ढल्केवर(धनुषा) : महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिकास्थित रातु खोलाको उत्खनन रोक्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले रातु नदीमा भइरहेको उत्खनन तत्कालै बन्द गर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
रातु खोलाको उत्खनन् गर्ने र गराउनेविरुद्ध स्थानीय नागरिक समाजले दर्ता गराएको रिटमा आइतबार अदालतले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न पनि विपक्षीहरूका नाममा आदेश जारी गरेको निवेदकको तर्फबाट बहस गर्ने अधिवक्ता पदम बहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिए। उनले रिटमाथि आफूसँगै अधिवक्ताहरू, राजु फुयाँल, सुधनराज आचार्य, विष्णु कोमार ठोकर र सुदीपकुमार भुजेलले बहस गरेको बताए।
रातु नदिको सभ्यतामाथि आक्रमण शैलीमा पर्यावरणलाई ध्वस्त बनाउने गरी उत्खनन् भएको भन्दै स्थानीयहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै आधा दर्जन नागरिक अगुवा त्यसविरुद्ध फागुन १७ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
रातु खोलाको उत्खननविरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १२ वटा कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर बर्दिवासका स्थानीयहरू शंकर महतो, श्यामबहादुर खड्का, विमलेश महतो, निरज अधिकारी, चेतकुमार थापा, पर्शुराम बस्नेत र रामजतन महतोले संयुक्त रुपमा सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए।
रिटमा उनीहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, महोत्तरी जिल्ला समन्वय समिति महोत्तरी, बर्दिबास नगरपालिकाको कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको कार्यालय महोत्तरी, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मधेश प्रदेश, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय मधेश प्रदेश, देव विष्णु कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रालि, राजेश एण्ड ब्रदर्श निर्माण तथा सप्लायर्स प्रालि दोलखा र राष्ट्रपति तराई मधेश चुरे संरक्षण विकास समिति सातदोबाटो ललितपुरलाई विपक्षी बनाएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
