महिलाको जनसंख्या धेरै,व्यक्तिगत घटना दर्तामै पहुँच थोरै

राजविराज : राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार पुरुषभन्दा महिलाको संख्या ६ लाख ५७ हजार ४ सय ७६ बढी छ। तर, संख्या बढी भए पनि साक्षरता, नोकरी, व्यापार व्यवसाय, राजनीतिमा पहुँच भने महिलाको निकै कम छ। पुरुषको तुलनामा भौतिक स्वतन्त्रता झनै कम छ।

पितृसतात्मक सोचका कारण जनसंख्यामा बढी रहे पनि व्यक्तिगत घटना दर्तामा समेत महिलाको पहुँच कम देखिएको छ। वैशाख १ देखि ७ गतेसम्म व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह कार्यक्रम मनाइयो। जनसंख्यामा बढी रहेका महिलाको जन्मदर्ता भने पुरुषभन्दा सवा लाखले कम छ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८  अनुसार मुलुकको जनसंख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ छ। जसमा महिलाको संख्या एक करोड ४९ लाख ११ हजार २७ (५१.०२ प्रतिशत) छ। पुरुषको संख्या एक करोड ४२ लाख ५३ हजार ५५१ (४८.९८ प्रतिशत) रहेको छ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको तथ्यांकअनुसार पुरुषको जन्मदर्ता १७ लाख २० हजार ५१३ छ। महिलाको जन्मदर्ता १५ लाख ९४ हजार ६० मात्र रहेको छ। घटना दर्ता सप्ताह कार्यक्रम शुक्रबार सम्पन्न हुने बेलासम्म पुरुषको मृत्यु दर्ता ४ लाख ७२ हजार १ सय ६१ पुगेको छ। महिलाको मृत्यु दर्ता ३ लाख ८५ हजार १ सय ९० रहेको छ। विभागका महानिर्देशक युवराज कटेलका अनुसार जम्मा १३ लाख २१ हजार २ सय ९२ जोडीको विवाह दर्ता भयो। यसबीच ६६ हजार ५ सय ११ जोडीको सम्बन्धविच्छेदका घटना दर्ता भए। बसाइँ सरेर जाने ३ लाख ६ हजार ९ सय ४४ र बसाइँ सरी आउने चार लाख पाँच हजार २ सय ३७ गरी ७ लाख १२ हजार १ सय ८१ ओटा बसाइँसराइका घटना दर्ता भए। मुलुकभर ६२ लाख ७२ हजार ३४ व्यक्तिगत घटना दर्ता भएको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले जनाएको छ। 

कोशी प्रदेशमा १३ लाख चार हजार ८ सय २, मधेश प्रदेशमा १० लाख ४८ हजार ४ सय ३२, बागमती प्रदेशमा ११ लाख २५ हजार १४, गण्डकी प्रदेशमा पाँच लाख ६१ हजार ४ सय ५९, लुम्बिनी प्रदेशमा १२ लाख ६ हजार ९ सय १८, कर्णाली प्रदेशमा तीन लाख ४१ हजार ९ सय ९३ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६ लाख ८३ हजार ४ सय १६ व्यक्तिगत घटना दर्ता भए। 

विभागका सूचना अधिकारी अम्बिका खत्रीका अनुसार मधेस प्रदेशको सप्तरी जिल्लामा एक लाख २९ हजार ८ सय २२, सिरहामा १ लाख ३६ हजार ९ सय ४३, धनुषामा एक लाख २९ हजार ६ सय १, महोत्तरीमा १ लाख ४४ हजार ६ सय १२, सर्लाहीमा एक लाख ३५ हजार ६ सय १२, रौतहटमा १ लाख १७ हजार ८ सय ३३, बारामा एक लाख ६३ हजार २ सय ११ र पर्सा जिल्लामा जम्मा ९० हजार ७ सय ९८ ओटा व्यक्तिगत घटना दर्ता भए। 

