कांग्रेसले एक्लै चुनाव लड्छु भन्नै पर्थ्यो, भनियो

प्रस्तुति : नरेन्द्र साउद/राधा खनाल 

महासमितिको बैठकमा तपाईंको प्रतिवेदन सर्वसम्मत पारित भएको घोषणा गरियो, फेरि केन्द्रीय समितिले परिमार्जन गर्ने पनि भनियो, खास के हो ? 

कांग्रसको महाधिवेशन र महासमिति बैठकमा प्रस्ताव पेस गर्ने स्थापित परम्परा र विधि छ। ती बैठकमा लैजाने प्रतिवेदनको ड्राफ्ट गर्ने जिम्मा केन्द्रीय समितिले कि व्यक्तिलाई दिन्छ, कि समितिलाई दिन्छ। त्यसपछि केन्द्रीय समितिमा आउँछन्, छलफल हुन्छ। केन्द्रीय समितिमा आएका सुझावलाई समेटेर परिमार्जनसहित पारित गर्छौं। जब हलमा प्रस्ताव पुग्छन्, ती व्यक्तिका रहंँदैनन्। केन्द्रीय समितिको सम्पत्ति हुन्छन्। प्रस्तोता मात्र हामी भयौं। ती प्रस्तावमाथि महासमितिको बैठकमा आएका सुझावलाई समेटेर केन्द्रीय समितिले प्रतिवेदनलाई अन्तिमरूप दिन्छ। सामान्य सुधार होला। केही विषय थपथाप होलान्। तर, प्रतिवेदनका आधारभूत एवं मुख्य तत्व केन्द्रीय समितिले छँुदैन। अर्थात्, आधारभूत र सार तत्व परिवर्तन हुँदैन। केन्द्रीय समितिको अन्तिम टुंगो लगाएपछि प्रतिवेदन छापिन्छन् र वितरण हुन्छन्। 

चुनाव अघि गठबन्धन नगर्ने भन्ने तपाईंको प्रतिवेदनको संकल्प जस्ताको तस्तै छापिएर आउँछ त ? 

कांग्रेसमा संगठनको सदस्यता लिएको भन्दा करिब–करिब तीन गुणा बढी शुभेच्छुक र समर्थकको पंक्ति छ। चुनावी नतिजादेखि राष्ट्रिय राजनीतिमा कांग्रेसको प्रभाव कस्तो हुने भन्ने विषयमा यो पंक्तिको महत्वपूर्ण योगदान हुन्छ। अहिलेको यथार्थता के हो भने, समर्थक एवं शुभेच्छुकको पंक्ति कांग्रेससँग रुष्ट छ। चुनावभन्दा अघि अन्य पार्टीसँग हुने गठबन्धन नै यसको प्रमुख कारण हो। अरू पार्टीको चुनाव चिन्ह्मा भोट हाल्ने विषय ती मतदाताको लागि सामान्य हुँदै होइन। पार्टीमा आबद्घ व्यक्तिका लागि बाध्यता, अनुशासन र रणनीतिको विषय होला। तर, समर्थक र शुभेच्छुकहरू यी विषयमा बाँधिएका हुँदैनन्। त्यसकारण समर्थक÷शुभेच्छुकको भावनालाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने प्रतिवेदनको निचोड हो। समर्थक एवं शुभेच्छुकलाई ‘हामी भविष्यमा हुने जति पनि आवधिक चुनावहरू छन्,’ कांग्रेस आफ्नै तागतमा लड्छ भनेर आश्वस्त पार्नुपर्ने आवश्यक्ता छ। यो भनेको ०८४ पछिका चुनावको कुरा हो। हाम्रा समर्थकलाई कांग्रेसकै चुनाव चिह्न रूखमा मत हाल्ने बनाउँछौ भनेर प्रतिवेदनमा ल्याइएको हो। एउटा कुरा भन्नैपर्छ, कुन राजनीतिक दलले आफ्नो दस्ताबेजमा भविष्यका चुनावमा आफ्नै तागतमा चुनाव लडछु भनेर घोषणा गर्दैन ? साना साना दलले त हामी एक्लं चुनाव जित्ने गरी चुनाव लड्नुपर्छ भन्ने उल्लेख गरेका छन्। मैले माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीकोे दस्तावेज हेरंँे, उहाँले आगामी चुनावमा एक्लै लड्ने गरी संगठन बलियो बनाउन देशैभरि परिपत्र गर्नुभएको छ। माओवादीको पनि त्यस्तै छ। त्यसैले यो एकदमै सामान्य कुरा हो। कांग्रेसको 

दस्तावेजमा जे भनिएको छ, त्यो भन्नैपर्ने थियो। त्यसैकारण दस्तावेजमा ल्याइयो। 

तर, ०८४ को चुनावका लागि अहिले नै गठबन्धन गर्दैनौ भनेर नीति बनाउन नहुने पक्षमा संस्थापन पक्ष देखियो नि !  

