काठमाडौं : भारतले नेपाललाई दिने विद्युत् आयातको सम्झौता तीन महिनाका लागि ससर्त नवीकरण गरेको छ। भारतले जुन ३० अर्थात् असार १६ गतेसम्मका लागि सम्झौता नवीकरण गरेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता नवीनराज सिंहले बताए। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तीन महिनाअघि नै एक वर्षका लागि सम्झौता नवीकरण गर्न भारत समक्ष प्रस्ताव पेस गरेको थियो। भारतले भने तीन महिनाका लागि मात्र सम्झौता नवीकरण गरेको हो।
नवीकरणका लागि भारतले राखेको सर्त भनेको सोलार आवर (खासगरी दिउँसोको समय) मा बिजुली दिने हो। भारतले बिहानको ६ बजेदेखि साँझको ६ बजेसम्मका लागि बिजुली आयातको अनुमति दिएको प्राधिकरण बताउँछ। यसअघि २४ घण्टाका लागि विद्युत् आयात दिँदै आएको भारतले आयातको परिमाणसँगै बिजुली दिने घण्टा (१२ घण्टा) पनि कटौती गरेको छ।
तीन महिनाका लागि ५५४ मेगावाट विद्युत् आयातका गर्न स्वीकृति दिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भार सम्प्रेषण केन्द्रका प्रमुख एवं प्रवक्ता चन्दन घोषले बताए। ५ सय मेगावाट ढल्केवर–मुज्जफपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट र ५४ मेगावाट टनकपुरबाट आयात गर्न स्वीकृति दिएको उनले जानकारी दिए। टनकपुरबाट १६ मेगावाट भने निःशुल्क विद्युत् आयात हुने गरेको छ। यसअघिका वर्षहरूमा एक वर्षका लागि सम्झौता नवीकरण हुँदै आएको थियो। भारतको डे अ हेड मार्केट (ऐक्सचेन्ट मार्केट) बाट बिजुली किन्नका लागि पाँच वर्षको सम्झौता गरिएको छ। जुन हरेक वर्षको मार्चमा नवीकरण गर्नुपर्छ।
भारतको पछिल्लो स्वीकृतिअनुसार अब दिनको समयमा मात्र तोकिएको परिमाण बराबरको बिजुली नेपालले किन्न पाउनेछ। विद्युत्को उच्च मागको समय खासगरी साँझको समयमा नेपालले आन्तरिक उत्पादनबाट माग व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएको छ।
सुक्खायामको विद्युत्को आन्तरिक माग धान्नका लागि भारतबाट बिजुली किनिँदै आइएको छ। भारतको एक्सचेन्ज मार्केटमा १५–१५ मिनेटमा बोलकबोलबाट बिजुली किनिने गरिन्छ। २०२४ को मार्च ३० (शनिबार) सम्मको सम्झौताअनुसार नेपालले भारतबाट दैनिक साढे ६ सय मेगावाटसम्म विद्युत् आयात गर्न सक्छ। तर, नवीकरणसँगै झन्डै एक सय मेगावाट विद्युत् आयात भारतले कटौती गरेको छ।
अहिलेको विद्युत्को आन्तरिक उच्च माग (पिक डिमान्ड) सरदर १९ सय मेगावाट छ। अहिले दैनिक ऊर्जा खपत करिब ३० हजारदेखि ३२ हजार मेगावाट आवरको हाराहारीमा छ। तीन हजार मेगावाट जडित क्षमता भए पनि हिउँदमा आन्तरिक उत्पादन करिब ७ सय मेगावाट छ। उत्पादन र मागबीचको सन्तुलनलाई मिलाउनका लागि दैनिक करिब ६ सय मेगावाटसम्म बिजुली आयात हुँदै आइरहेको छ। उद्योगहरूमा लोड कटौती गर्दा पनि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन ढल्केवर–मुज्जफपुरबाट साँझको समयमा करिब साँढे ४ सय मेगावाटसम्म विद्युत् आयात हुँदै आइरहेको छ। मासिक करिब ३ देखि ४ अर्ब रुपैयाँको बिजुली भारतबाट आयात हुँदै आइरहेको छ। अहिलेको माग धान्नका लागि भारतबाट आयातित बिजुलीको हिस्सा एक तिहाइभन्दा बढी छ।
त्यसो त प्राधिकरणले भारतबाट दिउँसो र रातिको समयमा मात्र बिजुली किनेर पिक मागको समयमा आन्तरिक उत्पादनले धान्ने बताउँछ। पिक समयमा कुलेखानी, माथिल्लो तामाकोसी, कालीगण्डकी, मध्यमस्र्याङ्दी, चमेलियालगायतका जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुक्त आयोजनालाई त्यो समयमा चलाउने गरिएको छ। प्राधिकरणले दिनमा र रातिको समयको कम मूल्यको बिजुली किनेर उच्च मागको समयमा कम बिजुली आयातको नीति लिएको छ। दिउँसो र रातिको समयमा करिब ३ भारु (भारतीय रुपैयाँ)सम्म विद्युत् पाइन्छ भने बिहान र साँझको उच्च मागको समयमा प्रतियुनिट बिजुलीको मूल्य १० भारुसम्म पुग्ने गरेको छ। अहिले भारतको सरदर बिजुलीको दर करिब ६ भारु छ। गत वर्षको सुक्खायाममा करिब १९ अर्ब रुपैयाँबराबरको विद्युत् आयात गरिएको थियो। यस वर्ष खुद निर्यातकर्ता बन्ने भनिरहेको प्राधिकरणले यसै वर्षको वर्षायाममा करिब १४ अर्बको बिजुली भारत निर्यात गरेको थियो।
सुक्खा बढेसँगै नदी प्रवाहमा आधारित विद्युत्को उत्पादन करिब १२ प्रतिशतमा झरेको छ। यसले गर्दा अझै वैशाखको अन्तिमसम्म बिजुली भारतबाट नकिने विकल्प छैन। त्यसपछि पनि भने खोलामा बहाब बढ्ने र आन्तरिक उत्पादन नै भारत निर्यात गर्नुपर्ने हुन्छ। भारतको पछिल्लो स्वीकृतिले असारसम्म बिजुली आयातको बाटो खुलेको छ तर लगभग जेठको दोस्रो साताबाट नै बिजुली उत्पादन बढी भई भारत निर्यात गर्नुपर्ने हुन्छ। आगामी सुक्खायामसम्म उत्पादन थपिने हुँदा माग र आपूर्ति शृंखला नै परिवर्तन हुन सक्ने भन्दै मन्त्रालयका प्रवक्ता सिंहले अहिले नै पछिको बारेमा सोच्न जरुरी नभएको बताए। आगामी सुक्खायामको माग र आपूर्तिलाई हेरेर विद्युत् आयातको प्रस्ताव पठाइने सिंहले बताए।
अहिले ५५४ मेगावाटको अनुमति दिएको भारतले पछि त्योभन्दा बढी विद्युत् आयातको अनुमति दिन बाटो खुलेको भन्दै अहिलेलाई समस्या टरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दन घोषको भनाइ छ। र, अप्रिल १ अर्थात् चैत्र १८ गतेबाट नै आन्तरिक माग उच्च भएको समयमा प्राधिकरणले लोड व्यवस्थापन कसरी गर्छ भन्ने पर्ख र हेरको अवस्था सिर्जना भएको प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्ले बताउँछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