मधेसमा व्यक्तिगत घटना दर्तामा महिलाको संख्या ४४ हजार ७ सय ३७ ले कम छ। पुरुषको तीन लाख ४० हजार ७३ सय ४ जन्मदर्ता रहेकोमा महिलाको जन्मदर्ता २ लाख ९५ हजार ९ सय ९७ मात्र रहेको छ। मधेस प्रदेशमा ६८ हजार ४ सय ९४ पुरुष र ६५ हजार ४ सय ३४ महिलाको मृत्यु दर्ता भएको छ। मधेस प्रदेशमा २ लाख २७ हजार ९८४ जनाको विवाह दर्ता भए। १ हजार ८९६ जोडीको सम्बन्ध विच्छेद भयो। यस्तै बसाइँ सरी जाने २३ हजार १ सय ९४ र बसाइ सरि आउने २४ हजार ६ सय ५८ गरी कुल ४७ हजार ८ सय ५२ बसाइँसराइका घटना दर्ता भए। राजविराजसहित जम्मा १८ वटा पालिका रहेको सप्तरीमा पुरुषको भन्दा महिलाको जन्मदर्ता सात हजार ८ सय ३ ले कम छ। पुरुषको जन्मदर्ता ४३ हजार २ सय ३८ छ। ३५ हजार ४ सय ३५ महिलाको मात्र जन्मदर्ता भएको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले जनाएको छ। यस्तै आठ हजार ८ सय १६ पुरुषको मृत्युका घटना दर्ता भए भने ८ हजार ४ सय ८९ महिलाको मृत्यु दर्ता भएको छ।  २७ हजार ९ सय ९१ जोडीको विवाह दर्ता भयो। १ सय ६५ जोडीको सम्बन्ध विच्छेदको घटना दर्ता भए। बसाइँ सरी जानेको संख्या पनि बसाइँ सरी आउनेभन्दा एक हजार ७३ ले बढी छ। बसाइँ सरी जाने तीन हजार ३ सय ७८ र बसाइँ सरी आउने दुई हजार ३ सय ५ वटा दर्ता छन्। सप्तरीका स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी कञ्चनरूप नगरपालिकामा १३ हजार ५१ र सबैभन्दा कम छिन्नमस्ता गाउँपालिकामा तीन हजार ९१ जनाको व्यक्तिगत घटना दर्ता भए। राजविराज नगरपालिकामा अनलाइन दर्ता सुरु भएको मिति ०७८ वैशाख १ देखि ०८१ वैशाख ७ गतेसम्म पुरुषको जन्म दर्ता तीन हजार ६ सय ६५ र महिलाको जन्मदर्ता दुई हजार ८ सय ७१ गरी कुल ६ हजार ५ सय ३६ जनाको जन्मदर्ता भए। व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह कार्यक्रमअन्तर्गत राजविराज नगरपालिकामा वैशाख १ गतेदेखि ७ गतेसम्म ३४ जनाको व्यक्तिगत घटना दर्ता भएको राजविराज नगरपालिकाको पञ्जीकरण शाखाले जानकारी दिएको छ। जसअनुसार १८ जनाको जन्मदर्ता, पाँच जनाको मृत्यु दर्ता, आठ जनाको विवाह दर्ता, एक जनाको सम्बन्धविच्छेद र बसाइँ सरी जाने दुई जनाको घटना दर्ता भएको पञ्जीकरण शाखाका एमआईएस अपरेटर रवीन्द्रकुमार साहले बताए। जसमा १० जनाले निर्धारित अवधि ३५ दिनभित्र, १४ जनाले ३६औं दिनदेखि १ वर्षभित्र र १० जनाले एक वर्षदेखि १० वर्षभित्र घटना दर्ता गराएको देखिएको छ।

पुरुषको भन्दा महिलाको जन्म र मृत्यु दर्ता कम हुनुलाई अधिकारकर्मीहरूले लैंगिक विभेदका रूपमा लिएका छन्। पुरुषभन्दा महिला बढी रहे पनि अशिक्षा र बेवास्ताका कारण धेरै महिलाहरू आफ्ना आधारभूत अधिकारबाट बञ्चित रहेर जीवनयापन गर्नु परेको अधिकारकर्मी सुष्मा गुप्ताले बताइन्। गर्भपतन हुनबाट जोगिएर जन्मेपछि पनि छोरीले छोरासरह उचित स्याहार र अधिकार नपाउने गरेकोले जन्मदर्ता लगायतको अधिकारमा समेत वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था देखिएको गुप्ताले बताइन्। 

जवाफदेहीता धेरै ठाउँमा बाँडिए पनि पहिचान, अधिकार र निर्णय प्रक्रियामा महिलालाई सहभागी गराइँदैन भन्ने गुनासो व्यापक छ। आभाशाका राष्ट्रिय अभियानका केन्द्रीय संयोजक नजबुल खान समाजमा रहेको लैंगिक विभेद र महिलाहरूको क्रियाशीलता अभावलाई जिम्मेवार ठान्छिन्। ‘घरपरिवारमा विश्वास गर्ने र समय दिने महिलाहरूले सरकारी कामकाजलाई महत्व दिन पाउँदैनन्।’ खानले भनिन्, ‘अभिभावक, समाज र राज्यले महिलाप्रति विश्वास नै गर्दैनन् र उपेक्षा गर्छन्। परिणामतः जनसंख्यामा धेरै भए पनि दर्ता वा पहुँचमा महिला कम हुन्छन्।’ 

राज्यले नागरिकलाई विभिन्न सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने मानव अधिकारको विषय भएकाले व्यक्तिगत घटना दर्ताको विशेष महत्व छ। पहिचान र सेवा, सुविधा पाइने व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न पाउनु नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो। तर पुरुषको अनुपातमा महिलाको घटना दर्ता कम हुनुले लैंगिक  विभेदलाई पुष्टि गरेको कानुन व्यवसायी रञ्जिता रिजालले बताइन्।