महासमितिको बैठक सम्पन्न हुने बेला पार्टी उपसभापतिले हलमा भोट के मा ? भन्नुभयो। सबै साथिहरूले ‘रूख’ मा भन्नुभयो। कांग्रेसको हलमा नारा लगाउँदा भोट के मा ? भन्दा ‘रूखमा भन्न पाइँदैन’ वा ‘थाहा छैन’ भन्नुपथ्र्यो ? वा, अहिले भन्दिन, ४ वर्षपछि मात्रै भन्छु भन्नुपथ्र्यो ? यो मिल्छ कि मिल्दैन ? मलाई सोध्नुहुन्छ भने, यो मिल्दैन। यो चुनावको कुरा हैन एउटा राजनीतिक दलको आत्मविश्वासको कुरा हो। त्यसैले कांग्रेसले अब भविष्यमा आपूmलाई कसरी लिएर जान्छ ? आफ्नो संगठन कसरी बनाउँछ ? आफ्ना शुभचिन्तकलाई के भन्छ ? भन्ने विषयसँग जोडेर हेर्नुपर्छ। अर्को कुरा, सिंगो दस्तावेजसँग सहमत हुने, तर एउटा वाक्यसँग सहमत छैन भन्न मिल्दैन। कि त दस्तावेजको विश्लेषण नै इन्कार गर्नुपर्‍यो। अर्को कुरा, कांग्रेसभित्र एक खालको उकुसमुकुस छ पनि भन्ने, दलको मौलिकता खोज्नुपर्छ पनि भन्ने। तर, भोलिको निर्वाचनमा हामी हाम्रो तागतमा लड्छौं भनेर पनि भन्न नसक्ने ? यस्तो हुँदैन। 

संस्थापन पक्ष डराउनुको कारण ? 

भविष्यका निर्वाचनमा हामी हाम्रो तागतमा लड्छौं। हाम्रो नेतृत्व र विचारमाथि विश्वास छ। संगठनमा विश्वास छ। हाम्रो तागतबाट बहुमत आर्जन गर्छौं भन्ने कुरा कुनै पनि दलको अति सामान्य कुरा हो। बरु हामी आफ्नो तागतमा लड्छौं भनिराख्दा, अरू दललाई पनि आफनै तागतमा चुनाव लड्न सक्षम बनाउने कसरी ? भन्ने विषय उठला। त्यसका लागि निर्वाचन प्रणाली बदल्ने हो कि ? संसद्मा आउन लागेको निर्वाचन कानुनमा काम गर्ने हो कि ? राजनीतिक समझदारी बनाउने हो कि ? यी नेपाली कांग्रेसका रणनीतिक विषय भए। सबै राजनीतिक दल एक्लै लड्ने कसरी बनाउने भनेर चिन्तन गर्दै जाने हो। त्यतातिर चिन्तन सोचाई केही नबनाउने, अनि आफ्नो तागतमा लड्छु भनेर पनि भन्न नसक्ने हो भने त हामी झन्–झन् धसिदै जाने भयौं। गठबन्धनमा छौं भन्दैमा ०८४ को निर्वाचनमा एक्लै लड्छु नभन्ने हो भने कुनै पनि पार्टीको संगठन कसरी बन्छ ? १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव लड्ने कांग्रेसले चुनावमा ‘के हो के हो’ भन्यो भने पार्टीका साथीहरूले किन काम गर्ने ? संगठन किन निर्माण गर्ने ? यसमा प्रश्न आउँछ कि आउँदैन ? त्यसैले माओवादी वा गठबन्धनका अरू शक्तिले यसरी बुझेका छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। 

चुनावअघि गठबन्धन नगर्ने कांग्रेसको संकल्पले माओवादीभित्र तरंग ल्याएको देखिन्छ। सत्ता गठबन्धनमा त दरार आउला जस्तो छ नि ?   

