हाम्रो शिक्षा नीति कस्तो छ ?
शिक्षालाई समय सन्दर्भअनुसार परिमार्जन र परिष्कृत गर्दै लैजानुपर्छ। समग्रमा भन्नुपर्दा शिक्षा सबैको पहुँचमा हुनुपर्छ। मानिसका अत्यावश्यकीय वस्तुहरूमध्ये यो पनि एक हो। विश्व परिवेशमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षा आजका लागि अपरिहार्य छ। हाम्रा सामाजिक तथा सांस्कृतिक मान्यताहरूलाई संरक्षण गर्दै नैतिकवान्, अनुशासित तथा कर्तव्यनिष्ठ नागरिक तयार गर्ने खालको शिक्षा आजको आवश्यकता हो। सैद्धान्तिक ज्ञानका साथै व्यावहारिक शिक्षा प्रदान गर्ने परिवेश नबनाउने हो भने हामी पछाडि पर्ने कुरा निश्चित छ। हामी स्थानीयकरणको प्रवद्र्धन गर्दै विश्वव्यापी मान्यतालाई आत्मसात् गर्न चाहन्छौं। हाम्रो विद्यालय काठमाडौं ग्लोवल स्कुल यही मान्यतालाई अगाडि बढाउने कुरामा अडिग छ।
विद्यालय बालमैत्री भएनन्, पुस्तकको झोला मात्रै बोकाउँछन् भन्ने गुनासो गरिन्छ नि ?
विद्यालय पवित्रस्थल हो। जहाँ शिक्षक पढाउँछन् र विद्यार्थी पढ्छन्। पढ्ने र पठाउनेको समन्वयबाट नै शिक्षाको मूल मर्म आविर्भाव हुन्छ। बाल मानसपटल बुझी सोहीअनुरूपका शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप गर्नु नै विद्यालयको मूल उद्देश्य हुनुपर्छ। आजको परिवेशमा जबरजस्त शैक्षणिक गतिविधि सही ठहर्दैनन्। बालबालिकाका चाहनाहरूलाई प्रतिबिम्बित हुने गरी कक्षागत तथा उमेरगत क्रियाकलाप गर्नुपर्ने हुन्छ। बढी पढाउने र सिकाउने नाममा किताबको भारी बोकाउने काम कदापि ठीक हुँदैन। किताब बढी बोकाएर मात्रै गुणस्तरीय शिक्षा दिइन्छ भन्नु पक्कै पनि राम्रो होइन। बालबालिकाको क्षमता पहिचान गरी शिक्षण गर्दा उचित हुन्छ। हामी पनि किताबका ठेली बोकाएर विद्यार्थीलाई धेरै जान्ने बनाइन्छ भन्ने मानसिकताबाट टाढा छौं। सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक ज्ञान प्राप्ति गर्ने विविध माध्यम हुन्छन्। त्यस्ता माध्यम पहिचान गरी शिक्षण गर्दा राम्रो हुन्छ।
शिक्षा व्यावहारिक बनाउन के के गर्नुपर्ला ?
शिक्षाको न्यूनतम आधार भनेकै व्यावहारिक पक्ष हो। व्यावहारिक ज्ञानले मात्र मानिस एउटा परिपक्व व्यक्तित्व बन्दछ। उपयोगी सीप सिकाइमा राज्यका सम्पूर्ण निकाय क्रियाशील बन्नुपर्छ। राज्यको मुख्य दायित्व भनेकै शिक्षा सर्वसुलभ बनाउनु हो। व्यवहारोपयोगी शिक्षाले राज्यको समग्र पक्षलाई समेट्छ। हामीले कस्तो प्रकारको शिक्षा खोजेका हौं त ? डिग्री हात पारेको व्यक्तिले रोजगारीका नाममा विदेशी भूमिमा गएर कमसल खालको श्रम गर्नुपर्ने बाध्यता हामीमा रहनु पक्कै पनि राम्रो होइन। स्थानीय स्रोतसाधनको उपयोग गरी देशभित्र नै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्ने अहिलेको अवस्थामा हाम्रो शिक्षा नीतिमा देखिएका कमजोरीहरूलाई हटाउनुपर्ने बेला आएको छ। एक्काइसौं शताब्दीको प्रविधियुक्त विश्व परिवेशलाई उपयुक्त हुने र हाम्रा सामाजिक मूल्यभित्रका विशिष्ट आधारहरूलाई संरक्षण गर्ने प्रकारको नीति राज्यले तय गर्नुपर्छ। नीति निर्माण गर्दा शिक्षा क्षेत्रमा लागेका व्यक्तित्वहरूको रायसुझाव लिनुपर्छ। शिक्षालाई डलर खाने माध्यम वा विदेशीहरूको प्रयोगशाला बनाउनु हुँदैन। विद्यालयले बालबालिकालाई व्यावहारिक सीप सिकाइमा जोड दिनुपर्छ। परिवार तथा समाजले विद्यालयलाई सहयोग गर्नुपर्छ। विद्यार्थीलाई संस्कारयुक्त बनाउन, जीवनोपयोगी सीप सिकाउन अनि सक्षम नागरिक बनाउन कुनै एउटा पक्षको संलग्नताले मात्र सम्भव छैन। त्यसैले हामीबाट नै सुरुवात गर्नुपर्छ। हामी यस अर्थमा बढी संवेदनशील छौं। हाम्रो विद्यालयका सम्पूर्ण गतिविधिहरू व्यावहारिक सीप सिकाइमा बढी केन्द्रित छन्।
सार्वजनिक र निजी गरी दुईखाले शिक्षा छ, यसबाट विद्यार्थीको भविष्य निर्माणमा कस्तो असर पर्छ ?
