ढल्केवर : महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिकास्थित रातु खोलाको उत्खनन् गर्ने र गराउनेविरुद्ध स्थानीय नागरिक समाजले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका छन्। रातु नदीको सभ्यतामाथि आक्रमण शैलीमा पर्यावरणलाई ध्वस्त बनाउने गरी उत्खनन् भएको भन्दै स्थानीयहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै आधा दर्जन नागरिक अगुवा त्यसविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका हुन्।
रातु खोलाको उत्खनन् विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १२ वटा कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर बर्दिवासका स्थानीयहरू शंकर महतो, श्यामबहादुर खड्का, विमलेश महतो, निरज अधिकारी, चेतकुमार थापा, पर्शुराम बस्नेत र रामजतन महतोले संयुक्त रुपमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्।
उनीहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, महोत्तरी जिल्ला समन्वय समिति महोत्तरी, बर्दिबास नगरपालिकाको कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको कार्यालय महोत्तरी, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मधेश प्रदेश, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय मधेश प्रदेश, देव विष्णु कन्टक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रालि, राजेश एण्ड ब्रदर्श निर्माण तथा सप्लायर्स प्रालि दोलखा र राष्ट्रपति तराई मधेश चुरे संरक्षण विकास समिति सातदोबाटो ललितपुरलाई विपक्षी बनाएका छन्।
महोत्तरी जिल्ला हुँदै धनुषा जिल्ला भएर बग्ने रातु खोलाको ढुङ्गा, गिटी बालुवा उत्खनन् तथा विक्री वितरण गर्ने कार्य हालसम्म गैरकानूनी तरिकाले ठेक्का लगाएको तथा ठेकेदारले मापदण्डविपरीत उत्खनन गरेको विषयमा पटकपटक विरोध गर्दै सम्बन्धित नगरपालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाउँदा समेत कुनै सुनवाइ नभएपछि सर्वोच्च गुहार्न बाध्य भएको नेकपा एमालेका युवा नेता समेत रहेका रिट निवेदक शंकर महतोले बताए।
बिहीबार दर्ता भएको उक्त रिटमा यही फाल्गुन २० गते नै पेशी तोकिएको निवेदकको तर्फबाट बहस गर्ने अधिवक्ता पदम बहादुर श्रेष्ठले जनाए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