हाम्रो पार्टीले गरेको संकल्पबारे माओवादीमा छलफल भएको कुरा मैले पत्रपत्रिकाबाट थाहा पाएँ। यसकै आधारमा बोल्नु छिटो होला। यद्यपि, उहाँहरूले अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने कुनै कारण देख्दिन। किनभने, माओवादी प्रवक्ताले एउटा अन्तर्वार्तामा विधान सम्मेलनले ०८४ को चुनाव आफ्नै तागतमा लड्नुपर्छ। त्यहीअनुसार संगठन निर्माण गर्नुपर्छ भनेर जोड दिएको कुरा भन्नुभएको थियो। माधव नेपालजीको त मैले परिपत्र नै पढिसकेको छु। राजनीतिक दलका लागि यो सामान्य कुरा हो। बरु, अहिलेको गठबन्धनबारे कांग्रेसको धारणा के हो ? भन्ने उहाँहरूको जिज्ञासा होला। अहिले गठबन्धन बदल्ने वा यसलाई तलमाथि गर्ने पक्षमा कांग्रेस छैन।

सत्ता गठबन्धन टुटाउने र पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिन तपाईंले यस्तो प्रस्ताव ल्याउनुभयो भन्ने आरोप लाग्यो नि ?  

अहिलेका प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री वा भविष्यमा प्रधानमन्त्री हुने लाइनमा जो–जो नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैजना अब प्रधानमन्त्री भइराख्नुपर्ने एउटा पनि कारण छैन। यसमा लुकाउनुपर्ने केही पनि छैन। त्यसकारण पुरानो पुस्ताको मान्छे अब फेरि प्रधानमन्त्री नबनोस् भनेर मैले सम्पूर्ण शक्ति लगाएकै हो।  रोक्न नसकेको मात्रै हो। सक्ने भए त, भोलि फेरि उहाँहरूलाई रोक्न शक्ति लगाइहाल्छु नि ! अहिलेको प्रस्ताव त्यस्तो कुनै षड्यन्त्र वा अरू केहिका लागि ल्याइएको होइन।  

गठबन्धन गरेर चुनाव लडे पनि चुनावपछि त गठबन्धनप्रति इमानदारिता देखिएन नि ?

निर्वाचन अगाडि गठबन्धनको संस्कृति हाम्रोमा बन्नै सकेन। चुनावका बेला औंलामा लगाएको मसि नसुक्दै यो गठबन्धन तोडेर अर्को गठबन्धन बनाउन कांग्रेस तयार भएकै हो। एमालेले मानेको भए त्यसबेला कांग्रेस–एमालेको सरकार बन्थ्यो। त्यो नभएपछि माओवादी एमालेतिर लाग्यो। एमालेकै समर्थनमा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बन्नुभएकै हो। त्यसैले गठबन्धनप्रति म यति इमानदार थिएँ, योचाहिँ भएन, भन्ने कुरा कम्तीमा पनि निर्णय तहमा बसेका मान्छेले भन्न मिल्दैन। बेकार हो। जसले–जसमाथि सक्छ, जालझेल गर्नुभएकै हो। उसले–उसलाई गलाएर÷थकाएर यहाँसम्म आउनु भएकै हो। त्यसैले, निर्वाचन पहिलाको गठबन्धनको संस्कृति हामीले बनाउन सकेनौं। अब यो बाटो हिँड्नु हुँदैन भन्ने कुरा मेरो अनुभव र पार्टीका बहुसंख्यक साथीहरूको विश्वास हो।  यसमा कहीँ कतै कुनै षड्यन्त्र छैन। 

सत्तागठबन्धनमा असर पर्दैन त ? 

०८४ को चुनाव कांग्रेस आफ्नै तागतमा लड्छ भनेर मैले प्रस्ताव गरेकै आधारमा यो गठबन्धन तलमाथि हुन्छ, भन्ने मलाई लाग्दै–लाग्दैन। होला, यो विषय कसै कसैलाई बाहना बन्न सक्ला। मनमा एउटा कुरा छ, टेक्ने बाहना चाहियो भने अन्यथा नहोला भन्न सकिन्न। एमसीसी पारित गर्ने बेला पनि ‘बहानाहरू’ देखेकै हो।  त्यस्तै बहाना चाहिएको छ भने, म भन्न सक्दिनँ। होइन भने, केही समस्या छैन। 

तपाईंको प्रस्ताव पारित भएपछि माओवादी र एमाले नेतृत्वबीच भेटघाट बाक्लिन थालेको छ। कम्युनिस्ट मिलाउन गगन थापाले भूमिका खेले भन्ने आरोप छ नि ?  