हामीकहाँ शिक्षा दुईखाले छ भनी भ्रम सिर्जना गरिएको हो भन्ने मलाई लाग्छ। शिक्षा दुई खाले होइन कि, शिक्षा दिइने निकाय दुई खालका छन् भन्दा उपयुक्त होला। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले बनाएको पाठ्यक्रमलाई आत्मसात् गर्ने दुवै सार्वजनिक र निजी विद्यालयलाई फरकफरक कित्तामा राख्नु आफैंंमा मनासिब ठहर्दैन। कानुनले निर्दिष्ट गरेको प्रावधानमा टेकेर शिक्षा दिने कुरालाई गलत भन्नु राम्रो होइन। एउटा कुरा के सत्य हो भने सार्वजनिक र निजी शैक्षिक संस्थाले दिने शिक्षाका तौरतरिका फरक छन्। अब विद्यार्थीको भविष्य निर्माण गर्ने सवालमा दुवै शैक्षिक संस्थाहरूका बीचमा सहकार्य र समन्वय गर्ने पद्धतिको विकास चाहिँ पक्कै गर्नुपर्छ।
सरकारले दुई निकायका बीचमा रहेर अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।
एसईई खारेज नै गर्नुपर्छ भन्ने माग पनि उठेको छ, यसबारे तपाईंको धारणा के हो ?
एसईई खारेज गर्नुपर्छ वा पर्दैन भन्ने विषयमा धेरै तर्कवितर्क हुन सक्छन्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिँदै आएको यो परीक्षालाई के गर्ने भन्ने कुरामा सबैले आआफ्नो तरिकाले विश्लेषण गर्न पाइन्छ। हाम्रो शिक्षा नीतिमै माध्यमिक तह भनेर कक्षा ९ देखि १२ कक्षा भनेर तोकिसकेपछि परीक्षाको पद्धतिमा पनि परिवर्तन पक्कै गर्नुपर्छ। मेरो विचारमा एसईई खारेज गरेर सबै कुरा ठीकठाक हुने पनि होइन। यसलाई फरक तरिकाले व्यवस्थित चाहिँ पक्कै गर्नुपर्छ। आधारभूत तहको अन्तिम परीक्षा स्थानीय निकायले लिने र कक्षा १२ को अन्तिम परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिने प्रावधान हामीकहाँ भएझैं कक्षा १०को अन्तिम परीक्षा अर्थात् एसईई प्रदेशस्तरीय बनाउन सकियो भने अत्युत्तम हुने देखिन्छ। जसले विद्यार्थी मूल्यांकन मानकलाई अझ व्यवस्थित गर्छ अनि विद्यार्थीमा पढ्नुपर्छ भने भावनाको विकास हुन्छ।
स्थानीय तह मातहत विद्यालय शिक्षा राख्न कानुन बनाउन खोजिँदै छ, यो कति उचित छ ?
विद्यालय शिक्षा कसका मातहतमा राख्ने भन्ने कुरा त्यति ठूलो सवाल हो जस्तो मलाई लाग्दैन। व्यवस्थित बनाउने कुराचाहिँ पक्कै पनि महŒवपूर्ण हो। शिक्षा व्यवस्थित बनाउने नाममा कसैलाई गह्रौं भारी बोकाउनुभन्दा शिक्षा नीतिमा सुधार गरी अगाडि बढ्दा राम्रो हुने देखिन्छ। सबै कुरालाई अनुभव बटुल्ने माध्यम मात्र सोच्नु राम्रो होइन। दीर्घकालीन शिक्षा नीति अहिलेको अत्यावश्यक कुरा हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
