वर्षा सुरु हुनै लाग्दा स्थानीय सरकार जुर्मुराएका छन्। तर, त्रासमा छन्, भूमिहीन सुकुम्बासी। भूमिहीन सुकुम्बासीको बास खोलाको किनार, कुलाको ढिक, जंगल र सडक छेउमा छ। त्यस ठाउँमा बस्नु उनीहरूको बाध्यता हो। त्यस्तै बाध्यता नेपालगन्ज बाँके साइरा टोलका ११ घर भूमिहीनको छ। स्थानीय सरकार, जिल्ला प्रशासन र प्रहरी कार्यालयमाथिको आदेश भन्दै भूमिहीनको छाप्रो उखेल्ने प्रयासमा छन्।
यो कस्तो खालको विकासे मोडल हो ? मान्छेलाई उठीबास गराएर गरिने विकास। कसको लागि गरि“दैछ विकास ? त्यो राज्यले गरेको विकासको नामको कुविकासको प्रयास। त्यो स्रोत सक्न गरिन लागेको बर्खे विकास हो। यसले न मानवलाई न्याय गर्छ। न प्रकृतिको, न अर्थको नै सही ठाउँमा सदुपयोग हुन्छ। स्थानीय सरकार गाउँगाउँको सिंहदरबार हो भनेर नै कुर्लियौं। तर स्थानीय सरकार नै भूमिहीन किसानका सामन्ती शासक बन्न खोजे। गाउँका राजा भएको हुँकार गर्न थाले। उनीहरूले भुइँमान्छेको समस्या बुझ्नुपर्ने ठाउँमा झन् घाँटी अठ्याउन थाले। उल्टै भूमिहीनलाई जग्गा कब्जा गरेर बसेको आरोप लगाए। यतिखेर नेपालगन्जका मुस्लिम, दलित, मधेसी समुदायका १ सय ४ जना कतिखेर उठ्नुपर्ने हो भन्ने त्रासमा छन्।
२०८० फागुन १६ मा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय बाँकेद्वारा जिल्ला प्रशासन कार्यालय नेपालगन्ज र नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकालाई बस्ती उठाउन सहजीकरण गर्न भन्दै पत्र आएको थियो। विगतका घटना क्रमलाई नियाल्दा पनि पटक पटक भूमिहीनकै बस्तीमा डोजर चले। आगो लागे। हात्ती लगाइयो र उठीबास गराइयो। राज्यका करोडांैको जग्गा कब्जा गरेर बसेका माफियाप्रति राज्यको कुनै नजर पर्दैन। साना झुपडीमा रात काट्न बाध्य भूमिहीनहरू राज्यको आँखामा भूमाफिया भए र उनीहरूको बास उजाड्न खोजिन्छ।
भूमिहीनहरूले २०८० चैत १ मा आवास तथा भोगचलन संरक्षण सम्बन्धमा निवेदन र आफूसँग भएका प्रमाणसहित नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा बुझाए। त्यसपछि २०८० चैत ६ गते जिल्ला प्रशासनमा बुझाउँदा बस्ती उठाउन छानबिन तथा समन्वय समिति बनिरहेको थियो। भूमिहीनले बस्ती नउठाउन अनुनयविनय गर्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट बस्ती उठाउने र राख्ने कुरा माथिको आदेश भन्दै गैरजिम्मेवारी रूपमा प्रस्तुत भए। भूमिअधिकारबाट वञ्चितको पत्र जिल्ला प्रशासनले बुझेन। उल्टै कहिले उठ्नुपर्ने हो भन्ने त्रास लिएर फर्कनु पर्यो। सुकुम्बासीहरूको छुट्टै संसार कहाँ छ ? मेरो देश मेरो सरकार मेरो घर र म नेपाली भन्ने कुनै आभास नै गर्न पाएनन्। यो वर्गलाई नेपाली नागरिकता त दियो। नागरिक अधिकार दिन सकेन। यो व्यवस्थाले संविधान दियो।