एमाले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबीच छलफलका शृंखला हेरांै। कहिलेदेखि चलेको छ ? कति समय भयो ? एक–एक दिनको मिति पल्टाएर हेरौं न ? ५ सिट दिएर भए पनि एमालेलाई राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा मिलाएर लैजाऔं भनेर प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गर्नुभएकै हो। यी नौला विषय होइनन्। हाम्रो पार्टीको महासमितिमा प्रस्ताव भएको हिन्दूराज्यसम्बन्धी प्रस्तावमा पनि माओवादी बैठकमा आपत्ति जनाइयो रे ! ठीक छ । आ–आफ्नो दृष्टिकोणको कुरा हो। धर्ममा भइरहेको व्यवस्था बदल्नुपर्छ भन्ने एउटा प्रस्ताव आयो। अर्कोतिर, धर्ममा भएको व्यवस्था केही पनि गर्नुहुन्न भन्ने अर्काे प्रस्ताव आयो। आदिवासी महासंघ, दलित संघ, थारु संघलगायत विभागबाट धर्मबारे संविधानमा भएको अधिकारलाई तलमाथि गर्न पाइँदैन भन्दै पार्टीमा लिखित ध्यानाकर्षण गराइयो। 

माओवादीले यसलाई बहाना त बनाउन सक्ने भयो नि ? 

माओवादीले विषयलाई सजिलो रूपमा लिनुपर्छ। बहानानै चाहिएको छ भने त के कुरा भयो र ? जुन बिषय आपूmलाई चाहिएको छ, त्यही बहाना बनाए भैगो। नत्र, कांग्रेसभित्र लुकेको कुरा केही पनि छैन। मैले चुनावी गठबन्धनको बाटोमा हिँड्नुहुँदैन, यसले राजनीति विर्गाछ भनेकै थिएँ। ‘म ठीक’ थिएँ भन्ने कुरा विस्तारै पुष्टि हुँदै गएको छ। अहिले जताततै निराशा–असन्तुष्टि पनि यसको कारण हो। किनभने, मुलुकमा त्यस्तो कुनै ठूलो घटना केहि भएको छैन। चुनाव गरेका छौं। सत्ता हस्तान्तरण गरेका छौं, यति धेरै आत्तिनुपर्ने कारण पनि केही छैन। तर, मुलुकमा आगलागी भएको जस्तो अवस्था देखिन्छ। भागाभाग, दौडादौड, सकियो, डुब्यो भन्या जस्तो अवस्था छ। यसको मुख्य कारण हो– आफ्नो नेता र दल प्रतिआम कार्यकर्ताको भरोषा टुट्नु। कांग्रेस, कांग्रेस जस्तो छैन। एमाले, एमाले जस्तो छैन। माओवादी उस्तै छ। हामीले त सबैलाई मिसाइदियौं। को–कोजस्तो, को–कोजस्तो भयौं।

महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको दस्तावेजमा प्रधानमन्त्री १ पटक र सांसद ४ पटक मात्रै हुन पाउने प्रस्ताव छ। त्यो लागू भयो भने त तपाईं पनि अब सांसदमा लड्न पाउनुहुन्न नि ? 

यसलाई यसरी बुझौं, हाम्रोमा संगठन र नेतृत्व प्रवेशमा रोकावट हुन्छ। तर बाहिर निस्कने बाटो छैन। जस्तो कि, पार्टी सदस्यता लिएको यति वर्षपछि मात्रै जिल्ला कमिटीमा आउन पाइन्छ भन्ने छ। यो–यो भएपछि मात्र यहाँ–यहाँ जान पाइन्छ भनेका छौं। छिर्नलाई टन्नै रोकावट राख्छौं। तर, बाहिर निस्कनका लागि केही पनि छैन। पार्टीको सभापति २ पटकभन्दा बन्न नपाउने भन्ने एउटा व्यवस्था राख्यौ। अरूमा त्यस्तो छैन। बाहिर निस्कनका निम्ति पनि एउटा नीति चाहिन्छ। महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले ल्याउनुभएको यो प्रस्तावमा छलफल गर्न सकिन्छ। कांग्रेसमा मात्र हैन, यो छलफल नेपालको संवैधानिक व्यवस्था नै बदल्ने गरि जानुपर्छ। एउटा व्यक्ति दुई पटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री हुन नपाउने संवैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्छ। 

कांग्रेस सभापति पाँचपटक प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो। परिमार्जन भएर आउँदा त उहाँलाई पनि छेक्ला नि ? 

