। जाजरकोट दरबारसहित ५५ वटा सार्वजनिक सम्पदा, मठ, मन्दिरहरूमा क्षति पुगेको, भेरी करिडोर, पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग, जाजरकोट जुम्ला सडकलगायतका जिल्लाभित्रका विभिन्न स्थानीय सडकहरूमा क्षति पुग्दा आवागमण प्रभावित भएको, नलगाडका चिउरी, पाली, कल्पत, करुवा, कट्के लगायतका कतिपय स्थानमा जमिन धाँजा फाटेका कारण बस्तीहरू नै स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले बताए।
विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएपछि पुनर्निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्न सहयोग पुग्ने राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सहसचिव भरतमणि पाण्डेले बताए। विपद् प्रभावित क्षेत्रको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर जिल्ला विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिको निर्णय, प्राधिकरणको सिफारिसमा नेपाल सरकारले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सकिने प्रावधान रहेको पाण्डेले बताए।
जाजरकोटमा ४२ हजार पाँच सय २४ लाभग्राही कायम भएका छन्। त्यसमध्ये ३५ हजार ८ सय ६० पीडितले मात्र पहिलो किस्ताको रकम पाएका छन्। ६ हजार ६ सय ६४ परिवारले अझै पहिलो किस्ताकै रकम पाउन बाँकी रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले जनाएको छ। सरकारले जाजरकोटमा अस्थायी आवासका लागि पठाएको १ अर्ब ३ करोड ४१ लाख ७५ हजारमध्ये अहिलेसम्म भूकम्पपीडित लाभग्राहीको खातामा ८९ करोड ६५ लाख रुपैयाँँ निकासा भएको छ।
अन्य रकम पालिकाको खातामै थन्किएको सहायक प्रजिअ हरिश्चन्द्र शर्माले बताए। अहिलेसम्म अस्थायी आवास बनाएर दोस्रो किस्ता कुनै पनि लाभग्राहीले पाउन सकेका छैनन्। अस्थायी आवास बनेपछि दोस्रो किस्ता २५ हजार दिने प्रावधान छ। हालसम्म जाजरकोटमा २४ हजार ८१ अस्थायी आवास बनेका छन्। अझै १८ हजार ४ सय ४३ परिवारले अस्थायी आवास बनाउन सकेका छैनन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