विश्वको उत्कृष्ट संविधान भनियो। तर संविधानमा भएका मौलिक हक अधिकारप्रति हेक्का छैन। उल्टै आधारभूत मानवअधिकारसमेतको हनन् हुँदै छ। २०८० फागुन ९ गते गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी भयो। सर्कुलर बाँकेमा पनि आयो। बस्ती हटाउने पहिलो निशानामा भूमिहीन सुकुम्बासीहरू परे। भूमाफियाले अनाधिकृत रूपले प्रयोग गरेका सरकारी सार्वजनिक ऐलानी जग्गा र भूमिहीनको बासलाई एउटै परिभाषा दिएर बस्ती उठाउने प्रयास गरिँदैछ। किनकि शक्तिवालाहरूसँग त प्रशासन पनि थर्कमान छन्। त्यही भएर गृह मन्त्रालयको आदेश सुकुम्बासी बस्तीमा लादिँदै छ। जो बढी पीडित छ। शक्तिविहीन छ। त्यस्ता वर्गलाई जमिनदारहरूले पनि च्यापिरहेका छन्। कति त सुकुम्बासी बस्ती उठाएर जग्गा प्लटिङ गरेर बिक्री भएका छन्। भोग, शोक र रोगले ग्रस्त बनेका यी वर्ग अभावको भारीले थिचेको अवस्थामा आदेशको पालना भन्दै गरिबका घरमा डोजर चलाएर प्रशासन काम देखाउन तल्लीन छ। यो कस्तो विकास ? यो कस्तो शासन प्रणाली ? हरेक वर्ष यस्तै समयमा भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थितहरू माथि दमन गर्ने विकास।
नीति वा नियत केमा खोट छ ? विकासका काम, सेवासुविधा अनुदानका काम सुरु गर्दा नीतिमा गरिबलाई केन्द्रमा राख्ने भनिन्छ। व्यवहारमा धनी, पुँजीपति हुने खाने वर्गलाई केन्द्रमा राखेर कार्यान्वयन हुन्छ। तर विकासको नाममा फेरि त्यही वर्ग विस्थापित हुुनुपर्छ।
बेघरबार हुनुपर्छ। भोको बस्नुपर्छ। त्यसमा पनि प्राकृतिक विपत्ति हावाहुरी, वर्षात्, आगलागीजस्ता घटना हुने मौसममा उठीबासका घटना हुने गर्छन्।
इतिहास नियाल्दा पनि भूमिको वितरण असमान छ। भूश्रमिकसँग खेती गर्ने माटो छैन। बास अड्याउने जमिन छैन। उनीहरू सधैं अन्यायमा छन्। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हिसाबले त अन्यायमा परे परे अब राज्यले पनि उनीहरूलाई नै अन्याय गरिरहेको छ। उनीहरूलाई उठीबास गराउने नीति लिएको छ। भूमिलाई पनि न्याय दिने, माटोलाई माया गर्ने माटौमै आश्रित मानिसलाई माटोको अग्राधिकार दिने नीति ल्याउने र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बेला भूमिहीन किसानलाई उठाउन नीति लिइन्छ। यो दृश्य देख्दा राज्य कसले सञ्चालन गरेको छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।
सहर सौन्दर्यका नाममा सडक आश्रित ठेला गाडा हुत्याउने सरकारी, सार्वजनिक, ऐलानी जमिनमा बसेर दिन भरी अटो रिक्सा चलाएर साँझ बास बस्न आउने गरिबको बास उजाडिदिने ? बिना विकल्प हतारोमा गरिएको यस्तो कार्यले प्रमाणित हुन्छ कि सरकार उल्टो बाटोतिर हिँडिरहेको छ। सरकार दायित्वबाट पन्छिरहेको छ। यसरी स्थानान्तरण गर्दा उचित आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति गरी पूर्वजानकारीसहित महिला, बालबालिका, सुत्केरी महिला, ज्येष्ठ नागरिकलाई विशेष ध्यानमा राखी सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गरी बस्ती खाली गर्ने भन्ने छ। तर, सिमान्तकृत समुदाय र परिवार नै उठीबासको पहिलो प्राथमिकतामा पर्दै आए।
यस्तो व्यवहारले बस्तीका भूमिपीडितहरू अब के गर्ने ? कहाँ गएर बस्ने ? कसरी आफ्नो बास जोगाउने भन्ने पिरलोमा छन्। मजदुरी गरेर पेट पाल्ने। खेती गर्ने भूमिहीनहरू जब वर्षात् सुरु हुन्छ। न्यायको खोजीमा भौतारिनु पर्ने बाध्यता छ। राज्यले विकास गर्दा सबै कुराको ध्यान देओस् र भूमिहीनलाई बिना विकल्प यसरी उठीबास गर्ने कार्य बन्द गरियोस्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