कुनै नीति, नियम वा कानुन बनिसकेपछि लागू हुन्छन्। यो महत्वपूर्ण विषय हो। विधान मस्यौदा समिति बनाएर यसलाइ विधानमा व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटै व्यक्तिले पटक–पटक अवसर नपाओस् भनेर कसरी व्यवस्था गर्ने ? एकपटक समानुपातिकमा अवसर पाएको व्यक्तिले पटक–पटक अवसर पाउने कि नपाउने ? कतिपटक एउटै व्यक्ति एउटै ठाउँबाट चुनाव लड्ने ? हाम्रो प्रस्तावमा यी विषय आएका छन्। अब हामीले हाम्रो विधानमा भएका केही व्यवस्थाहरू बदल्नुपर्छ। एउटै व्यक्तिले पटक–पटक अवसर प्राप्त गर्नुहुँदैन है भन्ने कुरालाई कसरी समाविष्ट गर्ने भन्नेमा छलफल हुन्छ। यो बहसलाई तन्काएर संवैधानिक व्यवस्था नै बनाउनेतिर लैजानुपर्छ। हाम्रो राजनीति पूर्वप्रधानमन्त्रीलहरूले ‘हाइज्याक’ गर्नुभएको छ। ४÷५ जना व्यक्तिको नेतृत्वका बारेमा मात्र सोची रहेका छांै। त्यो चंगुलभन्दा बाहिर मुलुकको राजनीति आएन। यही अवस्था रहे अभैm ५÷७ वर्ष नआउने देखिन्छ। त्यसैकारण मुलुकको राजनीतिको प्रजातन्त्रीकरण भएन।

गठबन्धनको सरकार छ, तर स्वामित्व कसैले पनि लिदैन नि, कारण के हो ?  

सरकारले काम गरोस्, जनतामा योगदान गरोस् भन्ने चाहन्छौं। तर, सरकारले काम गर्न सकिरहेको छैन। यो सरकार बनाउने सांसदले नै सरकारलाई जुरुक्क बोकेर हिँड्न पाएको अवस्था छैन। ठूलो असन्तुष्टि छ। सरकारले यो कुरा बुझोस्। काम गर्न टिम बदल्नुपर्छ भने टिम बदल्नुपर्छ। जे–जे गर्दा सरकारले काम गर्न सक्छ, गरोस। समझदारीअनुसार चलोस्। हामी त्यो कुरामा क्लियर छौं। 

प्रधानमन्त्री पटक–पटक मन्त्री फेर्छु भन्नुहुन्छ। तर, कांग्रेसले नै मन्त्री फेर्न नदिएको आरोप लाग्यो नि ? 

महासमिति बैठक अघि पार्टी सभापतिजिको निवासमा पदाधिकारीको बैठक बसेको थियो। त्यहाँ हामीले यो कुरा राम्रोसँग राख्यौं। भोलि हामीले पनि प्रधानमन्त्री लिएर सरकार चलाउनुपर्छ। त्यो बेला अन्य दलका पनि मन्त्री हुन्छन। अरू पार्टीका मन्त्रीबाट राम्रो परिणाम आएन भने, त्यसबेला हामीले भन्न पाउने कि नपाउने ? जो प्रधानमन्त्री हुन्छ, उसलाई चित्त बुझेन भने टिम बदल्न पाउनुपर्छ। किनभने प्रधानमन्त्री क्याप्टेन हो। उसलाई गोल गर पनि भन्ने, तर उसले चाहेजस्तो टिम नबनाइदिने भन्ने कुरा हुँदैन। प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक उठाएको बिषय पनि यही हो। त्यो बेला सभापतिजीले महासमिति बैठक पछाडी यसबारे छलफल गर्ने भनेर हामीलाई आश्वस्त बनाउनुभएको थियो। त्यसपछि उहाँसँग छलफल भएको छैन। 

महासमिति बैठक सकिसक्यो त ? 

