रुसी सेनामा भर्ना भएका परिवारलाई मन्त्री साउदले भने- फिर्ता ल्याउनु राज्यको दायित्व हो

रुसी सेनामा भर्ना भएका परिवारलाई मन्त्री साउदले भने- फिर्ता ल्याउनु राज्यको दायित्व हो
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले गैरकानुनीरूपमा गएका भए पनि रुसी सेनामा भर्ना भएका नेपाली नागरिकप्रति राज्यको दायित्व रहेको बताएका छन्। रुसी सेनामा भर्ना भएका आफन्तसँग मंगलबार मन्त्रालयमा भएको छलफलमा उनले उनीहरूलाई फिर्ता ल्याउन कुनै कमीकमजोरी नहुने आश्वासन दिएका थिए। 

रुसी सेनामा भर्ना भएका नागरिकको सकुशल फिर्ती, घाइतेको उपचार र उद्धार तथा लडाईंमा मृत्यु भएकाहरूको शव नेपाल ल्याउन सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय, मस्कोस्थित नेपाली दूतावास क्षमताले भ्याएसम्म हरसम्भव प्रयास गरिरहेको मन्त्री साउदले बताए। 'लिगल्ली गएको भए हुन्थ्यो। इल्लिगल्ली गएका छन्। जसरी गएका भए पनि उनीहरूका प्रति राज्यको दायित्व छ। मैले इमान्दारितापूर्वक प्रयास गरिरहेको छु,' उनले भने। 

परराष्ट्रमन्त्री साउदले छलफलका क्रममा मन्त्रालयअन्तर्गतको कन्सुलर विभागमा हालसम्म मृत्यु भएका, सम्पर्कमा नभएका तथा रुसी सेनाबाट फिर्ता गरिदिन अनुरोधसहितका २४४ जनाका बारे परिवारले निवदेन दिएको पनि जानकारी दिए। उनले रुसी सेनामा भर्ना भएका व्यक्तिका बाारेमा कन्सुलर विभागमा आवेदन दिन पनि सम्बन्धित नागरिकका घर-परिवारलाई आग्रहसमेत गरे। घर-परिवारले आवेदन दिए सरकारलाई रुसी सेनामा भर्ना भएका नागरिकको स्थिति एकीन गर्न सहज हुने साउदको भनाइ थियो।

रुसी सेनामा भर्ना भएका नागरिकको संख्याका बारेमा अतिरञ्जित गरेर समाजमा भ्रम फैलाउने ढंगले कसैले पनि प्रस्तुत नहुन उनको जोड थियो। परराष्ट्रमन्त्री साउदले रुसी सेनामा भर्ना भएकाका परिवारका सदस्यलाई पछिल्लो विकास क्रमका बारेमा पनि जानकारी दिए। उनले भारत भ्रमणमा गएको अघिल्लो दिन फेब्रअरी २० मा रुसी राजदूतलाई मन्त्रालयमा बोलाएर छलफल गरेको बताए।

साउदले रुसी सेनामा भर्ना भएका नेपाली नागरिकबारे सरकारले राखेका कतिपय मुद्दामा रुसी पक्षबाट सकारात्मक जवाफ प्राप्त भएको, मृतक र घाइतेलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने विषय अगाडि बढेको पनि बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.