महासमिति सकियो, अब मन्त्री हेरफेरका लागि तयार छु भनेर पार्टी सभापतिले भन्नुभएको छ रे !, यो कुरा मैले सुनेको छु। प्रधानमन्त्रीले तुरुन्त मन्त्रिपरिषद् परिर्वतन गरेर राम्रो टिम बनाउनुपर्छ। उहाँसँग अब एक वर्ष बाँकी छ। प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो टिम बनाइदियौ र त्यसबाट पनि परिणाम आएन भने प्रश्न गर्ने ठाउँ हामीसँग रहन्छ। अबको एक वर्ष यस्तै किचकिच गर्दै बिताउनु भएन। नत्र, यस्तै भइरह्यो भने यसको जवाफदेहिता कसले लिने ? उल्टै, प्रधानमन्त्रीले ‘मैले त मन्त्री फेरेर काम गर्न खोजेको थिएँ कांग्रेसले दिएन’ भन्न पाउनुहुन्छ। सरकारमा सहभागी पनि एकअर्कालाई दोष लगाउँदै किन बस्ने ? अबको एक वर्ष सरकारले काम गरे पनि जस मैले पाउँछु र गर्न सकिन भन अपजस मेरै काँधमा आउँछ भन्ने महसुस प्रधानमन्त्रीलाई गराउनुपर्ने छ। 

कांग्रेस मन्त्री फेर्ने लाइनमा हो कि प्रधानमन्त्री फेर्ने रणनीतिमा हो ? 

प्रचण्ड २ वर्षका लागि प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो। उहाँसँग अझै १ वर्ष बाँकी छ। बरु, राम्रो टिम बनाएर देश र जनताका पक्षमा काम गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीको भारी बोकेर बस्ने हो भने उहाँ थप अप्ठ्यारोमा पर्ने निश्चित छ। मैले देखेको सजिलो बाटो भनेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हो। यसो भयो भने ‘सर्प पनि मर्‍यो लठ्ठी पनि भाँचिएन’। एक्लै चुनाव लड्ने भए त कसैको पनि बहुमत आउने देखिँदैन। अनि, निर्वाचन प्रणाली फेर्नेबारे बहस गर्नुपर्ला ? अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा परिमार्जन गरेर कसरी सहज बनाउने भन्नेमा बहस गर्नुपर्छ। निर्वाचन कानुनको मस्यौदा संसद्मा आउँदै छ। त्यसमा के–के सुधार गर्न सकिन्छ, बहस गरौं। तर, के कुरा बिर्सन हुँदैन भने, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली हुँदैमा मात्र बहुमत आउँछ भन्ने हँुदैन। 

०५१ सालको निर्वाचन हामीले हेरेकै हो। निर्वाचन प्रणाली हेर्ने, सुधार गर्नका लागि दलहरूका बिचमा समझदारी गर्नुपर्छ। नत्र त यस्तो भयो कि, प्रधानमन्त्री नै प्रत्येक दिन बिहान उठ्दा तर्सेर उठ्छ। उसले उसलाई तर्साएर तर्सिएर सातो गएको जस्तो अवस्था छ। त्यसपछि डराउनेमा अर्को मान्छे हुन्छ, प्रधानमन्त्रीको लाइनमा बसेको भूतपूर्व प्रधानमन्त्री। बाहिर हेर्दा भयंकर बलियो जस्तो देखिन्छन। तर, कसैसँग कसैको भेट भयो कि, एक अर्कोसँग तर्सिने गरेका छन्। यस्तो पनि हुन्छ ? 

यसमा बरु राजनीतिक समझदारी गरौं। कानुन फेर्ने विषयमा पनि काम गरौं।  

राष्ट्रियसभाको अध्यक्षमा माओवादीको दाबी आयो नि ?  

राष्ट्रियसभा अध्यक्षका लागि भएको दलीय छलफलमा म उपस्थित थिए। अनुमानका आधारमा हैन, छलफलकै आधारमै भन्छु– राष्ट्रियसभा अध्यक्ष कृष्णप्रसाद सिटौलालाई बनाउने समझदारी बनेपछि मात्रै उहाँलाई राष्ट्रियसभाको उम्मेदवार बनाइएको हो। यदि उहाँलाई अध्यक्ष नबनाउने भनिएको थियो भने उहाँ उम्मेदवार बन्नु हुन्थेन। हामी पनि बनाउने थिएनौं। पदीय गरिमा र महत्वका आधारमा उहाँको नामै टुंग्याइएको हो। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, माधव नेपाल, उपेन्द्र यादवलगायतका नेताहरू बसेर गरिएको निर्णय एक इन्च पनि तलमाथि हुँदैन भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ। केही दिन लाग्ला। योसँग जोडिएर अरू विषय पनि आउलान, तर त्यो निर्णय भने तल माथि हुँदैन।